काठमाडौं  । अमेरिकी निकाय एमसीसीसँग अनुदान सम्झौता भएको ४ वर्ष ५ महिना भयो। उक्त सम्झौता अनुमोदन गर्न सरकारले संसद्मा दर्ता गरेकै अढाई वर्ष पुग्यो। तर, यो अवधिसम्म सदनमा अघि बढेन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अहिले तत्काल अनुमोदन गराउन लागेका छन्। तर, सत्ता गठबन्धनमै सहमति जुटेको छैन। बरु कडा शक्तिसंघर्षको अवस्था देखिन्छ।

कांग्रेस र जसपाको डा. बाबुराम भट्टराई पक्ष सम्झौता अनुमोदन गर्ने लाइनमा छन्। जसपाका उपेन्द्र यादव खुलेका छैनन्। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पहिला संशोधन हुनुपर्ने अडानमा छन्। जनमोर्चाको लाइन कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने भन्ने देखिन्छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छ। प्रस्ताव रोक्ने कि अघि बढाउने विषय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकामा भर पर्छ। सभामुख सापकोटाले माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको ‘भूमिका’का आधारमा कदम चाल्न सक्ने देखिन्छ। यी हिसाबले प्रधानमन्त्री देउवाका तीन विकल्प देखिन्छन्। सभामुखलाई सहमत गराउने, यो विषयै चटक्क छाड्ने र जे हुन्छ भिडेरै जाने।

कांग्रेस नेता मीनबहादुर विश्वकर्मा प्रधानमन्त्रीको ‘बटमलाइन’ नै निर्वाचनअघि ‘जसरी पनि’ एमसीसी अनुमोदन गराउने रहेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘यो नेपालको मात्र विषय होइन। सबैभन्दा ठूलो मित्र राष्ट्रसँगको विषय भएकाले जसरी पनि पास गर्नुपर्छ।’

देउवालाई ओली–दाहाल र दाहाललाई देउवा–ओली मिलेर अघि बढ्ने पो कि भन्ने भए पनि एकअर्कामा देखिन्छ। एमसीसी अनुमोदन गर्न गठबन्धनले साथ दिए राम्रो, नत्र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको साथ मिल्ने भन्ने बुझाइ देउवामा देखिन्छ। उनले ओलीसँग औपचारिक÷अनौपचारिक रूपमा संवादसमेत गरिरहेका छन्।

दाहालको ठम्याइ छ एमसीसी राष्ट्रहितविपरीत छ। तर, अहिलेको गठबन्धन बचाइरहनुपर्ने चुनौती छ। तर, धेरै नेता, कार्यकर्ता सम्झौताको विपक्षमा देखिन्छन्। केही समयअघि माइतीघरमा एमसीसीको विरोधमा नारा लगाइरहेका कार्यकर्तालाई दाहालले रोकेका थिए। गठबन्धन जोगाउन र देउवा–ओली मिल्न नदिन पनि उनी संशोधन गरी सम्झौता पास गर्ने रणनीतिमा देखिन्छन्।

माओवादी देव गुरुङ परिमार्जन गरी आर्थिक परियोजनाका रूपमा आए मात्रै स्वीकार गर्न सकिने बताउँछन्। ‘राष्ट्रहितविपरीत अमेरिकी सैनिक रणनीतिक अंग हो। जसलाई संशोधन नगरेसम्म स्वीकार गर्न सकिँदैन’, नेता गुरुङ भन्छन्।

सहमतिको सरकार भएकाले कांग्रेस एक्लै अघि बढ्न नसक्ने गुरुङ बताउँछन्। ‘यो गठबन्धनको सरकार हो। कांग्रेसको मात्रै होइन। गठबन्धन छोडेर आफ्नो ढंगले प्रधानमन्त्री जानुभयो भने फरक कुरा हो। तर, साझा सरकार भएकाले साझा मुद्दामा प्रधानमन्त्री एक्लै जान सक्नु हुन्न,’ उनी भन्छन्।

गठबन्धनको सरकार भएकाले सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री जानुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘गठबन्धनको प्रधानमन्त्री भएकाले उहाँले साझा निर्णयको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सहमति नभएको कुरा गर्नु हँुदैन,’ उनी भन्छन्।

संसद्मा अल्झिएको अल्झियै एमसीसी
प्रचण्ड र नेपाललाई देउवाको प्रश्न, ‘ एमसीसी सम्झौताका कुन–कुन बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने हो ?’
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल नरम रहे पनि उनी दाहालकै पछि लागेका छन्। यस विषयमा नेपाल ‘विचारशून्य’ अवस्थामा देखिन्छन्। उनले सहमतिमै एमसीसी अघि बढ्ने बताउँदै आएका छन्। तर, उक्त पार्टीकै झलनाथ खनाललगायत नेता जस्ताको जस्तै अनुमोदन गर्न हुने अडानमा छन्।

एकीकृत समाजवादीका नेता मुकुन्द न्यौपाने गठबन्धनको सहमतिबेगर प्रधानमन्त्रीले मात्रै एमसीसी अनुमोदन गर्न नसक्ने बताउँछन्। ‘गठबन्धनको सहमतिबेगर यो पास हुँदैन। देउवाले एक्लै पास गर्न सक्नु हुन्न’, नेता न्यौपाने भन्छन्, ‘यो सरकार उहाँको मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतले बनाइदिएको गठबन्धनबाट बनेको सरकार हो। उहाँ अहिले आएर गठबन्धन केही होइन भनेर भन्नु हुन्न र भन्न पाउनु पनि हुन्न।’

ओली प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपामा चर्को मतभेद भएको थियो। दाहाल–नेपाल ओलीविरुद्ध एक ठाउँमा उभिएका थिए। त्यसकारण सम्झौता जस्ताको तस्तै अघि बढाउँदा राजनीतिक भविष्य संकटमा पर्ने भय दुई नेतामा देखिन्छ। उनीहरूकै ‘फेस सेभिङ’का लागि प्रधानमन्त्रीले संकल्प प्रस्तावको विषय ल्याए। तर, त्यसमा उनीहरू सहमत नभएको कांग्रेस नेता विश्वकर्मा बताउँछन्।

गठबन्धनले झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनाएको कार्यदलमा एमसीसीबारे सहमति कायम हुन सकेन। उक्त कार्यदलमा माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सदस्य छन्। कार्यदलको बैठकै बस्न सकेन। कार्की पक्ष र खनाल–श्रेष्ठ विपक्षमा छन्। उनीहरू संशोधन र परिमार्जन गरेर मात्रै पास गराउन पर्ने पक्षमा छन्। मन्त्री कार्की अर्थमन्त्री भएका बेला एमसीसी सम्झौता भएको थियो। नेता न्यौपाने कार्यदलमा सहमति नजुटेको बताउँछन्। देशको हितविपरीत ८ वटा गोप्य कागजात फेल परेको दाबी उनी गर्छन्।

के गर्छ कांग्रेस ?
एमसीसी अनुमोदन गर्न अवरोध भए गठबन्धन तोड्नपछि नपर्ने अवस्थामा देखिएको छ कांग्रेस। काम गर्न गठबन्धन बनाइएकाले अवरोध रहिरहे यसको औचित्य नरहने नेता विश्वकर्मा बताउँछन्।
‘एमसीसी पास नगर्ने, निर्वाचनको मितिमा सहमत नहुने हो भने केका लागि गठबन्धन ?’, उनी भन्छन्, ‘काम गर्न पो गठबन्धन त, होइन भने किन गठबन्धन ?’

यस्तो बेला पाँच दलको गठबन्धन टुटाउन एमालेलाई ‘मौका’ मिलेको छ। ओली आफू प्रधानमन्त्री भएकै बेला एमसीसी अघि बढाउन चाहन्थे। तर, पार्टीमै विवाद भयो र रोकियो। अहिले भने सत्ता गठबन्धन भत्काउने ‘सर्त’मा मात्रै एमसीसीको पक्षमा एमाले जाने देखिएको छ। यसको संकेत देउवालाई ओलीले दिएका छन्।

एमाले उपाध्यक्ष सुभासचन्द्र नेम्बाङ प्रतिपक्ष रहेकाले प्रतिपक्षकै भूमिका निर्वाह गर्ने बताउँछन्। आफैंले गरेको सम्झौताका विषयमा पनि कार्यदल गठन गरेर सरकारले नाटक गरिरहेको नेता नेम्बाङ बताउँछन्। ‘एमसीसी उहाँले नै होइन सम्झौता गरेको ? अहिले कार्यदल बनाए अध्ययन गर्ने भनेको के नाटक हो,’ नेता नेम्बाङ भन्छन्, ‘सरकारले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्‍यो। हामी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छौं।’
एमालेकै उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवाली अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीबारे सांसदहरूलाई स्वविवेकको निर्णय गर्न दिनुपर्ने बताउँछन्। सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरूले एमसीसीलाई भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय बनाएको नेता ज्ञवालीको भनाइ छ।

‘सत्तामा रहेका नेताहरू जानीजानी भूराजनीतिक द्वन्द्व निम्त्याउँदै हुनुहुन्छ’, नेता ज्ञवाली भन्छन्, ‘सुनिरहेका छौं भर्चुअल मिटिङहरू भइरहेका छन्। विदेशीको एड्भाइस लिने खालका कुराहरू भइराखेका छन्।’ एमसीसी विकास परियोजना भएकाले यसलाई लिने कि नलिने भन्ने विषय संसद् र राजनीतिक दलहरूको स्वेच्छिक रोजाइ भएको उनी बताउँछन्। ‘हाम्रो प्रष्ट मान्यता छ, यो विषय संसद्मा आउनुपर्छ र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सांसदहरूले यस विषयमा आफ्नो स्वविवेकले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘संसदमा आउन नदिने, बन्द कोठामा तथाकथित गठबन्धनका कार्यदलको त्यो अँध्यारो घेराभित्र राखेर यसलाई गिजोल्न पाइँदैन।’

सभामुख ‘फ्याक्टर’
एमसीसीमा सभामुखको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ। ओली प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले सहयोग गरेनन्। अहिले सभामुख सापकोटा पनि विपक्षमा देखिन्छन्। संसद्मा सम्झौता टेबल गर्न सभामुख सापकोटाको असहयोग हुने आकलन प्रधानमन्त्री देउवाको छ।

एमसीसीका विषयमा सभामुखलाई मनाउने, नमाने एमालेसँग मिलेर हटाउनेसम्म रणनीतिमा देउवा जान सक्ने देखिएको छ। सभामुखले चाहे बजेटजस्तै गरी एमसीसी संसद्मा पेस भई पारित पनि हुन सक्छ। सभामुख सापकोटाले बिभिन्न दलका नेता, विशेषज्ञ, कानुनविद्लगायतसँग छलफल थालेका छन्। दलहरू सहमति गरेर आएपछि मात्रै यो विषय अघि बढ्न सक्ने सभामुखको तर्क रहँदै आएको छ। उनी बजेटजस्तो जबरजस्ती एमसीसी लाने पक्षमा देखिँदैनन्।

सभामुखका प्रेस विज्ञ श्रीधर न्यौपानेका अनुसार एमसीसी विषयमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा कसैले छलफलको प्रस्ताव गरेका छैनन्। यो विषयमा सभामुखलाई जोड्न हतार हुने न्यौपानेको भनाइ छ। ‘यो विषय अहिलेसम्म संसदमा छलफलको विषय भएको छैन। दलहरू सहमत गरेर आएमा राम्रो हुनेछ’, न्यौपाने भन्छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकलाई निरन्तरता दिने विषयमा सभामुख गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ। केही समययता संसद् बैठक बस्न सकेको छैन। सभामुखले सूचना टाँसेर स्थगन गर्दै आएका छन्।

एमसीसी उहाँ (देउवा)ले नै होइन सम्झौता गरेको ? अहिले कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्ने भनेको के नाटक हो ? सरकारले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्‍यो। हामी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छौं।
सुभासचन्द्र नेम्बाङ, उपाध्यक्ष, एमाले एमसीसी पास नगर्ने, निर्वाचनको मितिमा सहमत नहुने हो भने केका लागि गठबन्धन ? काम गर्नका लागि पो गठबन्धन त।
मीनबहादुर विश्वकर्मा, नेता, नेपाली कांग्रेसगठबन्धन छोडेर आफ्नो ढंगले प्रधानमन्त्री जानुभयो भने फरक कुरा हो। साझा सरकार भएकाले साझा मुद्दामा उहाँ एक्लै जान सक्नु हुन्न।
देव गुरुङ, नेता, माओवादी केन्द्र यो विषय संसद्मा आउनुपर्छ र सार्वभौमसत्तासम्पन्न सांसदहरूले यस विषयमा स्वविवेकले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ। अँध्यारो घेराभित्र राखेर गिजोल्न पाइँदैन।
प्रदीपकुमार ज्ञवाली, उपमहासचिव, एमाले
गठबन्धनको सहमतिबेगर एमसीसी पास हुँदैन। यो सरकार प्रधानमन्त्री देउवाको मात्र होइन। सर्वोच्च अदालतले बनाइदिएको गठबन्धनबाट बनेको सरकार हो।
मुकुन्द न्यौपाने, नेता, एकीकृत समाजवादीआजसम्म कसैले पनि एमसीसी निर्णयमा लैजाऔं भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको छैन। दलहरू सहमति गरेर आएमा राम्रो हुनेछ।
श्रीधर न्यौपाने, सभामुखका प्रेस विज्ञ

annapurnapost