काठमाडौँ । सरकारले अध्यायदेश मार्फत ल्याउन लागेको बजेटको आकार तय भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङ भन्दा कम आकारको बजेट तय भएको स्रोतले जनाएको छ।
स्रोतकाअनुसार आगामी आर्थिक बर्षको लागि १६ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट तय भएको छ। यद्दपी अन्तिम अवस्थामा टिपेष्ट लगाएर समेत छुटेका योजनाहरु हेरफेर गर्ने अभ्यास हुँदै आएकाले यो आकारमा थोरै तलमाथि हुन सक्नेछ।
प्राथमिकतामा स्वास्थ्य र आर्थिक पुनरुत्थान
कोभिडको दोस्रो लहरको बेला ल्याउन लागिएको बजेटको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य र आर्थिक पुनरुत्थानसँग जोडिएका बिभिन्न कार्यक्रम रहेका छन्। स्वास्थ्यसँग जोडिएका क्षेत्रमा नयाँ अस्पताल निर्माणदेखि स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन तथा खरिदमा छुट र सहुलियतका व्यवस्था उल्लेख छ।
त्यस्तै कोभिड १९ को लकडाउनका कारण प्रभावित जनजीवन, साना, मझौला तथा ठुला उद्योग व्यवसायहरुलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन र कोभिडबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित होटल, यातायात तथा सेवा र प्रयटनसँग जोडिएका व्यवसायले समेत बजेटमा प्राथमिकता पाउने भएको छ।
पीपीपी मोडलमा रुग्ण उद्योग
त्यस्तै पछिल्लो समय पेचिलो बिषय बन्दै आएको रुग्ण उद्योगको व्यवस्थापनबारे पनि बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ। रुग्ण उद्योगलाई पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप ९पीपीपी० मोडलमा चलाउने भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले दिएको सुझाव विपरित सरकारले रुग्ण उद्योगहरु पीपीपी मोडलमा चलाउने भएको हो।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८(०७९ को बजेटमार्फत बन्द अवस्थामा रहेका रुग्ण उद्योग ब्यूँताउने र तिनको सञ्चालन मोडल पीपीपी हुने गरी घोषणा हुने भएको हो । तर, पूर्व सचिव दीपक सुवेदी नेतृत्वको रुग्ण उद्योग अध्ययन समितिले भने सरकारले नै फिर्ता ल्याएर त्यस्ता उद्योगहरु चलाउन उपर्युक्त हुने सुझाव दिएको थियो।
पुनर्कर्जा कोषको आकार वृद्धि
त्यस्तै उधोग व्यवसायलाई सहज रुपमा संचालन गराउनका लागि उनीहरुलाई आवश्यकताअनुसार ब्याजमा छुट दिने तथा पुनर्कर्जा कोषको सिलिङ पनि बढाउने कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्र बैंककाअनुसार पुनर्कर्जा कोषको सिलिङ २ खर्ब १२ अर्ब ४८ करोड रहेको छ भने १ खर्ब ४७ अर्ब बिभिन्न बैंक वित्तीय सँस्था मार्फत प्रवाह भईसकेको छ।
वृद्धभत्ता बढ्दै
वर्तमान सरकारको चुनावी नारा ‘वृद्धभत्ता ५ हजार पुर्याउने’ भन्ने थियो । तर, लगातार ३ वट बजेट ल्याउँदा पनि वृद्धभत्ता ५ हजार पुग्न सकेको छैन । तर, यसपालीको बजेटमार्फत वृद्धभत्ता बढाएर मासिक ५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने उद्घोष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमै गरिसकेका छन् ।
अनाथ बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्तिहरु र एकल महिलाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन पनि हुँदैछन् ।
स्टार्टअपलाई कर छुट र खानी उत्खनन्
स्टार्टअप बिजनेस’ लाई कर छुटको माग उद्योग वाणिज्य महासंघले गर्दै आएको छ । सोही अनुसार आगामी बर्षको बजेटमार्फत स्टार्टअप बिजनेसलाई ५ वर्षको कर छुट दिन लागिएको छ ।
रोजगारीमा नयाँ कार्यक्रमको घोषणा हुँदै
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम खासै फलदायी नभएको निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री स्वयम् पुगेका छन् । निर्माण क्षेत्रले भन्दा कृषि क्षेत्रले बढी र छिटो रोजगारी सिर्जना गर्ने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ‘प्रधानमन्त्री जडीबुटी तथा कृषि वन रोजगार कार्यक्रम’को घोषणा हुँदैछ ।
निश्चित समय र ज्याला तोकेर कृषि र जडिबुटीबाट वर्षमा कम्तीमा १ लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्य लिईएको छ । नयाँ कार्यक्रम घोषणा भएपछि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम खारेज नभई त्यसैलाई परिमार्जन गरेर चलाउने तयारी छ।
