काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप (टीआरसी) विधेयक प्रमाणित गरेका छन् । संघीय संसदको दुबै सदनबाट पारित भएको विधेयक पौडेलले बिहीबार प्रमाणीकरण गरेका हुन् । यससँगै अब उक्त ऐन कार्यान्वयनमा जानेछ । ऐन अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोग गठनको बाटो खुलेको छ ।
विधेयकले द्वन्द्वकालीन घटनामा आममाफी हुँदैन भन्ने स्थापित गरेको छ । मानअधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितले स्वतन्त्र सहमति दिए मेलमिलाप हुनसक्छ, तर मानअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा मेलमिलाप हुने छैन ।
गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा, बेपत्ता, निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट गरेको नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्या (आर्बिटरी किलिङ) वा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रूर यातनालाई राखिएको छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित करिव ६४ हजार उजुरी छन् ।
