काठमाडौँ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधी मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले तत्काल संविधान संशोधनको अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ ।
मन्त्री परिषद् बैठकका निर्णयहरु सार्बजनिक गर्न आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरुको प्रश्नको जवाफ दिंदै सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री बाँस्कोटाले कसैले सपना देख्दैमा वा रहरमा संविधान संशोधन नहुने तर संविधान अपरिवर्तनिय दस्ताबेज भने नभएको बताउनुभयो ।
मन्त्री बाँस्कोटाले आवश्यकता र औचित्य पुष्टि भए संबिधान संशोधन हुन्छ नभए संविधान चलेकै छ चलिरहन्छ, भन्नुभयो ।
पत्रकारहरुको एक अर्को जिज्ञासामा मन्त्री बाँस्कोटाले बाँके घटनाको छानबिनपछि मात्र सरकारले कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने बताउनुभयो ।
न्ंत्री बाँस्कोटाले छानबिनै नगरी एउटा पक्षले जे भन्यो त्यही सही हो भनेर कसरी कारवाही हुन्छ तर संलग्न भएको पुष्टि भए जो कोही भएपनि उन्मुक्ति नपाउने प्रष्ट पार्नुभयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा अघिल्ला मंत्रीपरिषद् बैठकका निर्णयहरु सुरनाउंदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री बाँस्कोटाले सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा शुक्रबार दुई सय ८२ जनालाई माफी दिने भएको र त्यसका लागि भीमबहादुर शेर्पासमेत दुई सय ८२ जनाको कैद माफीका लागि सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा भोली एक दिन हनुमानढोका, पाटन र भक्तपुरमा रहेका राष्ट्रिय संग्रहालयमा निशुल्क प्रवेश गर्न दिने, नेपाली सेनाका सेनानीद्वय बानिरा थापा र अमुल कार्की ढलीलाई प्राविधिक महासेनानी दर्जामा पदोन्नति गर्ने लगायतका निर्णय गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले बताउनुभयो ।
यसैगरी मन्त्रीपरिषद बैठकले भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मंत्रालय अन्तरगत आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ४९ जना राजपत्रांकित अधिकृतको अस्थायी दरबन्दी श्रृजना गर्ने र नेपाल सरकारका केही बिशिष्ट श्रेणीका अधिकृतलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरेको पनि मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी पनि गराउनुभयो ।
२०७६ साल भदौ २६ र ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका प्रमुख निर्णयहरु (सुचि सहित)
१. दक्षिण एसियाली महिला विकास मञ्चको पाँचौं अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी सम्मेलनको लागि रु. दस लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
४. ९–१० अक्टोबर २०१९ मा नेदरल्यान्डको आइन्डहोबेन सहरमा MAP EXPO २०१९ र १४–१७ फेब्रुअरी २०२० मा जर्मनीको न्युरेम्बर्ग सहरमा आयोजना हुने BIOFACH–२०२० मेलाहरुमा सहभागिता जनाई नेपाली प्रशोधित जडिबुटी, मसला र कृषिजन्य वस्तुहरुलाई अन्ताष्ट्रिय बजारमा प्रचार प्रसार तथा प्रवद्र्धन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सिफारिसमा सहभागी हुने उद्योगी व्यवसायीहरुको स्टल व्यवस्थापनका लागि मात्र आवश्यक पर्ने युरो ६६८५५।– उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
५. भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत आयोजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि ४९ राजपत्राङ्कित अधिकृतहरुको अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
६. प्राविधिक प्रमुख सेनानीद्वय बानिरा थापा र अमुल कार्की ढलीलाई प्राविधिक महासेनानी दर्जामा पदोन्नति गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
७. २०७६ साल असोज ३ गते शुक्रबार संविधान दिवसका अवसरमा हनुमानढोका दरबार संग्रहालय, पाटन संग्रहालय र राष्ट्रिय कला संग्रहालय भक्तपुरमा सबैलाई निशुल्क प्रवेश गर्न दिने निर्णय गरिएको छ ।
८. स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
९. तेह्रौँ दक्षिण एसियाली खेलकुद २०१९ आयोजना तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
१०. नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
११. योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ को मस्यौदा विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
१२. पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
१३. रेल्वे ऐन, २०७६ को विधेयक मस्यौदालाई संघीय संसदको बैठकमा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
१४. राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नव प्रवर्तन नीति, २०७६ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१५. नेपाल प्रशासन सेवाको समूहीकरण (क्लस्टर) तर्पmको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा कायम मुकायम प्रमुख सचिव तोयम रायलाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश नं. ३, हेटौंडाको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१६. नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाको समूहीकरण (क्लस्टर) तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत श्री शिवहरि शर्मालाई बढुवा गरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१७. नेपाल सरकारको निजामति सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका देहायका अधिकृतलाई देहायबमोजिम सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
क्र.सं. नाम, थर साविक पद कार्यालय सरुवा भएको पद र कार्यालय
१ ऋषिराम शर्मा रा.प.विशिष्ट श्रेणी, अतिरिक्त समूह प्रमुख अधिकृत, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र
२ रविन्द्र श्रेष्ठ रा.प.विशिष्ट श्रेणी, अतिरिक्त समूहसचिव,(सिंचाइ), ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
१८. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदमा मध्यनेपाल नगरपालिका–१, लमजुङका प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१९. नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (२) बमोजिम सम्वत २०७६ साल असोज २ गते बिहिबार राती १२ बजेदेखि संघीय संसद्को दुबै सदनको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
२०. प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार डा. सन्दुक रूइतलाई रु ५ लाख र राष्ट्रिय प्रतिभा अनुदान सहयोग रदी मिया र विकल्प ढुंगानालाई जनही २ लाख ५० हजार प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
२१. खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशन लिमिटेडलाई १०÷१० हजार मेट्रिकटन गरी जम्मा २० हजार मेट्रिकटन चिनी ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट गरी आयात गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ ।
२२. मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका श्रमिकहरूको बाँकी ज्याला सम्बन्धित ठेकेदारबाट असुल गरी हिसाब मिलान गर्नेगरी राहत स्वरूप भुक्तानी गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ ।
२३. नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५ को अनुसूचीमा जेनेटिक इन्जिनियरिङ र लाजिस्टिक इन्जिनियरिङका विषयहरू थप गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
२४. नागढुङ्गा सुरूङमार्ग निर्माण आयोजनाले अधिग्रहण गरेको जग्गामध्ये साविक बलम्बु गा.वि.स. वडा नं. ६ (क) को अधिग्रहण भएको कित्ता नं. १०१२ को बाँकी रहेको एक आना २ पैसा २ दाम क्षेत्रफल जग्गा समेत अधिग्रहण गरी क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
२५. आ.व. २०७६÷०७७ का बाल सुधार गृहहरू रूपेन्देही, मकवानपुर, डोटी र पर्साका लागि रा.प.तृ ४ जना र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् तर्फ कार्यक्रम अधिकृत –१, बाल संरक्षण अधिकृत–१ गरी रा.प.तृ (प्रशासन) शाखा अधिकृत पद ६ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
२६. नेपाल सरकारबाट सहायक रथी दर्जाको विशेष पद (४ वर्षका लागि) सिर्जना गरी महासेनानी यम बहादुर अधिकारीलाई सहायक रथी दर्जामा पदोन्नति गर्ने निर्णय गरिएको छ ।