काठमाडौं । एक ताका एशियाकै खुसी अनि धनी देश श्रीलंका अहिले स्वतन्त्र भएयताकै खराब आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । विदेशी विनिमय भन्डार रित्तिँदै गएपछि सरकारले लिएको ऋणको साँवा ब्याजदर तिर्न नसक्ने घोषणा गरेको छ । जनताहरू सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति देश छाडेर भागिसकेका छन् । पेट्रोलदेखि औषधि, खाद्यान्न लगायतको अभाव छ । मूल्य अकासिएको छ ।

ऋण तिर्न नसकेर डिफल्टमा जाने श्रीलंका एउटा मात्रै देश होइन । ल्याटिन अमेरिकी देश अर्जेन्टिना सन् २००० देखि २०२० सम्मको अवधिमा दुई पटक डिफल्टमा गइसकेको छ । सन् २०१२ मा ग्रीस पनि डिफल्टमा गएको थियो । यो सूचीमा रुस, उरुग्वे, डोमिनिक गणतन्त्र र इक्वेडर पनि आउँछन् ।

अन्तरराष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सको समाचार अनुसार अहिले लेबनान, रुस, सुरीनाम र जाम्बिया पनि डिफल्टरको श्रेणीमा आएका छन् । बेलारुस पनि यसको संघारमा छ । अहिले विश्वमा कम्तिमा एक दर्जन अन्य मुलुक लिएको कर्जाको साँवा ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

संकटमा म्यानमार

म्यानमारका स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार विदेशी मुद्रा भण्डारलाई नियन्त्रणमा ल्याउन त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले स्थानीय कम्पनीहरू र बैंकहरूलाई आदेश जारी गरेको छ । यो आदेशविपरीत ऋण भुक्तान रोक्न र ढिलोगरी भुक्तान गर्न भनिएको छ । केन्द्रीय बैंकले १३ जुलाईमा यस्तो आदेश जारी गरेको न्यूज एजेन्सी म्यानमार नाउलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले एउटा समाचारमा भनेको थियो ।

‘विदेशी मुद्रा कानून र विदेशी मुद्रा प्रबन्धन नियमअनुसार मूल रकम र ब्याजको रकमसहित विदेशी ऋणको भुक्तानलाई निलम्बित गर्ने, साथै अनुमति प्राप्त बैंकले आफ्ना ग्राहकका साथ भुक्तानका सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्दछ,’ केन्द्रीय बैंकले एउटा विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

डलरको तुलनामा म्यानमारको मुद्रामा देखिएको अवमूल्यनले संकट झनै गहिरिएको छ । तेल र खाद्यान्नको भाउ ह्वात्तै बढेको छ । केन्द्रीय बैंकले एक दिनमा स्थानीय बैंकमा विदेशी मुद्रा जम्मा गर्ने र सटहीका सम्बन्धमा विभिन्न आदेश जारी गरेको छ । यसका साथै मन्त्रालय र स्थानीय सरकारलाई घरेलु लेनदेनमा विदेशी मुद्रा प्रयोग नगर्न आदेश दिइएको छ ।

म्यानमारको मुद्रा ‘क्यात’ को आधिकारिक विनिमय दर एक डलर बराबर १८५० क्यात कायम गरिएको छ । तर कालो बजारमा यो दर झनै उच्च छ । म्यानमार पनि श्रीलंकाको बाटोमा गइरहेको भन्दै श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर डब्ल्यु ए विजेवर्देनाले एक ट्वीटमा भनेका थिए ।

पाकिस्तान पनि खतरामा

पाकिस्तानमा पनि ऋण भुक्तानी गर्न नसक्ने खतरा बढिरहेको छ । यसै हप्ता अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF सँग पाकिस्तानले एउटा महत्त्वपूर्ण सम्झौता गरेको छ । आईएमएफ फेरि पाकिस्तानलाई ऋण दिन तयार भएको छ । विश्व बजारमा कच्चा तेलको बढ्दो मूल्यवृद्धिले पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा भण्डारमाथि ठुलो दबाब सृजना भइरहेको छ । यसले गर्दा ऊ संकटतर्फ धकेलिरहेको छ ।

पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा भण्डार ९ अर्ब ८० करोड डलरसम्म झरेको छ । यो भनेको पाँच हप्ताको आयात धान्न पनि पुग्दैन । पाकिस्तानी रूपी कमजोर भएर कीर्तिमानी न्यूनस्तरमा झरेको छ । विनिमय दर एक डलर बराबर २१० पाकिस्ताको रूपी आसपास छ । अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफको नयाँ सरकारले तीव्ररूपमा खर्च कटौती गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

अर्जेन्टिना

कालो बजारमा स्थानीय मुद्रा पेसो ५० प्रतिशत छुटमा विक्री भइरहेको छ । देशको विदेशी मुद्रा भण्डार गम्भीर अवस्थामा छ । सरकारसँग काम गर्न पर्याप्त ऋण छैन । सरकारले खर्च टार्न बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग मद्दत लिन सक्ने देखिएको छ । अर्जेन्टिनाले सन् २००१ मा ऋणदातालाई ऋण चुक्ता गर्न असफल भयो । त्यतिबेला अर्जेन्टिना ठुलो ऋणमा थियो । बेरोजगारी चरम थियो । त्यति बेलाको अर्जेन्टिनाको अवस्था बहुराष्ट्रिय कर्जादाताहरूका लागि एउटा दुःस्वप्न जस्तो थियो ।

युक्रेन

रुस र युक्रेनबीच महिनौंदेखि युद्ध जारी छ । मोर्गन स्टेनली र अमुन्डीजस्ता ठुला लगानीकर्ताहरूले युक्रेनलाई २० अर्ब डलरभन्दा बढीको ऋण पुनर्गठन गर्न चेतावनी दिएका छन् । सेप्टेम्बरमा परिपक्व हुन लागेको १ अर्ब २० करोड डलर बराबरको ऋणपत्रको पैसा भुक्तान गर्नुपर्नेछ । सहायता रकम र विदेशी मुद्रा भण्डार हेर्दा युक्रेनले सो रकम चुक्ता गर्न सक्नेमा आशंका छ ।

युक्रेनको सरकारद्वारा सञ्चालित ठुलो ऊर्जा कम्पनी ‘नेशनल आयल एण्ड ग्यास कम्पनी’ले यसै साता दुई वर्षका लागि कर्जा रोक्का गर्न अनुरोध गरेको छ । सरकारले यसको पालना गर्नेमा लगानीकर्ताहरू सशंकित छन् ।

ट्युनिसिया

अफ्रिकी देशहरूमध्ये ट्युनिसिया सबैभन्दा धेरै जोखिममा छ । ट्युनिसियाको बजेट घाटा करिब १० प्रतिशत छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति केस सैयदको सत्ता देशको शक्तिशाली मजदुर संघमाथि आफ्नो पकड मजबुत बनाएका कारण आइएफएमसँग ऋण लिन या कमसे कम आइएमएफसँग जोडिन मुस्किल हुन सक्छ ।

घाना

तीव्ररूपमा ऋण लिएका कारण घानाको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा ऋण ८५ प्रतिशतसम्म बढेको छ । घानेली मुद्राको भाउ यो वर्ष शुरु भएयता एक चौथाई गुमिसकेको छ । यो देशले पहिलादेखि नै आफ्नो राजस्वको आधाभन्दा बढी हिस्सा ऋणको ब्याज भुक्तानमा प्रयोग गर्दै आएको थियो । यहाँ महँगी दर पनि ३० प्रतिशत आसपास छ ।

इजिप्ट

इजिप्टमा जीडीपीको अनुपातमा ऋण लगभग ९५ प्रतिशत छ । फन्ड फर्म एफआइएम पार्टनर्सका अनुसार इजिप्टले आगामी पाँच वर्षभित्र १ खर्ब डलर ऋण भुक्तान गर्नुपर्ने छ । इजिप्टले आफ्नो मुद्रामा १५ प्रतिशतले अवमूल्यन गरेको छ । उसले मार्चमा आइएमएफसँग मद्दत मागेको थियो । तर अहिले त्यहाँको ‘बन्ड स्प्रेड’ १२०० आधार अंकभन्दा माथि छ ।

केन्या

केन्याले आफ्नो राजस्वको लगभग ३० प्रतिशत हिस्सा ब्याज भुक्तानमा खर्च गर्दछ । उसको ऋणपत्रको भाउ आधा गुमिसकेको छ । अहिले पूँजी बजारमा उसको पहुँच छैन । विदेशी विनिमय सञ्चितिको तुलनामा कर्जा धेरै भएको अनि कर्जा सन्तुलन कायम गर्न चुनौती भएकोले केन्या, इजिप्ट, ट्युनिसिया र घाना निकै मुस्किल अवस्थामा रहेको विज्ञहरूकाे भनाइ छ ।

इथियोपिया

‘जी२० कमन फ्रेमवर्क प्रोग्राम’अन्तर्गत इथियोपियालाई ऋणबाट राहत मिल्न सक्छ । यो योजनाअन्तर्गत राहत पाउने इथियोपिया पहिलो देश हुनेछ । देशमा जारी गृहयुद्धले विकासको दरलाई रोकेको छ । यसका बाबजुद उसले आफ्नो एकमात्र एक अर्ब डलरको अन्तर्राष्ट्रिय ऋणपत्र जारी गरेको छ ।

अल साल्भाडोर

बिटक्वाइनलाई कानुनीरूपमा मुद्राको मान्यता दिने देश हो अल साल्भाडोर । हालैका महीनायता विश्व बजारमा क्रिप्टोकरेन्सीको भाउमा तीव्र कमी आएको छ । फलतः अल साल्भाडोरलाई नोक्सान भएको छ । विगत ९ महिनामा यहाँको सरकारले लाखौं डलर बिटक्वाइनमा लगानी गरेको थियो । यो मुलुकका लागि आईएमएफको ढोका बन्द भइसकेको छ । ६ महीनामा परिपक्व हुने ८० करोड डलरको बन्ड अहिले ३० प्रतिशत छूटमा कारोबार भइरहेको छ ।

बेलारुस

पश्चिमी प्रतिबन्धले केही महिनायता रुसको मजबुतीमा प्रहार भइरहेको छ । २७ मेमा रुसले आफूसँग पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति हुँदा हुँदै पनि १० करोड डलर भुक्तान गर्न सकेन । थप ३० दिनको समयमा पनि भुक्तानी हुन नसकेपछि रुस डिफल्टर बनेको छ । अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीबाट रुस बहिष्कृत हुँदा रुसको सो अवस्था भएको हो । आफूसँग पर्याप्त रकम भए पनि पश्चिमी देशहरूले आफूलाई जर्बजस्ती डिफल्टर बनाएको भन्दै रुसी राष्ट्रपति पुटिनले सोको विरोध गरेका थिए ।

इक्वेडर

यो मुलुक दुई वर्षअघि नै डिफल्टर भइसकेको छ । देशमा लाखौं नागरिकले राष्ट्रपति गुयलेरमो लासोको विरोध गरिरहेका छन् । देशलाई आर्थिक संकटमा धकेल्न उनको मुख्य भूमिका रहेको प्रदर्शनकारीको भनाइ छ ।

नाइजेरिया

यो मुलुकले ब्याज भुक्तानमा मात्र राजस्वको ३० प्रतिशत हिस्सा खर्च गर्दछ । संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवीय सहायताकर्मीले पूर्वोत्तर क्षेत्रमा बस्दै आएका लाखौं नागरिकको बिग्रँदो अवस्थाका सम्बन्धमा चेतावनी जारी गरेका छन् । यो क्षेत्र सशस्त्र संघर्ष प्रभावित क्षेत्र हो । नाइजेरिया तेल उत्पादक देश भएर हो । तर त्यहाँ तेल प्रशोधन गर्ने उद्योगको कमी छ । परिणामस्वरूप उसले तेलमा परनिर्भर हुनु परिरहेको छ । बीबीसी हिन्दीको सहयोगमा

प्रतिक्रिया दिनुहोस !