काठमाडौँ । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले कडा प्रावधानसहितको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यसमेत नीतिले लिएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जाको विस्तार भएकाले त्यसलाई रोक्ने कडा प्रावधान नीतिले लिएको छ ।

कर्जाको विस्तारले मात्रै आर्थिक वृद्धि हुन नसकेको ठहर गर्दै केन्द्रीय बैंकले चालु आवमा १२.६ प्रतिशत मात्रै कर्जाको वृद्धिदरलाई सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले चालु आवको बजेटमा आठ प्रतिशत बराबरको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै, मूल्यवृद्धिलाई सात प्रतिशतको सीमामा राख्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारको यही नीतिलाई सम्बोधन गर्ने गरी केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरेको छ । मूल्यस्थिरता र बाह्य क्षेत्रको दबावलाई नीतिमार्फत कम गर्न खोजिएको छ ।

विशेष गरी रुस र युक्रेनबीचको सङ्घर्षको बाछिटा अर्थतन्त्रमा परेको सन्दर्भमा बाह्य क्षेत्रको दबाव अर्थतन्त्रमा पर्न नदिन नीतिमार्फत आयात निरुत्साहन गर्न खोजिएको छ । विशेषगरी निर्यातमूलक उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । ती क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको हकमा भने केन्द्रीय बैंकले सरल र लचिलो नीति अङ्गीकार गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरे जस्तै कृषि क्षेत्रको विकास र उन्नयनका लागि मौद्रिक नीतिले सहज व्यवस्था गरेको छ ।

सिआरआर, एसएलआर, मौद्रिक नीति कडा गरिएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितीले सात महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध गरिएको छ । ब्याजदरमा फरक गर्ने प्रयास गरिएको छ । कृषि, खाद्यान्न, निर्यातमूलक उद्योगमा सहुलियत दिइएको छ । तरलता व्यवस्थापनलाई पनि चरणवद्धरुपमा सम्बोधन गर्न खोजिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले सजगपूर्ण कसिलो व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको स्पष्ट पारेको छ । यस्तै पुनकरकर्जाको व्यवस्थामा केही परिवर्तन गरिएको छ । त्यस्तै डिबेञ्चरलाई सिडीमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । आयाततर्फ कम कर्जा जाओस् भन्ने नै केन्द्रीय बैंकको लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

मौद्रिक नीतिको विद्यमान रणनीतिक संरचना र भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमयदरलाई मौद्रिक नीतिको अङ्कुशको रुपमा यथावत राखिएको छ । ब्याजदरलाई मौद्रिक नीतिको प्रसारमाध्यमको रुपमा सुदृढ गर्दै सञ्चानल लक्ष्यको रुपमा कार्यान्वयनमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको भारित औसत अन्तर बैंक ब्याजदरलाई निरन्तरता दिइएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिले वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने क्षमता र मुद्रास्फीतिलाई नीतिगत दर निर्धारण गर्ने प्रमुख आधारको रुपमा लिइएको छ ।

वार्षिक लक्षित मुद्रास्फीतिभन्दा कम नहुने गरी नीतिगत दर निर्धारण गर्ने, सञ्चानल लक्ष्यको स्थितिको आधारमा खुला बजार कारोबार सञ्चानल गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने, भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदरलाई सञ्चानल लक्ष्यको रुपमा लिई ब्याजदर करिडोरमार्फत मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने रणनीति कार्यान्वयन हुँदै आएको सन्दर्भमा मुद्राप्रदाय तथा कर्जा विस्तारलाई मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको स्थिति मापन गर्ने सूचकको रुपमा प्रयोग गरिने भएको छ ।

कर्जाको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सरह नै पुगिसकेको सन्दर्भमा कर्जा तथा विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदरलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (प्रचलित मूल्यमा)को वृद्धिदरकै हाराहारीमा कायम राख्न सहयोग पुग्ने गरी ब्याजदर करिडोर तय गरिने छ ।-रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस !