काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले नवनियुक्त भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीहरुलाई आधारभूत वर्गको हितमा काम गर्न निर्देशन दिएकी छन् । विहिबार मन्त्रालयमा आयोजीत आयोगका पदाधिकारीको परिचयात्मक कार्यक्रममा उनले लामो समयदेखि भूमिबाट बञ्चित रहदै आएका उत्पिडित वर्गको पक्षमा काम गर्न निर्देशन दिइन् ।
‘जुन वर्गका निम्ती यो आयोग गठन भएको हो ती आधारभूत वर्गको हितका निम्ती काम गर्नुहोस्’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘तपाईहरुको भूमिका निम्न वर्गहरुको हित पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।’ विगत सात दशकदेखी भूमिहिन वर्ग समस्यामा रहेको भन्दै उनीहरुलाई आधारभूत सामाजिक न्याय दिने कुरा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
आयोगको ३ वर्षे कार्यावधी रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले यसबीचमा पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष र तेस्रो वर्ष के–के काम कसरी गर्ने भनेर योजना बनाएर काम अगाडी बढाउन समेत निर्देशन दिइन्। ‘सबै जिल्लाका समस्या एकैखाले छैनन् । ठाउँअनुसार फरकफरक समस्या छन् । त्यसकारण कुन जिल्लामा बढी र कुन जिल्लामा कम समस्या भनेर छट्याउनुस्’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘जिल्ला वर्गीकरण गरेर काम गर्नुस् । कार्ययोजना बनाउदा हरेक एक वर्षमा के गर्ने भनेर योजना बनाउनुस् ।’ विगतमा स्पष्ट कानुनको अभावमा त्यतिबेला बनेका आयोगहरुले काम गर्न नसकेको भन्दै उनले अहिले कानुन बनाएर यो काम अगाडी बढाइएको उनको भनाई थियो ।
त्यस अवसरमा प्रतिवद्धता मन्तव्य राख्दै भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले मन्त्रालयले महत्वपूर्ण अभिभारा प्रदान गरेको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् । भूमि व्यवस्थापनका क्षेत्रमा यो नै अन्तिम आयोग रहनेगरी काम अगाडी बढाइने अध्यक्ष ज्ञवालीले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । यो सरकारले राष्ट्रिय संकल्प भएको भन्दै अध्यक्ष ज्ञवालीले काम गरेर आधारभूत वर्गको हितमा काम गर्ने बताए । उनले काम गर्ने क्रममा सहयोग गर्न समेत मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।
मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेले वर्षौदेखी रहदैआएको भूमिहिन, सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्नका निम्ती आयोग र मन्त्रालय एक भएर काम गर्ने बताए ।
चैत्र ९ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको हो भने सदस्यहरुमा भीमबहादुर कार्की, जगत देउजा, मञ्जली शाक्य र दीनेशचन्द्र यादवलाई नियुक्त गरेको थियो ।
भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन)–२०७६ अन्तर्गत भूमि सम्बन्धि समस्या समाधानका लागि ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग–२०७६’ गठन गरिएको हो । आयोगको कार्यकाल ३ वर्षको हुनेछ । यसबीचमा आयोगले देशभरका भूमि सम्बन्धी समस्याको समाधान गर्नुपर्नेछ ।
