काठमाडौं, २८ जेठ । नेपालको नयाँ नक्साअनुसारको निशान छापको विषयमा संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मतले स्वीकृत भएको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल तथा सांसदहरूले ध्वनि मतले संविधान संशोधन स्वीकृत गरेका हुन् ।
संविधान संशोधनका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ता पेस गरेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभाका ८४ जना सांसदले संविधान संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिएका थिए । सांसदहरूले संविधान संशोधन गरेर नेपालको सबै भूमि समेटिने गरी नक्सा जारी भएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिए । सांसदहरूले भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नक्सा अंकित निशान छाप स्वीकृत गर्न समर्थन जनाए ।
सांसदहरूको समर्थनपछि कानुनमन्त्री डा. तुम्बाहाङ्फेले सबै राजनीतिक दल तथा संसदहरूले राष्ट्रिय अखण्डतामा सबैको एकता भएकोमा खुसी व्यक्त गरिन् । उनले नेपालको भूमि नक्सामा मात्रै नभई वास्तविक रूपमा नै नेपालले भोगचलन गर्ने सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता जनाइन् । यसलगत्तै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निशान छाप संशोधन गर्न परेको विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे । उनले पक्ष र विपक्षमा विभाजन गरेपछि विपक्षमा कुनै मत नपरेपछि संविधान संशोधन सर्वसम्मतले स्वीकृत भएको घोषणा गरे ।
संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत हुनुअघि विधेयकमाथि सामान्य छलफलमा भाग लिँदै प्रतिनिधिसभा बैठकमा सबै राजनीतिक दलले संविधान संशोधनमा समर्थन जनाएका थिए । निशान छाप परिवर्तन गर्ने विषयमा सरकारले पेस गरेको संविधान संशोधन विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत सबै दलले सरकारलाई भूमि फिर्ता ल्याउन पहल गर्न आग्रह गरे । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्ने सबै दलका सांसदले सुगौली सन्धि नेपालको बाध्यात्मक सन्धि भए पनि यो स्वीकार गर्दै भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि तत्काल फिर्ताका लागि पहल थाल्न आग्रह गरे । उनीहरूले सरकारले पेस गरेको संविधान संशोधनमा सर्वसम्मत र यसमा आफूहरूको समर्थन रहेको बताएका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षका तर्फबाट बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू बालकृष्ण खाँड, पुष्पा भुसाल र गगन थापाले सरकारलाई समर्थन गर्दै भूमि फिर्ता ल्याउन भइरहेको पहलबारे जानकारी मागेका थिए । थापाले सरकारलाई सधैं समर्थन रहेको तर जमिन फिर्ता ल्याउने विषयमा प्रतिबद्ध हुन माग गरेका थिए ।
समाजवादी दलका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले सरकारले आफ्नो भूमि समेटेर जारी गरेको नक्सामा समर्थन गर्दै संविधान संशोधन गरी भूमि फिर्ताको पहल थाल्न आग्रह गरे । साथै लिम्पियाधुराको सिरानबाट बगेको नदी नै कालीनदी भएको उनले स्पष्ट पारे । नेपालको भूभाग कसैलाई पनि दिन नसकिने भन्दै उनले जमिन फिर्ता गर्न सरकारले ठोस कदम चाल्न माग गरे । आफ्ना संविधान संशोधनको प्रस्तावमा साथ दिन आग्रह गर्दै मधेसकेन्द्रित दुई दल मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालको भूमिअनुसारको नयाँ नक्सालाई संविधानमा समेट्ने प्रस्तावको पक्षमा उभिएका हुन् ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता लक्षमणलाल कर्णले कसैको राष्ट्रवादमाथि शंका नगर्न आग्रह गरे । सविन शर्माले राजधानी दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
