मतदाताले आफू बसिरहेकै ठाउँबाट मतदान गर्न पाउनु पर्छ: प्रमुख आयुक्त थपलिया

काठमाडौं ।  प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले मतदाताले आफू बसिरहेकै ठाउँबाट मतदान गर्न पाउने गरी कानून बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आममतदाताले आफू बसिरहेकै ठाउँबाट मतदान गर्न पाउने गरी कानून बनाउनुपर्ने बताएका हुन्।

उनले अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम प्रकाशित भएका मतदाताले अस्थायी बसोवास भएको ठाउँबाट पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत मतदान गर्न पाउनुपर्ने बताए। उनले कर्मचारी र कैदी बन्दीलाई यसैपटक समानुपातिकमा मतदान गर्न दिइएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा कानून बनाएर आममतदातालाई दिइनुपर्ने बताए।

यस्तो व्यवस्था गर्न सके मतदान गर्नेको संख्या बढ्ने उनको भनाइ छ।

उनले भने‚ ‘अब बन्ने कानूनमा त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। नेपालभित्र अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम भएको कुनै पनि व्यक्ति मतदान केन्द्रमा पुग्छ ठिक छ तर तपाईंको काम काठमाडौंमा छ। तपाईंको घर मनाङ वा ताप्लेजुङ हो। तपाईंले भोट नै हाल्न नपाउने भन्ने हुन्छ ? जो जहाँ छ त्यहीँबाट समानुपातिक तर्फबाट उसले भोट हाल्न पाउने कुराको ग्यारेन्टी गर्ने गरी कानून बनाउनुपर्छ।’

कर्मचारी र कैदीबन्दीलाई यसपटक समानुपातिक तर्फको मत हालेको उनले जानकारी दिए। ‘तपाईं कैदीबन्दीभन्दा पनि कमजोर हो र? तपाईंलाई मत हाल्न दिनुपर्छ। मलाई लाग्छ यस्तो मत, १० लाखभन्दा बढी मतदाताले यसपाली भोट हाल्न पाएका छैनन्। त्यसकारण हामीले मात्रै भन्न सक्दैनथ्यौं कानूनमा थिएन। विदेशमा बसेका मतदाताको कुरा होला। यसरी जानुपर्छ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जनअनुमोदित राजनीतिक दलहरूलाई मात्रै सर्वदलीय बैठकमा समावेश गराउने प्रावधान राख्ने गरी आयोगले निर्णय गर्न लागेको बताए।

उनले भने‚ ‘कुनै जिल्लामा सर्वदलीय बैठक राख्नुपर्‍यो भने कसलाई बोलाउने भन्दा त्यो जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गरेको दल छ भने र त्यसले आफ्नो जिल्ला समितिको विवरण जिल्लामा पेस गरेको छ भने बोलाउनुस्। होइन भने ११६ वटा दल बोलाएर यहाँ काठमाडौंमा कसरी बैठक गर्नु ? कहाँ राखेर बैठक गर्नु ? दल दर्ता उपलब्धि होइन। जनताद्वारा अनुमोदित हुँदै जानु र वैधता सिर्जना गर्नसक्नु ठूलो कुरा हो। यता जानुपर्छ भन्ने लाग्छ।’

उनले आयोगले समावेशिता र लैंगिक समानतालाई अत्यधिक समेटेर निर्वाचन कानून तयार गरिरहेको बताए।

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

धेरैले पढेको