काठमाडौं । नेकपा (एमाले), कृषि तथा पशुपन्छी विभागको पाँचौँ बैठक हिजो आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, च्यासलमा सम्पन्न भएको छ ।
बैठकले कृषि क्षेत्रमा सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने कामहरूका विविध पाटाहरू औंल्याउँदै महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ ।
विभागले सरकारले तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामहरूका बारेमा दृष्टिकोणसहितको खाका तयार गरी पार्टीमा बुझाउनाका साथै कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
‘चितवनका तरकारी उत्पादक किसान, काठमाडौं, रामकोटलगायत देशभरका किसानहरूले गरेकोे आन्दोलनप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेकपा (एमाले)ले अवलम्बन गरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न कृषि क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेकाले सोही अनुसार विभागले कार्यक्रमको निर्माण र नीतिगत सुधारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ,’ बैठकपछि आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यता र विभाग प्रमुख गिरधारीलाल न्यौपानेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलका साथै पोलिट्ब्युरो सदस्य तथा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहको समेत उपस्थिति थियो ।
यस्ता छन्, विभागमार्फत एमालेले सरकारलाई दिएको मत्वपूर्ण सुझावहरू :–
१. मलको सहज आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्ने । साथै, वनस्पति र कुहिने फोहरबाट उत्पादन गर्न सकिने आधुनिक कम्पोस्ट प्लान्ट उत्पादन केन्द्रहरू स्थापना गरी रासायनिक मलको बैकल्पिक व्यवस्था गर्ने ।
२. किसानको पहिचान, वर्गीकरण र सूचीकरण गरी परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने ।
३. उत्पादित कृषि उपजहरूको समर्थन मूल्य निर्धारण र बजारीकरणको सहज व्यवस्था गर्ने ।
४. कृषि बालीमा खुला पशु तथा वन्यजन्तुको आक्रमणको समस्यालाई दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने ।
५. हाल संचालनमा रहेका कृषि उपज बजारहरूको प्रभावकारी नियमन गर्ने । कृषि बजारहरूमा स्थानीय उत्पादनहरू ब्रिकी वितरणलाई प्राथमिकता दिने । किसान र व्यापारीबीचको अक्सन सेन्टरको विकास गरी सप्लाई चेनको दुरी कम गर्ने ।
६. वाणिज्य बैङ्कहरूबाट प्रदान गरिने सहुलियत दरको कृषि कर्जा कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गरी वास्तविक किसानहरूले सहज रूपमा प्राप्त गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्ने ।
७. राष्ट्रिय आत्मनिर्भर कृषि कार्यक्रम, वास्नादार मसिनो धान, औद्योगिक मकै तथा भटमास, आलु, गोलभेडा, प्याज, सुन्तला जातको फलफूल छनौट गरी राष्ट्रिय आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
८. खाद्य सम्प्रभुता नियमावली बनाई खाद्य अधिकार तथा खाद्य सप्रभुतासम्बन्धी मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने ।
९. स्थानीयस्तरमा उत्पादित खाद्यान्य भण्डारणका लागि स्थानीय सरकारको सहयोग र सहजीकरणमा खाद्य भण्डारणहरू निर्माण गरी किसानका सहकारीमार्फत व्यवस्थापन गर्ने ।
१०. निजी लगानीमा स्थापना भएका शीत भण्डारहरूको आसपासमा भण्डारण योग्य बाली लगाउन किसानलाई प्रोत्साहन गरी उक्त भण्डारणहरूको प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्ने ।
११. नेपालमा खेती गरिने कृषि बाली तथा पशुपन्छीका बीउ/विरुवा तथा नश्लमा देशको आवश्यकता आपूर्ति र ग्यापको अध्ययन गरी गुणस्तरयुक्त बीउबिजन तथा नश्लहरूको विकास र उत्पादनद्धारा आत्मनिर्भर बन्ने रणनीति लिने ।
१२. तीनै तहका सरकारकाको प्रभावकारी समन्वयमा संघीय सरकारले नीति निर्माण गर्ने, प्रदेश सरकारले प्रविधि हस्तान्तरण र स्थानीय सरकारले कृषि विकास गर्ने गरी कृषि विकासका कार्य संचालन गर्ने ।
भारतलगायत छिमेकी मुलुकबाट अनियन्त्रित रूपमा भइरहेको कृषि उपजहरूको आयातले नेपाली बजार नियन्त्रण गर्दै किसानहरूलाई विस्थापित गर्ने काम भइरहेको छ । यो समस्या किसानको मात्र समस्या नभई देशको गभ्भिर राजनीतिक प्रश्न भएकाले यस विषयलाई सरकारले त्यही गहिराइका रूपमा बुझी नेपाली किसान तथा उत्पादनको सार्वभौम अधिकार रक्षा गर्न तथा किसान समस्या समाधान गर्न यथाशीघ्र पहलकदमी लिई दीर्घकालीन समाधान दिनका लागि विभाग सरकारसँग माग गर्दछ ।
सम्बन्धित खवर
