चितवन । खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपालको स्थापना दिवस, पत्रकारिता पुरस्कार वितरण तथा खानेपानी क्षेत्रका सवाल र सामधान विषयक राष्ट्रिय गोष्ठी सौराहामा आयोजना गरिएको छ । गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै नेपाल सरकारका संघीय खानेपानी मन्त्री प्रदिप यादवले चुरे दोहनका कारण खानेपानी मुहान सुक्दै गएको बताए । जलबायु परिर्वतनले पहाडमा र चुरे दोहनका कारण तराई र मधेशमा खानेपानीको मुहान सुक्दै गएको भन्दै उनले भावि पुस्तालाई पानीका लागि नीतिगत सुधार र योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने बताए । पानीको स्रोत संरक्षणका लागि जलश्रोतको अनुसन्धान गरी ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका पानीका स्रोत र मुहान जोगाउनु पर्ने बेला आएको बताए । जलबायु परिर्वतन र चुरे दोहनले पानीको मुहान सुक्दैछ उनले भने बेवास्था गरिए भविश्यमा पानीको हाहाकार हुने छ । उनले खानेपानी संस्थासंग आयकर लगाउने सरकारको निर्णय पुनर्विचार हुने बताएका छन् ।
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपालको स्थापना दिवस, पत्रकारिता पुरस्कार वितरण तथा खानेपानी क्षेत्रका सवाल र सामधान विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीमा उनले नागरिकलाई असर पर्ने देखिए कर लगाउने निर्णय पुनर्विचार हुने बताए । अघिल्लो सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई करको दायरामा ल्याउन २५ प्रतिशत आयकर लगाउने गरी आर्थिक विधेयक ल्याएको थियो । त्यसको खानेपानी महासंघ र उपभोक्ता समितिले विरोध गरेका थिए । मन्त्री यादवले विद्युत खानेपानी उपभोक्ता संस्थालाई पानी आपूर्तिमा खपत हुने विद्युत महसुलमा छुटको लागि प्रधानमन्त्रीसंग आफुले परामर्श गरेको बताए ।
कार्यक्रममा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक रामकुमार श्रेष्ठले ७० प्रतिशत सरकार र ३० प्रतिशत उपभोक्ताको लगानीमा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्ने नीति सरकारले लिएको भन्दै उपभोक्ताले तिर्ने ३० प्रतिशतलाई घटाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । उनले नेपालका ठुला नदीबाट पानी आपूर्ति गरी नागरिकलाई वितरण गर्ने सरकारी योजना रहेको भन्दै चितवनमा नारायणी नदीको पानी वितरण गर्ने प्रारम्भीक योजना रहेको सुनाए ।
बागमती प्रदेशका पूर्वमन्त्री जगन्नाथ थपलियाले खानेपानीको मौलिक अधिकार संविधानमा स्थापित रहेकाले उपभोक्ता स्तरबाट हुने खानेपानी वितरणलाई राज्यले सहज बनाउनु पर्ने बताए । महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले कर लगाउने सरकारको निर्णयलाई सहज रुपमा किनारा लगाउने पक्षमा रहेको भन्दै अटेर गरे संघर्षमा जान समेत बाध्य हुने बताए । खानेपानीमा कर लगाउने निर्णय फिर्ता, विद्युत महसुल छुट र इन्धनमा सहुलीयतको लागि सरकारसंग आग्रह गरिएको बताए ।
कार्यक्रममा खानेपानी महासंघ रत्ननगरका अध्यक्ष माधव अर्यालले खानेपानी वितरणमा अनेकै समस्या झेल्दै आएका उपभोक्ता संस्थालाई राज्यले आर्थिक भार पार्ने गरी गरेको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा अधिवक्ता दिलराज खनालले खानेपानी तथा सरसफाइको कानुनी व्यवस्था र उपभोक्ता संस्थाको नीतिगत पैरवीका सवालहरु, खानेपानी तथा सरसफाइ विज्ञ विनोद शर्माले खानेपानी तथा सरसफाइ दीगो विकासको लक्ष्यको स्थानीयकरण, खानेपानी तथा सरसफाइ विज्ञ छबी गौडेलले अन्तर विश्लेषण, आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरका कर अधिकृत खडानन्द पाण्डेले कर कानुन र खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्ष जनक गिरीले महासंघको संगठन र नीतिगत सवालबारे प्रस्तुतीकण गरेका थिए । महासंघका अध्यक्ष अर्यालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेब यादव, खानेपानी महासंघ चितवनका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङ, मेघौली साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष शिवलाल भूर्तेल लगायतले मन्तव्य राखेका थिए । कार्यक्रममा केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति र जिल्ला समिति गरी २५० बढीको सहभागिता रहेको थियो । मुलुकभर ४५ हजार वटा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था रहेका छन् । उपभोक्ता संस्थाबाट सञ्चालिन खानेपानी संस्थाको सेवाक्षेत्र ८२ प्रतिशत र सरकारबाट सञ्चालित खानेपानी संस्थाको सेवा क्षेत्र १८ प्रतिशत रहेको महासंघले जनाएको छ । गोष्ठीमा २४ बुँदे घोषणपत्र जारी गरिएको छ ।
