काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा पुनः मन्त्री बन्न सक्ने चर्चा चलिरहे पनि नेपालको संविधान अनुसार उहाँ पुनः मन्त्री बन्न नमिल्ने देखिएको छ । संविधानमा कुनै व्यक्ति मन्त्री भएको ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा हाल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर पुनः मन्त्री हुन नसक्ने प्रावधान रहेकाले पुनः मन्त्री बन्ने मामिलामा खतिवडालाई बाधा पर्ने देखिएको हो ।
संसद्को दुवै सदनको सदस्य नभएको व्यक्ति संविधानको धारा ७८ (१) बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, त्यसरी मन्त्री भएको व्यक्तिको पदलाई निरन्तरता दिन ६ महिनाभित्र कुनै सदनको सदस्य भइसक्नुपर्ने प्रावधान धारा ७८ (२) मा छ ।संविधानको धारा ७८ (३) मा भनिएको छ– ‘उपधारा (२) बमोजिमको समयभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल सकिएपछि अर्थमन्त्री खतिवडा हाल कुनै पनि सदनको सदस्य हुनुहुन्न । उहाँ संविधानको धारा ८६ (२) (ख) बमोजिम २०७४ सालको फागुन २१ गते राष्ट्रिय सभाको सदस्य मनोनीत हुनुभएको थियो । जसमा राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्यमध्ये तीन जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यसरी मनोनित भएपछि उहाँ त्यसरी नै मनोनित हुनुभएको हो । हाल सञ्चार मनत्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका खतिवडाको कार्यकाल गोला प्रथाका आधारमा २०७६ साल फागुन २० गते सकिएको थियो ।
संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार एकपटक कार्यकाल सकिएको व्यक्ति पुनः मन्त्री बन्ने मात्र होइन, संसद्को सदस्य हुन अयोग्य हुन्छ । यसो हुँदा मन्त्री खतिवडा पुनः मन्त्री हुने चर्चा निरर्थकको बहस मात्रै हो । राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने एक सिट खाली रहेको र त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खतिवडालाई नै पुनः ल्याउने मनस्थिति बनाएको अनुमान हुन थालेको भए पनि संवैधानिक व्यवस्थाका कारण त्यो सम्भव नहुने भएको छ ।
खतिवडा पुनः मन्त्री हुन नसक्नेबारे प्रष्ट पार्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. ज्ञवाली भन्छन्, ‘एकपटक कार्यकाल सकिएको व्यक्तिलाई ६ वर्ष पूरा नहुँदै पुनः मनोनयन गर्ने हो भने सरकारले नै संविधान संशोधन गरेको ठहरिन्छ ।’ उता सत्तारुढ नेकपाकै अर्का नेता वामदेव गौतमले भने पार्टीको निर्णय बमोजिम आफू राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्नुपर्ने अडान लिइरहनुभएको छ ।
