पर्वत । कालीगण्डकी नदी व्यक्तिको नाममा भेटिएपछि जिल्ला प्रसासनले खोजी गर्न थालेको छ ।
२०३८ मा नापी हुँदा केही व्याक्तिले बदमासी गरी नदी व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना घिमिरे नेपालले कालीगण्डकी नदीको वास्तविक क्षेत्र खोजी गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा समिति बनाएर छानविन भैरहेको बताउनुभयो । ‘समितिले वास्तविकता अध्ययन गर्दैछ,’ नेपालले भन्नुभयो । ‘आशा छ समितिले वास्तविक प्रतिबेदन बुझाउनेछ ।’ अनुसन्धानकै क्रममा रहेको हुनाले अहिले सबै कुरा भन्न नमिल्ने उहाँले बताउनुभयो ।
जिल्ला प्रसासनले बनाएको समितिले तत्कालिन नापीलाई आधार मानेर अनुसन्धान शुरु गरेको नेपालले जानकारी दिनुभएको छ ।
मालपोत, नापी, तत्कालिन जिल्ला विकास समिति, प्रशासन, प्रहरी लगायतका केही सरोकारवाला निकायले पटक–पटक कालीगण्डकीको सिमाबारे अध्ययन, छलफल र बहस चलाएका भए पनि बिभिन्न समयमा गरिएका अध्ययनका बिवरण कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।
कतिपय प्रतिबेदन सम्बन्धित समितिका संयोजक फेरिएसंगै हराउने गरेको समेत पाइएको छ ।
२०७२ सालअघि गरिएको एक अध्ययन अनुसार कालीगण्डकीको सतहको चौडाई नदीको मध्यभागबाट ३० मिटर कायम गरिएको थियो । उक्त अध्ययन अनुसार कालीगण्डकीको चौडाई ६० मिटर हुनुपर्छ । तर, पछिल्लो समय नदीकिनारमा आवादी जग्गा हुनेहरुले मिच्दै मुख्य सतहसम्मै पुगेर नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्ने, ठेक्कामा लगाउने र नदीको सतहसम्म नै अतिक्रमण गर्ने गरेको पाइएको छ ।
कालीगण्डकी अतिक्रमण बढेकोबारे अध्ययन गर्न २०७२ साउनमा बाग्लुङ र पर्वतका सरोकारवालासहितको एक अध्ययन समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिको प्रतिबेदन अनुसार नदीको पर्वत खण्डमा पर्ने कतिपय क्षेत्रफल २०३८ सालमै व्यक्ति र बिभिन्न गुठीका नाममा दर्ता भएको पाइएको थियो । उक्त प्रतिबेदन कहाँ थन्किएको छ भन्ने बारे सरोकारवाला मौन छन् । पर्वतखण्डमा पर्ने तत्कालिन पाङ गाविस–१, २, ३ र ४ तथा तत्कालिन खुर्कोट गाविस–१ र २ मा पर्ने २४ कित्ताको करिव १ सय ६० रोपनी जमिन व्यक्तिका नाममा देखिएको छ । अध्ययन प्रतिबेदन अनुसार सो जग्गा कालीगण्डकी नदीकिनारमा आवादी जग्गा भएका जग्गाधनीहरुले २०३८ चैतअघि नै आ–आफ्ना नाममा दर्ता गरेको प्रतिबेदन पेश गरेको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गरिएको प्रतिबेदन अनुसार सोही क्षेत्रमा पर्ने ६ रोपनी १२ आना जग्गा लक्ष्मीनारायण गुठीका नाममा दर्ता छ । त्यसमध्ये करिव १ सय ९० रोपनी क्षेत्रफल नेपाल सरकारकै नाममा मालपोत कार्यालयमा दर्ता छ ।
कालीगण्डकी मिचिएकोबारे अध्ययन गर्न ०७२ साउनमा गठित छानविन समितिका संयोजक सुरण पौडेलका अनुसार पर्वत खण्डमा पर्ने कालीगण्डकीको धेरैजसो भाग व्यक्तिका नाममा पहिल्यै दर्ता भएको छ ।
धौलागिरिमा नापी हुने समयमै कालीगण्डकीको सबै भाग नापी नभएपछि स्थानीय जग्गाधनीहरुले चलखेल गर्ने अवसर पाएको उहाँले बताउनुभयो । म्याग्दीदेखि सहस्रधारास्थीत लक्ष्मीनारायण मन्दिरसम्म नापिएको भए पनि त्यो भन्दा तल नापी भएकै छैन ।
०७२ यता प्रशासन र सरोकारवालाले नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा निगरानी राख्दै आएको भए पनि नदीको वास्तविक सतहबारे अध्ययन गरेको पाइएको छैन ।
कालीगण्डकीको धेरैजसो क्षेत्रमा अहिले पनि स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेश सरकारबिच बिबाद कायमै छ । यो बिबाद नदीको सिमाना फर्काउन नभइ त्यहाँको प्राकृतिक स्रोतको आम्दानी विषयमा हुने गरेको छ । नदीको संरक्षणबारे भने तर, कुनै पनि निकायले चिन्ता लिएको देदिदैन । कालिगण्डकी मिचिएका विषयमा भएका अध्ययन र ती अध्ययनको निश्कर्ष समेत बेकामे भएका छन् ।
