काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमाथिको जारी सुनुवाइमा आज पनि सरकारी वकिलहरूले बहस गर्नुभएको छ ।
आज सरकारी पक्षबाट विघटनको बचाउ गर्दै सहन्यायधिवक्ताहरु सञ्जीव राज रेग्मी, लोकराज पराजुली र खेमराज ज्ञवालीले बहस गर्नुभएको थियो ।
बहसमा सरकारी वकिलले संसदीय व्यवस्थामा संविधानले वर्जित गरेका कुरा बाहेक प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार हुने जिकिर गर्नुभएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिट निवेदनमा माघ ४ गतेदेखि एकसाथ सुनुवाइ गरिरहेको छ ।
यस्तै संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूलाई काम गर्न रोक लगाउन माग गर्दै दायर रिटमा विपक्षीसँग लिखित जवाफ मागेको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले आज संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्तिका विषयमा सरकारसँग १५ दिनभित्र कारणसहित लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
बुधवार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका संवैधानिक निकाय प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाउनु पर्ने माग दाबी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।