काठमाडौं । ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक उत्पति हुँदाका बखत अत्यन्तै क्रुर तानाशाही सोचमा नै आएको हो त्यसको रुप अझै बाँकी छ ।’
‘अहिले प्रतिनिधिसभामा छलफलको चरणमा रहेको यो विधेयक राष्ट्रियसभाले टुक्रा–टुक्री निकाल्दा र थप्दा झनै अपूर्ण, छिद्राले भरिएको कानून हुनेछ । मनौ न धुरी भत्किएको घर जस्तो भएको छ ।’
‘जरिवाना र सजायको दफा नै फ्यालेर ठूलो कारबाही हुने भय त लुकायो तर सबै प्रकारको कारबाही भोगाउँने योजना भने अझै कायम छ । क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा “प्रेस काउन्सिल नेपाल अर्धन्यायीक निकाय रहेन” । प्रेस काउन्सिल नेपाल राज्यको स्वयत्त अर्ध न्यायीक निकाय हो ।’
‘संविधानत आमसञ्चारका लागि अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्ने गराउँने छाता संगठन र न्यायीक निकाय हो । विधेयकको प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न बाधा नपर्ने दफाले पत्रकारलाई समाचार लेखेकै आधारमा आचार संहिता उलंघनको कारबाहीमाथी सबै प्रकारका सजाय, जरिवाना र क्षतिपूर्ति भोग्न बाध्य कायम राखिएको छ ।’
‘यसले ठूलो कानूनी विश्रृंखलता आउँने छ । विधेयक उत्पति हुँदाका बखत र राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन दुबैलाई जोड्दा जरिवाना र सजायको व्यवस्थाका दफा हटेका छन् । तर त्यसको आधार अझै बाँकी छ । तल उल्लेख गरिएको छ ।’
‘विधेयक तयार भएर संसदसम्म पुग्दाको दफा १८ राष्ट्रियसभाको संशोधन दफाक्रम मिलाउँदा कायम हुने दफा २० पछि देहायको दफा २१ थपि यस्तो व्यवस्था आउँनेछ ।’
‘(१) काउन्सिलबाट जारी भएको आचार संहिता विपरित कुनै सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित वा प्रसारण भएको कुनै समाचार वा सूचनाबाट “कुनै व्यक्तिको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पुर्याएको वा सम्पत्ति वा व्यवसायमा हानि नोक्सानी भएको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिले आवश्यक क्षतिपूर्तिको दावी सहित सम्बन्धित आमसञ्चार संस्थाविरुद्ध सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछ ।”
‘(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिको मर्यादामा गम्भीर असर पुर्याएको वा सम्पत्ति वा व्यवसायमा हानी नोक्सानी पुर्याएको देखिएमा सम्बन्धित अदालतले मनासिब क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँन त्यस्तो आम सञ्चारलाई आदेश दिनसक्नेछ ।’
‘यो दफामा जिल्ला अदालतका न्याधीशले क्षतिपूर्ति कसरी भराउँने दफामा उल्लेख छैन । जुनसुकै ऐनमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था राखिएपछि कति भन्ने उल्लेख गर्नुपर्ने ऐनको अनिवार्य शर्त हो । नभए अन्य प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ भन्नुपर्नेछ । यस विधेयकमा त्योपनि भनिएको छैन । यसैले यो ऐन आएपछि क्षतिपूर्ति भराउँने न्यायायीक सम्पादन न्यायाधीसको तजविज र प्रचलित अन्य कानून एवं नजिर हेर्न छुट दियो ।’
‘मुद्धा दर्ता भएपछि निर्णयमा नपुग्ने छुट न्यायाधीशलाई छैन । यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । उनले न्यायीक मन र प्रचलित कानून अनुसार गर्नेछन् । यसमा जसका लागि जतिपनि हुने भयो । फेरी पत्रकार गलत कर्मधारीका लागि सबै सधैँ प्रतिपक्ष वा झगडिया हो । न्यायाधीशको आचरण, चित्त नुबुझेको फैसलाका सम्बन्धमा समाचार लेखेकै न्यायाधीश फैसला गर्ने इजलासमा रहेको खण्डमा जेपनि हुने भयो ।’
‘यतिमात्र हैन । आचार संहिता उलंघन गरेका सञ्चार माध्यमलाई काउन्सिलले ठहर गरेका वा सफाई पाएका वा मेलमिलाप गराएका मुद्धा मात्र पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था नराखेर । आचार संहिता उलंघन गरेमा काउन्सिल नगई सिँधै जिल्ला अदालतमा उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था राखिएमा कोहीपनि पीडित काउन्सिल जाने छैन । किनकि यो अधिकार खोसिएको अर्धन्यायीक निकाय भन्दा उनीहरुलाई अदालत नै विश्वस योग्य क्षेत्र हुनेछ । आचार संहिता उलंघन गरेका सबै उजुरी अदालत जाने हो भने अदालतले ती मुद्धा धान्न सक्छ कि सक्दैन ? पीडक र पीडितले अदालतको खर्चिलो, लामो समय लाग्ने प्रक्रिया धान्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? अर्ध न्यायीक निकायबाट नै सुरु किनारा लगाउँने मुद्धा नियमित अदालतबाट नै गराउँने हो भने मुद्धाको चाप कति होला ? यो राज्य, न्यायीक निकाय र पीडित र पीडकले समेत धान्न नसक्ने विषय हो । जुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित छ ।’
तत्कालिन दफा १८ पछि राष्ट्रियसभाबाट दफा २८ भन्दा तल मात्र संशोधन भएको छ । यसैले अब प्रतिनिधि सभाले यहाँ उल्लेख गरेका बुँदामा संशोधन नगर्ने हो भने त्यो बीचका दफाहरु सुरुमा पेश भएको विधेयकबाट आउँनेछन् । त्यसो हुँदा यो व्यवस्था कानूनमा आउँनेछ ।
‘उपदफा साविकको (१९) ऐन बनेर आउँदा दफा (२२) मा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख छ । उक्त दफाको उपदफा (१) कुनै आमसञ्चार माध्यम त्यसको प्रकाशक सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददाताले गरेको आचार संहिता उलंघन सम्बन्धि कुनै काम अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कसूर हुने रहेछ भने निज उपर त्यस्तो कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही चलाउनका लागि काउन्सिलले सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउँनुपर्नेछ ।’
‘(२) यस ऐन बमोजिम आचार संहिता उलंघन गरेको कुनै काम अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही कसूर हुने भएमा आचार संहिता उलंघनमा कारबाही भएको कारणबाट मात्रै त्यस्तो कसूरमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही चलाउँन सजाय गर्न बाधा पर्ने छैन ।’
‘यो बुँदा झनै गम्भीर छ । काउन्सिल पदाधिकारी नियुक्ति निष्पक्ष हुने भए अन्यायपूर्ण व्यवहार अलिक कम हुन सक्थ्यो । तर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको योग्यता बराबर भएको काउन्सिलको अध्यक्ष नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्नेछ भनिएको छ । नियुक्ति सम्बन्धि व्यवस्था यस विधेयकमा थप खुलाइएको छैन । यहाँ न्याय परिषद्, संवैधानिक परिषद्, मन्त्रीपरिषद्बाट सिफारिस हुँदै संसदीय समितिमा सुनुवाईबाट क्लिन चीट पाएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने न्यायमूर्तिको हविगत त देखेका छौ ।’
‘नेपाल सरकारले सिँधै नियुक्ति गर्ने व्यक्तिले सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउँन कति न्यायायीक मन राख्ला अनुमान गर्न सकिन्छ । फरक विचार भएकै कारण, समाज र राज्य व्यवस्थालाई सही दिशामा ल्याउँन समाचार लेखेकै कारण अब पत्रकार जेल जानुपर्ने, क्षतिपूर्ति भर्नुपर्ने हो भने सञ्चार माध्यम किन सञ्चालन गर्ने ? पत्रकार किन बन्ने ?’
‘यो कानून आएमा समाचार लेखे वापत समाचारबाट कुनै घटना भएमा पत्रकारलाई आपराधिक षड्यन्त्र, उद्योग, दुरुत्साहन वा मतियार जुनसुकै कसूरपनि लाग्ने भयो । नेपालको विद्युतीय कारोबार ऐन त बारम्बार आकर्षित हुने भयो । मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा (१६९) हरेक दिन आकर्षित हुने भयो । लेखिएका समाचारले कुनै न कुनै पक्षको मर्यादामा आँच पुग्ने नै हुन्छ । समानताको हकले कसूर ठहर भएको व्यक्तिले समेत मर्यादा खलल पुगेको उजुरी दिन पाउँछ । कसूर ठहर नभएको व्यक्तिलाई झुक्किएर उक्त कसूरको शब्दमा उल्लेख गरिएपनि पत्रकार र सञ्चार माध्यमले मुद्धा खेप्नुपर्ने हुन्छ ।’
‘हो गलत मनोभावनामा समाचार लेखिएको छ भने कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ । तर कानूनमा स्पष्टिकरणका बुँदा हुनुपर्दैन ? कानूनमा कति क्षतिपूर्ति भन्ने उल्लेख हुनु अनिवार्य शर्त हो । यस्तो अवस्थामा समाचार प्रकाशन, प्रसारण भएको खण्डमा पत्रकार कसूरदार ठहरीने छैन भन्ने एउटापनि बुँदा छैन । यस्तो कानून हुन्छ ? सार्वजनिक जघन्य अपराध सम्बन्धी कानूनमा समेत यस्तो भएको खण्डमा यति मात्र कसूर, कसूर छुट वा कसूरदार ठहर हुने छैन भनेर उल्लेख गरिएको हुन्छ । तर यो ऐनमा त्यस्तो दफा छैन ।’
‘राज्यले आमसञ्चारलाई चौथो अंग मानेको नै हो भने विशेष अधिकार खै ? व्यवस्थापिका संसदको काम कारबाहीका सम्बन्धमा अदालतमा समेत प्रश्न उठाउँन नपाईने व्यवस्थामा छ । कार्यपालिकाका केही कामहरुमा अदालतमा मुद्धा नचल्ने, न्यायपालिकाको न्याय सम्पादनमा बाध पुर्याएमा, फैसला, आदेशको उलंघन गरेमा वा न्यायाधीशमाथी प्रश्न उठाएमा अदालतको मानहानीमा मुद्धा चलाउँने विशेषअधिकार प्रदान गरिएको छ । आमसञ्चारलाई विशेष अधिकार खै ? शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अवलम्वन गरेको गणतान्त्रिक मुलुक हो भने राज्यका अंगहरुबीच विभेद हुन सक्छदैन । यी विषयहरु पर्याप्त छलफल गरेर राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा मात्र टुंगो लगाउँनुपर्छ ।’
‘यो ऐन लागू हुँदा कतिपय सकारात्मक विषयहरु छन् । तर नियत राम्रो नहुँदा यस्ता व्यवस्था ओझेलमा पर्नेछन् । हालको ऐनमा क्षतिपूर्ति सम्बन्धि व्यवस्था नरहेकाले अहिलेको संसदले त्यो दफा हटाएर विधेयक पारित गरेको खण्डमा अत्यन्तै सुनौलो ऐन हुने थियो ।’
‘काउन्सिलले पत्रकारिताको लाइसेन्सको परीक्षा सञ्चालन गर्ने र परीक्षा पास गरेको योग्यता पुगेको व्यक्ति मात्र पत्रकार बन्ने व्यवस्था अत्यन्तै प्रसंशनीय छ । काउन्सिलका अध्यक्ष बाहेकका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पत्रकारहरुबाट नै निर्वाचन प्रक्रियाबाट विजयीलाई नियुक्ति गर्ने विषयपनि पत्रकारिता पेसालाई मर्यादित बनाउँने उत्कृष्ट प्रयास हो । काउन्सिललाई स्वयत्त संस्था मान्ने विधायिकी मन प्रसंशा योग्य छ ।’
