चितवन । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (CTEVT) अन्तर्गतका विभिन्न शिक्षालयमा वर्षौँदेखि कार्यरत करार, मासिक तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरूले नयाँ सेवा करार मस्यौदाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सेवा सुरक्षा, श्रम अधिकार तथा सम्मानजनक कार्य वातावरणको सुनिश्चितताको माग गरेका छन्।

चितवनका नारायणी पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट, भरतपुर पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट, स्कूल अफ हेल्थ साइन्स र दिवाकर पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटका संघर्ष समितिका अनुसार ती शिक्षालयमा कार्यरत करिब ८० देखि ९० प्रतिशत कर्मचारी करार प्रकृतिका छन्। समितिको दाबीअनुसार पठनपाठनदेखि प्रशासनिक कार्यसम्मका अधिकांश जिम्मेवारी उनीहरूले नै दशकौँदेखि सम्हाल्दै आएका छन्।

संघर्ष समितिका अनुसार नयाँ सेवा करार मस्यौदामा प्रत्येक दुई महिनामा करार नवीकरण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकाले कर्मचारीको सेवा अवधि निरन्तर रूपमा गणना नहुने र दशैँ खर्च, पोशाक सुविधा लगायत सेवा अवधिसँग सम्बन्धित सुविधाबाट वञ्चित हुने जोखिम बढेको छ। साथै, हालसम्म उपलब्ध प्रशिक्षण भत्ता हटाइएको, महँगी भत्ता समावेश नगरिएको तथा आधारभूत तलबमा मात्र सीमित गर्न खोजिएको आरोप पनि समितिले लगाएको छ।

समितिका अनुसार १६ देखि ३० वर्षसम्म निरन्तर सेवा गरेका कर्मचारीसमेत अझै दरबन्दीविहीन अवस्थामै कार्यरत छन्। एउटै संस्थामा लामो समयदेखि शैक्षिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी निर्वाह गरे पनि स्थायित्व, सामाजिक सुरक्षा र कानुनी संरक्षण नपाएको उनीहरूको गुनासो छ।
त्यस्तै, CTEVT को सेवा–सर्त नियमावलीमा आफूहरूलाई ‘कर्मचारी’ भन्दा ‘सेवा करार’ का रूपमा मात्र उल्लेख गरिएकाले महँगी भत्ता, बिरामी बिदा, सामाजिक सुरक्षा कोष (SSF) लगायतका सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको संघर्ष समितिले जनाएको छ।

समितिले सर्वोच्च अदालतले २०८२ भदौ २ गते करार सेवाका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा, महँगी भत्ता, विभिन्न प्रकारका बिदा तथा अन्य न्यायोचित सुविधा उपलब्ध गराउन परमादेश तथा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको दाबी गरेको छ।

संघर्ष समितिले आफ्नो आन्दोलन तलब वृद्धिको मागमा मात्र सीमित नभई सेवा सुरक्षा, श्रम अधिकार, सामाजिक न्याय तथा दशकौँदेखि सार्वजनिक प्राविधिक शिक्षामा योगदान पुर्‍याएका कर्मचारीको सम्मानजनक भविष्य सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको जनाएको छ।