काठमाडौँ । गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ साल वैशाख १३ गते ३४३ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय बदर गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले थाहाखबर जानकारी दिए।
जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृत दिने विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ विपरित रहेको र अपरिपक्क प्रकृतिको देखिएको जनाउँदै उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय बदर गरेको हो।
फैसलामा भनिएको छ, ‘विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ग) लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ।’
सम्बन्धित खवर
