काठमाडौं । भारतीय कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको पोखरा–११ फुलबारीस्थित मणिपाल शिक्षण अस्पताल अवैधानिक रुपमा बिक्री गर्न खोजिएको पाइएको छ । नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता विपरित सरकारी अस्पताललाई अवैधानिक रुपमा निजीकरण गर्न खोजिएको खुलासा भएको हो ।
हाल मणिपाल शिक्षण अस्पतालन रहेको जमिन सन् १९९२ मा भारतीय कम्पनीलाई ४९ वर्षका लागि लिजमा दिने गरि सरकारले सम्झौता गरेको थियो । तर, सम्झौता अवधि सक्किनु अगावै सो कम्पनीले मणिपाल शिक्षण अस्पताल पोखराकै व्यवसायीक घरानाका व्यक्तिहरुलाई अवैधानिक रुपमा बिक्री गर्न लागेको सार्वजनिक भएको छ ।
सन् १९९२ मा भएको सम्झौतामा सरकारले भारतीय कम्पनीलाई ५० वर्षका लागि उक्त जग्गा लिजमा दिएको उल्लेख छ । त्यसैगरी दोस्रो पक्षले सम्झौताको समय सक्किनुअघि नै जग्गा छाडी जाने भएका भू–बहाल रकम फिर्ता नगर्ने र उक्त जग्गामा बनाइएका भौतिक संरचनाहरु पनि अरुलाई हस्तान्तरण गर्न नपाइने उल्लेख छ । ‘उक्त ४९ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि वा बिचैमा दोस्रो पक्षले उक्त जग्गा छाडी जाने भएमा भू–बहाल रकम प्रथम पक्षले फिर्ता नदिने र उक्त जग्गामा उपलब्ध (निर्मित) भौतिक सूविधाहरु अरुलाई हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी यथास्थितिमै प्रथम पक्षलाई छाडि जानुपर्दछ । सो बापत प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई कुनै रकम फिर्ता दिनु पर्ने छैन’ सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ ।
तर, सञ्चालक समितिले सरकार सँग भएको सम्झौताको खिल्ली उडाउँदै सुटुक्क पोखराकै व्यापारीहरु बतास अर्गनाइजेशनका सञ्चालक आनन्दराज बतास र अटोवेज प्रालिका सञ्चालक नारायण पौडेललाई जिम्मा लगाउने तयारी गरिएको छ । स्रोतका अनुसार ३ अर्ब रुपैयाँमा मणिपाल बिक्री प्रकृयामा अगाडि बढिसकेको छ । सम्झौता विरुद्ध सरकारी सम्पत्ती निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरिएको भएपनि सम्बन्धित निकायको ध्यान भने पुग्न सकेको छैन । यसका विरुद्धमा पोखरेली र कस्केली नागरिकहरुले आवाज उठाउन थालेका छन् ।
नेपाल सरकारका पूर्वगृहमन्त्री तथा कास्कीका प्रतिनिधि सभा सांसद खगराज अधिकारीले मणिपाल शिक्षण अस्पताल र सरकारबीच भएको सम्झौताका बारेमा प्रश्न गरेपछि मणिपाल बिक्री प्रकरण सार्वजनिक भएको हो । कास्कीकै एकजना सांसदले भने मणिपालको स्वामित्व प्राप्त गर्ने क्रममा रहेका व्यापारीहरुलाई बधाईसमेत दिएका छन् ।
