काठमाडौं । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा भएको पाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहसमेत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसम्बन्धी भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी ३०.०७ प्रतिशत परेको उल्लेख छ। आयोगले उक्त प्रतिवेदन बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको छ।
अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले मन्त्रालयगत रूपमा स्थानीय तहका कारणले सामान्य प्रशासनर्फत सबैभन्दा धेरै उजुरी परेको पाइएको जानकारी दिए। शिक्षा क्षेत्रमा १६.३६, भूमि प्रशासनमा ८.२९ प्रतिशत उजुरी परेका छन्। त्यस्तै, दर्ता उजुरीमध्ये वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित ४.२१, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासँग सम्बन्धित ४.०७ र गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित ३.६५ प्रतिशत छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फ ३.५९, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ २.६६, अर्थतर्फ २.१७ प्रतिशत उजुरी परेका छन्। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ७.६३, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ ६.३७ र अन्य निकायसँग सम्बन्धित उजुरी १०.९४ प्रतिशत छन्।
प्रदेशगत हिसाबले सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा २३.८७ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएका छन्। संघीय राजधानी रहेको बागमती प्रदेशमा १९.५९, लुम्बिनीमा १०.७९ र सुदूरपश्चिममा ८.४४ प्रतिशत उजुरी परेका छन्। त्यस्तै, प्रदेश १ मा ९.८२, गण्डकीमा ५.३५ र कर्णालीमा ५.८२ प्रतिशत उजुरी दर्ता परेको आयोगका प्रवक्ता अधिकारीले बताए।
अख्तियारले ०७६/७७ मा ६ सय ८७ विस्तृत अनुसन्धान गरेको छ। जसमा ४४१ (६४.२ प्रतिशत) मुद्दा दर्ता गरियो भने सम्बन्धित निकायलाई ११३ (१६.५ प्रतिशत) सुझावसहित लेखेर पठाइएको छ। १२४ (१८ प्रतिशत) तामेलीमा र ९ वटा (१.३ प्रतिशत) मुल्तबीमा राखिएको छ।
आयोगले ०७६/७७ मा इतिहासकै सबैभन्दा बढी मुद्दा चलाएको छ। अख्तियारले ४ सय ४१ मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ। जसमा घुसमा २०५, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा ८५, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानीमा ७५, गैरकानुनी लाभहानितर्फ ३६, राजस्व हिनामिनातर्फ १२, गैरकानुनी सम्पत्तिमा १८ र विविधमा १० वटा मुद्दा चलाइएको प्रतिवेदनमा छ। अख्तियारले स्थापनादेखि हालसम्मको अवधिमा २ हजार ८ सय ७८ मुद्दा चलाएको छ। जसमा औसतमा प्रतिवर्ष करिब ९६ वटा पर्छ। सुरेन्द्र काफ्लेले अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
