काठमाडौं । रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन (डीपीआर) अघि बढ्ने भएको छ। भारतले २०२०/२१ का लागि विनियोजन गरेको बजेटमा रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्गको डीपीआरका लागि रकम छुट्याएको छ।
‘बजेट विनियोजन भएको अनौपचारिक जानकारी आएको छ। औपचारिक छिट्टै आउँला,’ रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बिजमाण्डूसँग भने ‘छिट्टै डीपीआरको काम सुरु हुनेछ।’
बजेट विनियोजन गरिएको भएपनि यसमा अंक भने खुलाइएको छैन्। नेपाललाई वर्सेनि दिइने अनुदान सहयोगबाट खर्च गर्न सकिने गरि बजेट छुट्याएको हुन सक्ने रेल विभागका इन्जिनियरहरु बताउँछन्।
भारतले नेपाललाई करिब १२ अर्ब ८० करोड अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। डीपीआरका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन नगरिएका कारण पुरै भारतले व्योहोर्ने वा नेपालले केही प्रतिशत व्योहोर्नुपर्ने भन्ने अन्योल भने कायमै छ। तर भारतले पुरै आफ्नो आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा बनाइदिने आश्वासन दिएको रेल विभागका एक इन्जिनियरले बताए। ती इन्जिनीयरका अनुसार उनीहरुले आफ्नै लगानीमा डीपीआर बनाइदिनेछ भने नेपालले त्यसमा सहजीकरण गर्नुपर्नेछ।
रेल विभागले भारतको बजेट आउनुअघि नै डीपीआर बनाउन प्रस्ताव पठाएको थियो। नेपालले पठाएको प्रस्तावमा भारतीय पक्षले औपचारिक रुपमा जवाफ भने दिएको छैन। दुई देशको रेल सम्बन्धी सयुक्त वर्किङ कमिटिको बैठक हुँदा उनीहरुले डीपीआर बनाउन सकारात्मक भएका हुन्।
भारतीय पक्षले नै आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा पुर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन (प्री-फिजिविलिटी रिपोर्ट) तयार पारेका थिए। जुन नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छन्।
काठमाडौंमा आयोजना भएको बिमस्टेक सम्मेलनको समयमा दुई देशको प्रधानमन्त्रीबीच विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने द्धिपक्षीय सम्झौता (एमओयु) भएको थियो ।
त्यसभन्दा पहिले २०७४ चैतमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा जादा रेलमार्ग निर्माण अघि बढाउने सहमति भएको हो। त्यसैको कार्यान्वयनका लागि डीपीआर निर्माण अघि बढाउन लागिएको रेल विभागका अधिकारीहरु बताउँछन्।
भारतीय कम्पनी कोंकर्ण रेलवे कर्पोरेशन लिमिटेडले प्री-फिजिविलिटी अध्ययन गरेर रिपोर्ट तयार पारेको हो। उक्त रिपोर्टले आयोजनालाई फिजिवल देखाएसँगै डिपिआर अघि बढाउन लागिएको छ। एक वर्ष लगाएर तयार पारिएको उक्त रिपोर्टमा चार विकल्पसहित सिफारिस गरिएको छ। जसमा सबैभन्दा उपयुक्त १३५ किलोमिटरको लम्बाइको मानिएको छ।
नेपालले पनि त्यसलाई नै अघि बढाउन स्वीकृति दिइसकेको छ। प्राविधिक र आर्थिक हिसाबले यो रुटलाई उपयुक्त मानिएको छ। यो रुट विहारको रक्सौलबाट जितपुर-निजगढ-सिस्नेरी हुँदै काठमाडौंको चोभार आइपुग्नेछ। १३५ किलोमिटरको रेलमार्गमा ४० किमिभन्दा बढी सुरुङमार्ग रहनेछ भने १७ वटा स्टेशन हुनेछ।
पुलमाथि समेत रेलको लिंक निर्माण हुनेछ। डिपिआर निर्माण थालेको डेढ वर्षमा प्रतिवेदन तयार पार्ने सकिने मिश्रले जानकारी दिए। उनका अनुसार भारतीय पक्षले छिटै काम सुरु गर्ने जानकारी समेत पठाएका छन्। चीनसँग जोड्ने रसुवागढी काठमाडौंभन्दा यो रेल परियोजना भौगोलिक रुपमा केही सहज छ।
केरुङ-काठमाडौं कोरोना भाइरसले रोकियो
नेपाल-चीन जोड्ने रसुवागढी-काठमाडौं रेलमार्ग भने चीनमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण रोकिएको छ।
‘यो बीचमा विस्तृत अध्ययनको काम अघि बढिसक्थ्यो। कोरोना भाइरस फैलिएका कारण उनीहरु आउन सकेनन्,’ मिश्रले भने ‘दुई महिनापछि संयुक्त वर्किङ कमिटीको बैठक छ। त्यो पनि निश्चित छैन्।’
रसुवागढी-काठमाडौं रेलमार्गको पनि चिनियाँ पक्षले नै आफ्नै लगानीमा पुर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेर नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन दिइसकेका छन्। चिनियाँ कम्पनी फष्ट सर्भे एण्ड डिजाइन इन्स्टिट्युटले प्रतिवेदन तयार पारेको हो। करिब ७२ किलोमिटर लम्बाइको यो रेलमार्ग २ खर्ब ५६ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। जसको ९० प्रतिशत लिक टनेलभित्र रहनेछ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल भ्रमणमा आउँदा विस्तृत अध्ययन अघि बढाउने घोषणा गरेका थिए। नेपाल र चिनियाँ वीचमा प्रत्येक ६ महिना संयुक्त वर्किङ कमिटिको बैठक बस्छ। पछिल्लो बैठक मंसिरमा काठमाडौमा बसेको थियो। सो बैठकले अध्ययन अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।
