काठमाडौँ, १ भदौ । सरकारले जग्गा किनबेच सम्बन्धी काम गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिने प्रकृया शुरु गरेको छ ।भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जग्गा नामसारी, लिखत पारित, लालपुर्जा वितरण लगायतका काम स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था गर्न काम शुरु गरेको हो ।
विभागले जग्गा रोक्का र फुकुवाको काम इमेलबाट समेत हुने गरी व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
विभागका महानिर्देशक शेष नारायण पौडेलका अनुसार यसका लागि कानुनहरु संशोधन गर्न भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ ।
पौडेलका अनुसार त्यो समितिको प्रतिवेदन अनुसार मालपोत ऐन संशोधन हुनेछ ।
अब सबै काम बैंकले गरेर तिर्नु र बुझाउनु पर्ने दस्तुर, मालपोतको खातामा जम्मा गरेको भौचर लगायतका कागजातसहित आधिकारिक इमेल पठाएपछि मालपोतले जग्गा रोक्का गरिदिन्छ ।
सम्बन्धित खवर
