काठमाण्डौं । भरतपुरमा सडक बिस्तार गर्ने क्रममा गैंडाको मृत्यु भएको घटना छानबिन गर्न गठित समितिले निकुञ्ज, सडक र वनका कर्मचारी, नेपाली सेना र निर्माण कम्पनीलाई दोषी ठहर गरेको छ । प्रतिवेदनले कर्मचारीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।

समितिले प्रतिवेदनमा सम्बन्धित निकुञ्ज कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई प्रचलित निजामति सेवा ऐन, २०४९ तथा अन्य प्रचलित कानुनले तोकेको पदीय दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक नगरेकोमा विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने जनाएको छ । प्रतिवेदनमा असावधानीपूर्वक काम गर्ने, गराउने, सुरक्षाको प्रबन्ध नगर्ने, सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय नगर्ने सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरका पदाधिकारीहरूलाईसमेत निजामति सेवा ऐनअनुसार विभागीय कारबाही गर्न भनिएको छ । पूर्वपश्चिम मेहन्द्र राजमार्गको चितवन भरतपुर गोन्द्राङ खण्डलाई ६ लेन बनाउन खनिएको खाल्डो नपुर्दा त्यसमा परेर गत माघ १० गते दिउँसो करिब ११ वर्षको भाले गैंडा मरेको थियो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गैंडाको मृत्युबारे छानविन गर्न वन तथा भू–संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक डा राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका कानुन उपसचिव रामजी दनाई, निकुञ्ज विभागका योजना प्रमुख डिलबहादुर पूर्जा पुन, डिभिजन वन कार्यालय, चितवनका प्रमुख पदम नेपाल र चितवन निकुञ्ज कार्यालयका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरीभद्र आचार्य सदस्य रहेको छानबिन समिति बनाएको थियो ।

समितिले प्रतिवेदनमा निकुञ्जको सुरक्षार्थ तैनाथ नेपाली सेनाको खड्गदल गणलाई सचेत गराउनसमेत भनिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको ‘कर्मचारीका साथै नेपाली सेनाको बीस हजारी पोस्ट तथा मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिलाई आइन्दा यस्ता घटना नदोहोरिने गरी सम्वन्धित चितवन निकुञ्जको सुरक्षार्थ तैनाथ नेपाली सेनाको खड्गदल गण तथा समितिले सचते गराउने ।’

प्रतिवेदनमा सडक बिस्तार गर्ने इण्डो सगुन जेभीले पर्याप्त साबधानी नपुर्‍याएको र चरम लापरबाही गरेका कारण गैंडाको मृत्यु भएको ठहर गर्दै उक्त कम्पनीका सम्बन्धित व्यक्तिलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ अनुसार मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकात गरी कारबाही गर्न भनिएको छ ।

त्यसबारे निकुञ्जले अनुसन्धान अधिकृत तोकेर तहकिकात अघि बढाएको छ । त्यस सम्वन्धमा घटनामा सम्बन्धित व्यक्तिलाई पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ । प्रतिवेदनमा नजिकको सामुदायिक वन समूहका वन रक्षक, निकुञ्जको रेन्जपोस्ट, नेपाली सेनाको पोस्ट, डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत्का कर्मचारीलगायतलाई स्पष्टिकरण सोध्नसमेत भनिएको छ । छानबिन समितिले स्थलगत अध्ययन र सरोकारवाला निकायका प्रमुख र अन्यसँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।