काठमाडौं । उच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघको केन्द्रीय कार्यालय भवन खाली गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको सूचना तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । महानगरपालिकाले ललिता निवासस्थित संघलगायत घरजग्गाहरू खाली गर्न सात दिने सूचना सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थालाई दिएको थियो ।
विशेष अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि महानगरले जारी गरेको सूचना सुविधा सन्तुलनको हिसाबले उचित नभएको भन्दै संघले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश पुरुषोत्तम ढकालको एकल इजलासले सोमवार महानगरपालिकालाई कानून बमोजिम पुनरावेदन गर्ने म्याद बाँकी रहेसम्म फैसला कार्यन्वयन सथ्गन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै सो आदेश दिएको हो ।
