काठमाडौं । नेकपाको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि राजनीतिक घट्नाक्रम थप तीब्ररुपमा विकास भइरहेका थिए ।
अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्रीको कदमका कारण बुधबार १ बजेका लागि बोलाइएको बैठकअघि सत्तारुढ नेकपाका नेताहरु थप तनावपूर्ण बनेका थिए । अध्यादेश ल्याउने कदम आपत्तिजनक भन्दै कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्षीय नेताहरुले आज बुधबारको स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध कडारुपमा प्रस्तुत हुने तयारीका साथ बालुवाटार पुगेका थिए।
बैठकअघि भएका बिभिन्न तहका भेटघाट र दुई अध्यक्षबीचको छलफलमा पनि अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा सहमति जुट्न नसकेपछि बैठकमा अध्यक्ष ओली सहभागी हुने नहुने समेत अन्यौलपूर्ण बनेको थियो।
प्रचण्डले यसअघि सचिवालय बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने भए बैठकमा सहभागी नहुने भनी ओलीले अडान लिएपछि सहमति जुट्न सकिरहेको थिएन। सो प्रस्तावलाई ओलीले निरन्तर आपूmमाथिको आक्षेप भन्दै आएका छन्।
यता अपरान्ह १ बजेका लागि बोलाइएको बैठकका लागि प्रायः सबै सदस्य प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगिसकेका थिए।तर, बैठकस्थलमा स्थायी समितिका ओलीपक्षीय नेताहरु त्यहाँ देखिएनन्।
त्यसैबीच, स्थायी समिति सदस्य भीम रावल र पम्फा भुसालसहितका केहि सांसद संसदको विशेष अधिवेशनको माग गर्न भनी राष्ट्रपति कार्यालय पुगे।
उनीहरु ८३ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित सो मागपत्र बोकेर शीतल निवास पुगेका थिए।
‘बालुवाटारमा दुई अध्यक्षसहित शीर्ष नेताबीच सहमति जुट्न नसकेको र केही सांसद राष्ट्रपति कार्यालय पुगेपछि बैठकस्थलको माहोल अन्योलपूर्ण थियो,’ एक स्थायी समिति सदस्यले भने, ‘त्यसपछि कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल र पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईबाट नेताहरुबीच सहमतिको वातावरण बनाउने पहल भयो।’
उनका अनुसार भुसाल र भट्टराईले सबैभन्दा पहिले ओलीनिकट नेता शंकर पोखरेलसँग कुरा गरे।
त्यसपछि भुसालले पोखरेललाई बैठक बस्ने माहोल बनाउनका लागि उनलाई ‘तपाईं अध्यक्ष ओलीसँग कुरा गर्नुस् हामी प्रचण्डसँग कुरा गर्छौं’ भनेका थिए।
नेताहरुबीच छलफलका लागि उनीहरुले एउटा मोटामोटी प्रस्तावको खाका बनाए।
उनीहरुले प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिन र संसदको विशेष अधिवेशनको मागका लागि राष्ट्रपति कार्यालय लगिएको प्रस्ताव पनि फिर्ता गर्न दुवैतर्फका नेताहरुलाई सहमत गराउने समझदारी बनाए।
त्यसको कानुनी पाटो के हुन्छ भनी उनीहरुले पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङसँग परामर्श गरे।
नेम्वाङले कानुनतः त्यसमा अप्ठेरो नपर्ने बताएपछि सो प्रस्तावसहित ओलीसमक्ष पोखरेल र नेम्वाङ पुगे भने भुसाल चाहिँ प्रचण्डसँग छलफल गर्न गए।
भुसालको कुरा सुनेपछि प्रचण्डले ओली सहमत हुने भए आफू त्यसका लागि तयार रहेको जनाऊ दिए। त्यसलगत्तै प्रचण्डले सो प्रस्तावबारे त्यहिँ रहेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमसँग कुरा गरे। नेताहरुबीच त्यसमा सहमति गर्न सकिने निष्कर्ष निस्क्यो।
त्यहिबीच भुसाललाई अध्यक्ष ओलीको फोन आयो। उनले सोहि फोनमा ओली र प्रचण्डबीच कुरा गराए।
‘तर त्यसपछि फेरि अध्यक्ष ओलीको तर्फबाट धेरै बेरसम्म प्रचण्डलाई कुनै खबर आएन,’ ती स्थायी समिति सदस्यले भने।
त्यसपछि भुसाल फेरि ओलीलाई भेट्न गए। पोखरेल, नेम्वाङ र भुसालले ओलीसँग थप छलफल गरे र त्यहिँबाट प्रचण्डलाई फोन गरेर बोलाए।
प्रचण्डले महासचिव विष्णु पौडेललाई लिएर गए। त्यसपछि दुई अध्यक्ष, महासचिव, भुसाल, नेम्वाङ र पोखरेलबीच छलफल भयो र तीन–बुँदे सहमति गर्दै तत्कालको गतिरोध अन्त्य गर्ने समझदारी बन्यो।
जसअनुसार प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता गर्ने, संसदको विशेष अधिवेशनको माग गर्ने सांसदहरुले पनि सो प्रस्ताव अघि नबढाउने र संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गर्दा सहमतिका आधारमा गर्ने नेताहरुबीच सहमति भयो।
उनीहरुबीच स्थायी समितिको अर्को बैठक पुस ५ गते र सोहि दिनका लागि तय भएको केन्द्रीय समिति बैठक पुस १० गते गर्ने समझदारी पनि गरियो।
यहि सहमतिपछि ओली पनि बैठकमा सहभागी भए। बैठकमा उनले संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी नहुँदा १० महिनादेखि सरकारलाई काम गर्न अप्ठेरो भएकोले ती निकायहरुमा नियुक्ति गर्न खोजेको धारणा राखे। from.. nepalkhabar
सम्बन्धित खवर
