काठमाडौँ ।  प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव)सहित उक्त समूहमा रहेका नेताविरुद्ध जारी गरिएको पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिनका लागि माग गरेको छ । विगतको सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्न पनि सरकारसँग एमालेले आग्रह गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले विप्लव समूहसँग तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

यदि सरकारले चन्द लगायतका शान्तिप्रक्रियामा आइसकेका नेताहरूलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो भने सरकारले त्यसबाट तत्काल पछि हटेर पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिन पनि सुझाव दिए । सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारवाला रहने भएकाले विगतका सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘हालै सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विप्लव समूह भनेर चिनिने एउटा समूहलाई फेरि थप कारबाहीको लागि पत्र पठाएको हामीले सुन्यौँ । सञ्चारमाध्यमबाट आएको यो समाचार सत्य हो भने कुनै बेला हिंसाको बाटो रोजेको र तन्केर सशस्त्र युद्धमा होमिएको समूहलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले ३ बुँदे सहमति गरेर हिंसाबाट शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याएका थियौँ,’ उनले भने, ‘जनताले शान्तिका साथ बाच्न पाइन्छ भनर अनुभूति गरिरहेका बेला फेरि यो सरकार स्वभाविक छ कि, संविधानतः सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारवाला छ । यदि सरकारले पक्राउ गर्न आदेश दिएको हो भने प्रतिपक्ष दलका हैसियतले म सरकार यो कामबाट तत्काल पछि हट्न र पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’

भट्टराईले चन्द समूहमा रहेका नेताहरूलाई राजनीतिक दल दर्ता गरेर शान्तिपूर्ण राजनीति गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !