काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठक आज शुक्रबार बस्दैछ। दिउँसो २ बजे बस्ने बैठकबाट नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने तयारी सरकारको छ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’ फिर्ता लिने सम्भावित कार्यसूची छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले २०७५ सालमै ल्याएको नागरिकता विधेयकमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफल सकेर बहुमतले प्रतिवेदन पारित गरी प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गरिसकेको छ। तर उक्त विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई तत्कालै नागरिकता दिने वा ७ वर्षपछि दिने भन्ने विषयमा विवाद छ। विवाद मिल्न नसकेपछि सरकारले विधयक नै फिर्ता लिएको हो ।

संविधानको धारा ३०४ मा संविधान जारी भएपछि हुने आम चुनावबाट बन्ने संसदको पहिलो बैठक बसेको एक वर्षभित्र संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ। ०७४ को संघीय चुनावपछि संघीय संसदको पहिलो बैठक २१ फागुन २०७४ मा बसेको थियो, जसअनुसार २०७५ फागुन २१ गतेसम्म नागरिकता विधेयक पारित भइसक्नुपर्ने थियो।

तर, सरकारले नागरिकता विधेयक नै फिर्ता लिएको छ। नागरिकता सम्बन्धी संघीय कानुन नबन्दा जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका नागरिकको सन्तानले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्।

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक समयमै संसदबाट पास नहुनुको मुख्य कारण हो- वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान। यही विषयमा दलहरु एकमत नहुँदा नागरिकता विधेयक संसदमा आएर पनि फिर्ता भएको छ।

विधेयकमा सुरुमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले विवाह भएलगत्तै नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने तर, ६ महिनाभित्र विदेशी नागरिकता वा कुनै राष्ट्रिय परिचयपत्र लिएको भए त्यसलाई त्यागेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो।

तर, यो विषय प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेपछि फरक ढंगले छलफल अगाडि बढ्यो। राज्य व्यवस्था समितिले ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था बहुमतले पारित गरेर विधेयकको प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्‍यो।

खासगरी तत्कालिन नेकपा अर्थात हालका एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले नेपालको भौगोलिक अवस्था र दुई ठूला छिमेकी देशलाई ख्याल गरेर ७ बर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा वकालत गरेका थिए।

छिमेकी भारतमा समेत विवाह गरेर निरन्तर बसोबास गरेको ७ बर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने व्यवस्था रहेकाले नेपालमा पनि सोही अनुरुपको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने एमाले/माओवादी सांसदहरुले तर्क गरेका थिए। यही प्रावधान राखेर राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदन समितिबाट पारित गर्दा कांग्रेस, जसपा, लोसपा र मधेश केन्द्रित नेताहरुले फरक मत राखेका थिए ।

अहिले कांग्रेस विगतमा आफैंले फरक मत राखेको वैवाहिक अंगीकृतको ७ बर्षे प्रावधान हटाएर नागरिकता विधेयक पास गर्न चाहन्थ्यो।

वैवाहिक अंगीकृतको उल्झनमा माओवादी केन्द्रको समेत साथ पाउने आशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले विवादित विषय थाती नै राखेर अर्को विधेयक ल्याउनका लागि विधेयक फिर्ता लिएको बताएको छ।

जेठ १४ गते संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नागरिकता विधेयक सबै दलको सहमतिमा अघि बढ्ने बताएका थिए । त्यसदिन उनले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि ७ बर्षे प्रावधान रहने/नरहने विषय राष्ट्रिय सहमतिमा भर पर्ने तर्क गरेका थिए।

नेताहरुका अनुसार अब सहति भएका विषयलाई समेटेर विधेयक ल्याउने कि अध्यादेश रु भन्नेमा सरकार रहेको छ। सुविधा अनुसार सरकारले विधेयक ल्याएर फास्ट ट्रयाकमा पास गर्न पनि सक्छ वा अधिवेशन अन्त्य गरेर अधयादेश ल्याउन पनि सक्छ।

अध्यादेश ल्याउँदा सर्वोच्च अदालतले विगतमा रोकेको नजिरका आधारमा सरकारको ध्यान फास्ट ट्र्याकमा नागरिकता विधेयक रहेको नेताहरुले बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !