सुर्खेत । भौगोलिक रुपमा कर्णाली विकट छ । कर्णाली अझै पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सडकजस्ता पूर्वाधारहरुबाट वञ्चित छ । कर्णालीको कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी नागरिक अझै पनि गरिबीको रेखामुनि छन् । खाद्यान्नलगायत दैनिक अत्यावश्यक सामग्रीका लागि पनि अन्य प्रदेशमा निर्भर रहनु पर्ने बाध्ययता छ ।
विकास र प्रवद्र्धनमा पछि परेको कर्णालीका आन्तिरिक आयस्रोतहरु अथाह भए पनि प्रयोगमा नआउँदा कर्णालीको आम्दानी पनि प्रायः शून्य नै छ । कर्णाली अझै पनि केन्द्र सरकारकै भर पर्नु पर्ने अवस्था छ । कर्णालीमा भएका प्राकृतिक साधन स्रोतहरुको पहिचान गरी यसको समुचित प्रयोगमा कर्णाली सरकारको ध्यान अझै जान सकेको छैन ।
सरकार गठन भएको दुई महिनासम्म पनि कर्णालीका पाँच मन्त्रालय अझै रित्तै छन् । यी रित्ता मन्त्रालयले मन्त्री कहिले पाउने हुन अनिश्चित छ । विभागीय मन्त्री नहुँदा सेवा प्रवाहमा ठूलै जटिलता उत्पन्न भएको छ । चालू वर्ष २०७८/०७९ को पाँच महिनामा प्रदेश सरकारले ७ प्रतिशतमात्रै विकास बजेट खर्च गरेको छ । कर्णाली सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ३६ अर्ब ५३ करोड ३५ लाख ५५ लाख २६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।
तर, बितेका पाँच महिनामा कुल २ अर्ब ७१ करोड ६९ लाख ५३ हजार ९३४ रुपैयाँमात्रै खर्च गरेको कर्णाली सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा भ्रमण र भत्तामा भने उल्लेख्य खर्च गर्न सफल भएको छ । सीमित स्रोत र साधन भएको कर्णालीमा भ्रमण र भत्ताको नाममा करोडौं रकम बेकाममा खर्च भएको पाइएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मात्रै प्रदेश सरकारले एक अर्ब ६० करोड ९६ लाख ३८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बजेट हावाका भरमा खर्च गरेको छ । जुन खर्चअनुसारको उपलब्धि भने शून्य छ । सबैभन्दा बढी फजुल खर्च गर्नेमा सामाजिक विकास मन्त्रालय परेको छ । बैठक भत्ता, अन्य भत्ता, भ्रमण खर्च र तालिम तथा गोष्ठीको नाममा सामाजिक विकास मन्त्रालयले करोडौं बजेट स्वाहा पारेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको वार्षिक तथ्यांकले देखाएको छ ।
यो मन्त्रालयको खर्चमध्ये भ्रमणका नाममा मात्रै झण्डै ४९ लाख ४६ हजार खर्च गरेको छ । यस्तै बैठक तथा पदाधिकारीको भत्तामा सात करोड ८५ लाख तीन हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । यस्तै अन्य भत्ता शीर्षकमा थप सात करोड ७९ लाख ७६ हजार, कर्मचारीको बैठक भत्तामा आठ लाख ७७ हजार र पदाधिकारीको बैठक भत्तामा सात लाख ११ हजार मन्त्रालयले खर्चेको छ ।
त्यस्तै कर्मचारीको तालिम शीर्षकमा एक करोड ९७ लाख ८९ हजार र कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार शिर्षकमा सात करोड ५० लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसैगरी सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठीको नाममा मन्त्रालयले ६ करोड ९३ लाख तीस हजार खर्चेको छ । त्यस्तै विविध खर्चका नाममा ७० लाख दश हजार बजेट खर्च भएको छ ।
तर, यो शीर्षकमा मन्त्रालयले ६९ लाख ४३ हजारमात्रै बजेट पाएको थियो । मन्त्रालयले गरेको यो खर्च मन्त्रालयले पाउने वार्षिक बजेटभन्दा धेरै हो । गत आर्थिक वर्षमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले सीमा नाघेर फजुल खर्च गरेको पाइएको हो । तर मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद अधिकारीले भने यो कुरामा सहमत छैनन् ।
उनका अनुसार मन्त्रालयले आवश्यकताको आधारमै बजेट खर्च भएको बताउँदै मन्त्रालयले कुनै पनि शिर्षकमा फजुल नगरेको दाबी गर्छन् । राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीलाई अतिथि सत्कार, सञ्चार, जोखिम भत्ता बैठक भत्ता तथा खाजा भत्तामा कटौतीको घोषा गरिए पनि सो घोषणा कागजमै सीमित पार्दै लाखौं रकम खर्च भएको छ । यसरी मनलाग्दी गरिएको खर्चले सरकारलाई थप आर्थिक भार परेको छ ।
