चितवनको सुरक्षा समितिको निर्णय – सरकारी संरचनाको सफाइमा व्यक्ति तथा संघ संस्था सहभागी नगराउने

चितवन । जेन जी समूहको आन्दोलनका क्रममा आगजनी तथा तोडफोड गरिएका सरकारी कार्यालयकोे सफाइ सुरक्षाकर्मीले गर्ने भएका छन् । जिल्ला सुरक्षा समितिले जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयहरु नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना मिलेर सफाइ गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आन्दोलनका क्रममा जिल्लाका सरकारी कार्यालय सबैभन्दा धेरै तोडफोड तथा आगजनी भएको जिल्लामा चितवन पर्दछ । यहाँको सात स्थानीय तहमध्ये माडी नगरपालिका कार्यालय बाहेक सबै स्थानीय तहमा प्रदर्शनका क्रममा तोडफोड तथा आगजनी गरिएको छ ।

जिल्लाको सदरमुकाम भरतपुरमा रहेका मध्ये सर्वसाधारणको बढी सेवा लिने निकायहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला मालपोत, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, जिल्ला अदालत, सरकारी वकिल कार्यालय, सघन सहरी विकास कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, कृषि समन्वय इकाई, शिक्षा समन्वय इकाई सहित भरतपुर महानगरपालिकाका अधिकांश वडा कार्यालयहरु, इलाका स्तरका प्रहरी चौकीहरुमा क्षति पुगेको छ ।

चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले आइतबारदेखि सेवा सञ्चालन गर्नेगरि जिल्लामा भएका सरकारी संरचनाको सफाइ सोही कार्यालयको कर्मचारीसहित सुरक्षाकर्मीबाट गराउने निर्णय भएको जानकारी दिए । उनले अझै भौतिक क्षतिको यकिन विवरण आउन बाँकी रहेको र विवरण सङ्कलन कार्य भइरहेको जानकारी दिए ।

जिल्लामा जेन –जी समूहले सफाइको आह्वान गरेपनि जिल्ला सुरक्षा समितिले कुनै सङ्घ संस्था वा व्यक्तिलाई सहभागी नगराउने निर्णय भएको जानकारी गराएका थिए ।

उनले आइतबारदेखि सबै सरकारी निकायबाट सेवा नियमित गर्नेगरि सफाइ तथा व्यवस्थापनको लागि काम गर्न थालिने निर्णय गरिएको पनि जानकारी दिएका छन् । चितवनमा हिजोदेखि रातीको समयमा कर्फ्यु र दिउँसो निषेधाज्ञा जारी गरेर सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

 

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

धेरैले पढेको