काठमाडौँ । आन्दोलनरत विद्यार्थीका प्रतिनिधि सहभागी नगराई सरकारले मंगलबार राति मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूसँग गरेको निर्णयले चिकित्सा शिक्षामा थप समस्या जन्माएको छ ।
कलेजहरूले बढी उठाएको शुल्क फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलनरत विद्यार्थीले शिक्षामन्त्री र कलेज सञ्चालकबीच भएको निर्णय अस्वीकार गरेको छ ।समाचारमा भनिएको छ, शैक्षिक सत्र ०७४/७५ अघि भर्ना भएका विद्यार्थीबाट उठाएको बढी शुल्क फिर्ता नगर्ने गरी छलछामपूर्ण निर्णय भएको चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिको ठहर छ ।
सरकार र कलेज सञ्चालकले ०७२/७३ र ०७३/७४ मा भर्ना भएका विद्यार्थीको हकमा विश्वविद्यालयको समन्वयमा अध्ययन, छलफल र छानबिन गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट उपयुक्त निर्णय लिन आयोगसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका छन् । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ ।