नवलपुर । नेपालकै कान्छो जिल्लाको रुपमा रहेको नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) नवलपुरका स्थानीय तहको बेरुजु रकम रु ४९ करोड ६१ लाख २९ हजार पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो चार वर्षमा जिल्लाका आठ स्थानीय तहको बेरुजु रकम बढेको छ ।

जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा देखिएको छ, भने सबैभन्दा कम बेरुजु बौँदीकाली गाउँपालिकामा देखिएको छ । विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा बेरुजु रकम बढेर रु नौ करोड ३१ लाख सात हजार पुगेको महालेखा परीक्षकको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । विनयी त्रिवेणीमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा मात्रै रु चार करोड ४१ लाख छ हजार बेरुजु रहेको छ ।

अघिल्लो वर्ष २०७६÷७७ मा रु छ करोड ५४ लाख एक हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा आव २०७७÷७८ मा समायोजन सम्परीक्षणबाट फछ्र्यौट एवं गतवर्ष कायम भएको बेरुजुसमेत हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु रु नौ करोड ३१ लाख सात हजार पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाको असूल गर्नुपर्ने रु एक करोड ७० लाख ६६ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रु एक करोड ४२ लाख ६८ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु ९५ लाख ७८ हजार र पेस्की रु ११ लाख ८८ हजार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, आव २०७७÷७८ सम्म गैँडाकोट नगरपालिकाको बेरुजु रु नौ करोड १९ लाख ८५ हजार पुगेको छ । आव २०७७÷७८ मा मात्रै नगरपालिकाको बेरुजु रु पाँच करोड ४२ लाख ४४ हजार देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । गैँडाकोटको बाँकी असुूल गर्नुपर्ने रु १६ लाख ५३ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रु तीन करोड ६१ लाख ५६ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु एक करोड नौ लाख ८९ हजार र पेश्की रु १६ लाख ६९ हजार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

आव २०७६÷७७ सम्मको रु चार करोड १५ लाख १८ हजारसहित हालसम्मको बेरुजु रु नौ करोड १९ लाख ८५ हजार पुगेको हो । जिल्लाको देवचुली नगरपालिकाको बेरुजु रकम हालसम्म रु आठ करोड ४१ लाख ८६ हजार पुगेको छ । आव २०७६÷७७ सम्म रु छ करोड ५५ लाख २२ हजार बेरुजु रहेकोमा प्रक्रियाबाट रु ६४ लाख ९७ हजार फछ्र्यौट भएकोमा आव २०७७÷७८ को रु तीन करोड नौ लाख ३२ हजार बेरुजु थपिएको जनाइएको छ । देवचुलीमा असूल गर्नुपर्ने रु २० लाख ७७ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रु ७३ लाख २१ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु ८१ लाख ९५ हजार र पेश्की रकम रु ६८ लाख ४२ हजार रहेको छ ।
जिल्लाको बुलिङटार गाउँपालिकाको बेरुजु रकम रु पाँच करोड ९९ लाख छ हजारबाट बढेर रु सात करोड पाँच लाख ३६ हजार पुगेको छ । आव २०७७÷७८ मा गाउँपालिकाको बेरुजु रु एक करोड ३३ लाख ९० हजार थप भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । बुलिङटारको बेरुजुमध्ये प्रक्रियाबाट रु ७६ हजार फछ्र्यौट भई बाँकी असूल गर्नुपर्ने रु सात लाख ७१ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रु ५४ लाख ८२ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु २६ लाख ९६ हजार र पेश्की रु ४३ लाख ६५ हजार रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

हुप्सेकोट गाउँपालिकाको बेरुजु रु एक करोड दुई लाख ९२ हजार थपिएसँगै रु पाँच करोड ७१ लाख ६५ हजार पुगेको छ । आव २०७७÷७८ मा असूल गर्नुपर्ने रु छ लाख २३ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रु ५७ लाख ७६ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु ३० लाख ७७ हजार र पेश्की रु दुई लाख चार हजार रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आव २०७६÷७७ मा रु पाँच करोड ५० लाख छ हजार बेरुजु रहेकोमा आव २०७७÷७८ मा समायोजन र सम्परीक्षणबाट केही रकम फछ्र्यौट भएको जनाइएको छ ।

जिल्लाको मध्यविन्दु नगरपालिकामा आव २०७७÷७८ मा रु दुई करोड ९४ लाख ६६ हजार बेरुजु देखिएको छ । मध्यविन्दुको बेरुजुमध्ये असूल गर्नुपर्ने रु २७ लाख ९५ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रु एक करोड ४७ लाख ८४ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु २९ लाख ५२ हजार र पेश्की रु एक लाख रहेको छ । आव २०७६÷७७ सम्मको रु चार करोड १५ लाख ८५ हजार बेरुजु रहेकोमा आव २०७७÷७८ मा कायम रहेकोसमेत गरी हालसम्म रु पाँच करोड तीन लाख २८ हजार बेरुजु पुगेको महालेखाले जनाएको छ ।

बौदीकाली गाउँपालिकामा आव २०७७÷७८ मा रु ९७ लाख ३१ हजार बेरुजु देखिएको छ । बौदीकालीको बाँकी बेरुजु असूल गर्नुपर्ने रु नौ लाख ४१ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रु ५६ लाख ८६ हजार र पेश्की रु २९ लाख छ हजार रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आव २०७६÷७७ मा रु दुई करोड पाँच लाख १६ हजार बेरुजु रहेकोमा आव २०७७÷७८ को समायोजन र सम्परीक्षणबाट फछ्र्यौट एवं कायम रहेको बेरुजुसहित हालसम्म रु दुई करोड ४८ लाख ७३ हजार बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

जिल्लाको कावासोती नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा रु चार करोड नौ लाख ६० हजार बेरुजु देखिएकोमध्ये प्रतिक्रियाबाट रु दुई करोड ८१ लाख ४५ हजार फछ्र्यौट भई बाँकी बेरुजु असूल गर्नुपर्ने रु २८ लाख ३४ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रु पाँच लाख ९९ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु ५९ लाख २९ हजार र पेश्की रु ३४ लाख ५२ हजार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । कावासोतीको आव २०७६÷७७ सम्म रु पाँच करोड ४० लाख ३० हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा आव २०७७÷७८ मा समायोजन र सम्परीक्षणबाट फछ्र्यौट एवं कायम रहेको बेरुजुसमेत हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु रु दुई करोड ३९ लाख ४९ हजार रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहले महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाँचा पूर्णरुपमा प्रयोग गरेर वित्तीय विवरण तयार पारेका छैनन् । लेखापरीक्षणबाट स्रोत र साधनको प्राप्तिको प्रक्षेपण यथार्थफरक नभएको, असूली लक्ष्यअनुसार नभएको, कर्मचारीको दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति नभएका कारण विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता नआएको, अनुदानको पर्याप्त अनुगमन नभएको, वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको जस्ता कमजोरी महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।-रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस !