भक्तपुर। नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बीच विवाद भै अवधि नै नपुगि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु फिर्ता हुनु नौलो कुरा होइन । जनप्रतिनिधिको साँढे तीन वर्षको कार्य कालमा मध्यपुर थिमिमा ४ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु फेरिए पनि फेरिने कारण भने योजना सम्वन्धी विवाद नै रहेको छ ।

कोरोना महामारीको बीच गत जेठ ४ गतेदेखि काम गर्दै आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उद्धबप्रसाद रिजाललाई ६ गते नगर प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठले छलफलको एजेण्डा बनाई एक्कासी आफैं कार्यपालिकाको बैठक बोलाएर फिर्ता पठाउन खोजे पनि बैठकमा कोरम नपुगे पछि एक्लै निर्णय गरेर उपभोक्तालाई दशैं पेश्की रकम नदिएको सहित अन्य आरोप लगाएर फिर्ता पठाउन मन्त्रालयमा पत्र लेखे । विवाद बढ्दै गए पछि कार्तिक २३ गते पुनःकार्यपालिकाको बैठक आफैं बोलाई फिर्ता पठाउने भनी निर्णय गराए ।

प्रकृयागत रुपमा नआएका योजनालाई पेश्की दिन बाध्य बनाउँदै मेयर श्रेष्ठ
नगर प्रमुखले पेश्की नदिइ उपपभोक्ता हरुको मानमर्दन गरेको भनिएका योजनाहरु प्रकृयागत रुपमा पेश्की दिन योग्य नभएका भनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालअझै पनि आफ्नो अडानमा रहेका छन् । मेयर श्रेष्ठले देशैं अधि प्रकृयामा नै नआएका योजनाको नाममा पेश्की रकम दिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई दवाव दिएको खुल्न आएको छ । जुन कुरा नगरपालिकाका प्रवक्ता राम थापाले विज्ञप्ती नै जारी गरी उल्लेख गरेका छन् । त्यती मात्र नभई प्रवक्ता थापाले करोडौंको घोटला हुनसक्ने संकेत समेत गरेका छन् ।
मेयर श्रेष्ठले आफु नजिककालाई यो वा त्यो बहानामा जनताले तिरेको करलाई दुरुपयोग गरी करोडौं घोटला गर्ने प्रयास गरेको प्रमाण प्रशस्त पाइएको छ । मेयर श्रेष्ठले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई वैधानीक रुपमा प्रकृया पुरा नगरी पेश्की रकम दिन दवाव दिएका आयोजना हरुको बारेमा आरोप के कति सत्य हो त भनेर हामीले ती आयोजनाहरुको विस्तृत विवरण खोजी गरेका थियौं ।

बोडे लयाकु दरवार पुनःनिर्माणको लागि रु ७४ लाख ९० हजार दुई सय ७०, शंशधर पार्कमा रिटेनिंग वाल रु २५ लाख ८८ हजार आठ सय७९, कोरियन अस्पताल अगाडीको सडक सुधारको लागि रु ६२ लाख ४९ हाजर पाँच सय ६२, नेपाल कोरिया मैत्री अस्पताल तला थपको लागि ९९ लाख ९१ हजार दुई सय सात, कयाकुता हिटीफल्चा तथा पुखु पुनःनिर्माणको लागि रु ६९लाख७० हजार छ सय ८३, विष्णुविर मन्दिर फल्चा पुनःनिर्माणको लागि रु ४९ हजार दुई सय ५७ रुपैयाका योजना रहेको तर सवै योजनाको पत्र समेत दर्ता नभएको पाइएको छ ।
(श्रोत: नगर प्रमुखले पत्रकार सम्मेलनमा बाँडेको विज्ञप्ती र योजना अभिलेख प्रणाली, मध्यपुर थिमि नपा)

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका योजनाहरुको काम नै शुरु नभएको
उल्लेखित विवरण केलाउँदा यस आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका योजनाहरुको काम नै शुरु नभएको अवस्था छ । असौज २२ देखि मात्र प्राविधिक इञ्जिनियरहरुले लगत इष्टिमेट गर्न शुरु गरेको देखिन्छ । इष्टिमेट २२ गते देखि गरिए पनि प्रकृयागत रुपमा कुनै पनि लगत इष्टिमेट स्वीकृत भैसकेका छैनन् । लगत इष्टिमेट नै स्वीकृत नभै उपभोक्ता समिति गठन हुने र सम्झौता हुने अवस्थै हुँदैन । सम्झौता गर्ने वित्तिकै पेश्की दिइहाल्नु पर्छ भन्ने कानून पनि छैन । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा नगर प्रमुखले उपभोक्तालाई काम नै गरिसकेकोले दशैं पेश्की दिन भनेर आफैंले कार्य पालिकाको बैठक बोलाउनु, पेश्की दिने भनेर निर्णय गर्नु र पत्रकारलाई विज्ञप्ती मार्फत जानकारी गराउनु सामान्य व्यवहार जस्तो नलागि नियत नै हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने हुन्छ । पत्रपत्रिकामा काम सम्पन्न नै देखिने गरी नगर प्रमुखआफैंले पत्रकारलाई व्याख्या गरेको तस्वीर सहितको रिपोटिंग गरिएको देखिन्छ । उपभोक्ता समिति गठन गरेको पत्राचार, माइन्यूट र नगरपालिकामा दर्ता गरेको पत्र भेटिदैन । देखाइएको छैन । देखाउन चाँहदैनन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ३ अनुसार अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट लगत इष्टिमेट स्वीकृत नगराई खरिद प्रकृया शुरु गर्नु हुदैन । गर्न मिल्दैन । गर्न पाँइदैन ।

यस्तो छ भ्रष्टाचार निवारण ऐन
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८मा गैरकानूनी लाभ वा हानि पु¥याउने बदनियतले काम गर्नेलाई सजाय सम्वन्धि व्यवस्था गरिएको छ । उपदफा (१) मा कुनै राष्ट्र सेवकले आफू वा अरु कुनै व्यक्तिलाई गैर कानूनी लाभ पु¥याउने वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई गैर कानूनी हानि पु¥याउने बदनियतले कुनै काम गरेमा कसूरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि तीनवर्षसम्म कैद र बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम जरिबाना गरी बिगो असूल उपर गरिनेछ । बिगो नखुलेकोमा तीन महिना देखि तीन वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँ देखि पचास हजार रुपैयाँ सम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ ।

नगर पालिकाका प्रवक्ताद्धारा मिति ०७७।०७।२५मा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ “नगरप्रमुखले पटक पटक पत्रकार हरुलाई ३ करोड ९६ लाख बयासी हजार १ सय सत्तरी पैसा ८२ बराबरको कामको लगत इष्टिमेट भै काम भैसकेको भन्दै दशैं अघि पेश्की नदिएकोले उपभोक्तालाई मार पर्यो भन्ने कुरा बताउँदै आउनु भएको छ भने कतिपय पत्रिकाले उक्त योजना हरुको फोटो र उपभोक्ता समितिको भनाई सहितको समाचार प्रकाशन गरेका छन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चालु आ.व.मा आफूले कुनै पनि नयाँ योजनाको लगत इष्टिमेट स्वीकृत नगरेको, उपभोक्ता समिति सँग कुनै पनि योजनाको सम्झौता नगरेको तथा कार्या देश नदिएको बताउनु हुन्छ । प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐनले लगत इष्टिमेट स्वीकृत तथा उपभोक्तासँग सम्झौता नगरी काम गर्नै नसकिने गरी वाध्यकारी बनाएका प्रकृयाहरु पुरा नगरी काम गर्नु नहुनेमा के कति कारणले सो हुन गएको हो ?  यस्ता विषयमा कार्यपालिका र नगर सभाबाट समाधान खोज्नु पर्नेमा आरोप प्रत्यारोपको दोहोरी चलाउनु सुखद सन्देश हैन । यस्ता विषयहरु नगर कार्यपालिका र नगर सभालाई जानकारी गराउन नगर प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।”