काठमाडौं ।  सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक आज बस्दैछ। बिहान ९ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल हुने भएको हो।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन, संसद्को गतिरोध, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको विषयमा छलफल हुन लागेको हो। यस अगाडि सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भेटवार्तापछि गठबन्धनको बैठक बोलाइएको हो।

स्थानीय तहका पदाधिकारीको पाँचवर्षे कार्यकाल आगामी जेठ ५ गते सकिँदैछ। निर्वाचनको तयारीका लागि १ सय २० दिन आवश्यक पर्ने भएकोले सरकारलाई निर्वाचनको मिति तोक्न निर्वाचन आयोग र एमालेले दबाब दिँदै आएको छ। तर सत्ता गठबन्धन तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्ने वा छुट्टाछुट्टै मितिमा गर्ने अन्योलमै रहेको छ। वैशाखमा निर्वाचनको मिति नतोकेर सरकारले स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउन खोजेको एमालेको आरोप छ।

आयोगले माघको पहिलो हप्ताभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले आगामी वैशाख १४ गते बुधबारका दिन एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न सरकारसँग यसअघि नै प्रस्ताव गरिसकेको छ। एकै चरणमा सम्भव नभए वैशाख १४ गते पहिलो र वैशाख २२ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन मिति तोक्ने आयोगको प्रस्ताव छ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि मंगलबार १९ पदमा ९ दलका ४३ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। माघ १२ मा हुने निर्वाचनबाट महिला सात, दलित तीन, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक दुई र अन्य समूह सात जना निर्वाचित हुनेछन्।

प्रतिपक्षी एमालेले १९ वटै सिटमा उम्मेदवारी दिएको छ। प्रमुख पतिपक्ष दल एमालेविरुद्ध सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध दलले साझा उम्मेदवार उठाएका छन्। कांग्रेसले ६, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले ५/५ सिट पाएका छन्। जसपाले २ र राजमोले एक सिटमा उम्मेदवारी दिएका छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले दुई र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले एक उम्मेदवार उठाएका छन्।

यसैबीच नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्रमा भारतीय पक्षले सडकलगायतका संरचना बनाउँदा पनि सरकार र सत्ता गठबन्धन मौन बसेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ। काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले वक्तव्य जारी गर्दै नेपाल-भारत सीमा विवादबारे आफ्नो धारणा नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइसकेको बताएको छ।

भारत-नेपाल सीमाका सम्बन्धमा भारत सरकारको धारणा सार्वजनिक रुपमा यथावत र स्पष्ट रहेको जनाएको छ। तर गठबन्धनले संयुक्त रुपमा यसबारे औपचारिक रुपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा २०७७ जेठ ७ मा लिम्पियाधुरासहित नक्सा जारी भएको थियो।