काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विवादित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्नु भएको छ ।
मंगलबार राति १२ बजेसम्म प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने समयसीमा भए पनि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भएन ।
योसँगै नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा व्यावहारिक र संवैधानिक बहस शुरू हुने भएको छ भने प्रमाणीकरण नभएको उक्त विधेयक स्वतः निष्क्रिय बनेको छ । नागरिकता विधेयक पछिल्लोपटक भदौ २० गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो । तर, त्यसअघि संविधानतः राष्ट्रपतिले लिखित सुझावसहित फिर्ता पठाएको विधेयक सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले अस्वीकार गरी जस्ताको त्यस्तै पुनः पारित गराएका थिए । त्यसबाट सार्वभौम संसदको समेत अपमान भएको निष्कर्षका साथ राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको बताइएको छ ।
नागरिकता विधेयकमा समावेश कतिपय प्रावधानहरूले देशका लागि दीर्घकालीन असर पार्नसक्ने भन्दै सत्ता गठबन्धनबाहेकका सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै राष्ट्रपतिमाथि दबाब सृजना गर्दै आएका थिए । राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि सामाजिक सञ्जालमा पक्ष र विपक्षमा बहस चुलिएको छ।
सम्बन्धित खवर
