काठमाडौँ ।

मलको चरम अभाव, सरकारको सधैं एउटै जवाफ
देश कृषिप्रधान नेपाल। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमदेखि बजेटमा कृषिलाई नै ‘प्राथमिकता’ दिइन्छ। तर, मल नपाएर किसान वर्षेनी छटपट गर्छन्। भोग्ने पीडा र कथा उही हुन्छ, सरकारको आश्वासन पनि उस्तै हुन्छ। तर, कहिल्यै समाधान हुँदैन, किसानका समस्या।

धान रोप्नुअघि मल चाहिन्छ भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा छ। त्यसैका लागि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म कृषि मन्त्रालय छन्। मन्त्री छन्, कर्मचारी छन्। राज्यको करबाट मन्त्रीदेखि कर्मचारीले सेवा सुविधा लिएकै छन्। तर, किसानका मलको दर्द र पीडालाई मलम लगाउन न मन्त्री तयार छन्, न त कर्मचारी नै। सबै रमिते छन्, किसान रोइरहेका छन्।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमा ६ लाख मेट्रिकटन मल चाहिन्छ। तर, १ लाख मेट्रिकटन युरिया, ४४ हजार ७ सय मेट्रिकटन डीएपी र ७ हजार ५ सय मेट्रिकटन एमओपी मात्रै सरकारले आपूर्ति गरेको छ। २ लाख २२ हजार मेट्रिकटन मल आउने क्रममा रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले जनाए। तर सरकारले ल्याउने भनेको सबै मल आए पनि दुई लाख २६ हजार मेट्रिकटन भने अझै अभाव हुने देखिन्छ। किनकि, सरकारका सबै संयन्त्र प्रयोग गर्दा पनि ३ लाख ७८ हजार मेट्रिकटन मात्रै मल आउने देखिन्छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेलका अनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको १ लाख ५ हजार मेट्रिकटन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको भागको १ लाख १७ हजार मेट्रिकटन मल असार मसान्तभित्र आइपुग्नेछ। आपूर्तिकर्ताले समयमै मल नल्याएका कारण ठेक्का रद्द गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले यस वर्ष मल खरिदका लागि १५ अर्ब छुट्ट्याएको छ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङले ठेक्का लगाएको मल सबै आइपुगे पनि किसानलाई पर्याप्त हुने छैन। सरकारले गत वर्ष साढे चार लाख मेट्रिकटन मल ल्याइएको थियो। यस वर्ष गत सालको जति पनि मल ल्याउन सकेको छैन। मन्त्रालयका अनुसार ४१ लाखभन्दा बढी हेक्टर जमिनमा खेतीपाती हुन्छ। मल तथा सिँचाइ अभावकै कारण ८ लाख बढी हेक्टर जमिन सधैं बाँझो रहन्छ। मल अभावका कारण बजारमा मलको भाउ पनि ह्वात्तै बढेको छ। गत वर्षको जेठमा युरिया ५५ रुपैयाँ र डीएपीको मूल्य प्रतिकेजी ८२ रुपैयाँ थियो। यो वर्ष युरियाको १ सय ३९ रुपैयाँ र डीएपीको १ सय ६८ रुपैयाँ प्रतिकेजी मूल्य पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

भारतसँग जीटूजी
सरकारले मल आपूर्तिका लागि भारत सरकारसँग जीटूजी गरेको छ। आगामी पाँच वर्षमा ५ लाख ६५ हजार मेट्रिकटन युरिया र ३ लाख ७० हजार मेट्रिकटन डीएपी मल खरिद गर्न भारत सरकारसँग जीटूजी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब सरकारले जीटूजीमार्फत रासायानिक मल ल्याउन लागेको छ। भारतबाट सरकार टू सरकार (जीटूजी) सम्झौताअनुसारको ५० हजार मेट्रिकटन युरिया र ३० हजार मेट्रिकटन डीएपी असार मसान्तसम्ममा प्राप्त हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

नियमित रूपमा ग्लोबल टेन्डरको बाहेक सरकारले प्रमुख बालीको सिजनमा हुने मल अभावलाई कम गर्न साथै रासायनिक मलको सहज आपूर्ति र उपलब्धता गराउने उद्देश्य राखिएको छ। जसका लागि सरकारले भारत सरकारसँग सरकार–सरकार प्रक्रियाबाट आगामी पाँच वर्षमा ५ लाख ६५ हजार मेट्रिकटन युरिया र ३ लाख ७० हजार मेट्रिकटन डीएपी मल खरिद गर्ने गरी सम्झौता गरेको छ। यो सम्झौताअनुसार १ लाख ५० हजार मेट्रिकटन मल यसै आर्थिक वर्षभित्र भारतबाट ल्याउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सम्झौताअनुसार खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकारका तर्फबाट कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र भारत सरकारका तर्फबाट राष्ट्रिय केमिकल्स एन्ड फर्टिलाइजर लिमिटेडलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

मल ल्याउनै २२६ दिन
सरकारको अकर्मण्यताका कारण मल ल्याउन २ सय २६ दिन लाग्ने गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेल सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण मल ल्याउन कठिनाइ हुने गरेको तर्क गर्छन्। ‘सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन नहुँदासम्म हरेक वर्ष मल ल्याउन समस्या परिरहन्छ’, प्रवक्ता सञ्जेल भन्छन्, ‘४५ दिने सूचना टेन्डर आह्वान गरेर सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा समय धेरै लाग्छ। यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा मल ल्याउन महिनौं लाग्ने गरेको उनी बताउँछन्। ऐनका कारण महिनौं लाग्ने भएपछि मन्त्रालयले समय छँदै टेन्डर प्रक्रिया किन सुरु गर्दैन ? भन्ने प्रश्न अहं छ।

यसभित्र, मलको हाहाकार देखाएर ‘माल’ कमाउने भित्री उद्देश्य लुक्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। फागुन अन्तिमतिर मात्रै टेन्डर गरेर मन्त्रालयले सधैं मलको हाहाकार मच्चाउने गरेको छ। कृषि मन्त्रालयका अनुसार बोलपत्र आह्वानदेखि गोदामसम्म मल आइपुग्न सात महिनाभन्दा बढी समय लाग्छ। कृषिविज्ञ तेजकुमार सुवेदी सरकारले (जीटूजी) मोडेलमा मल किनेर ल्याउँदा छिटो आउने र वर्षाको बेला अभाव नहुने बताउँछन्। ‘नेपाल आयल निगमले पेट्रोल खरिद गरेजस्तै मल खरिद गर्न सकिन्छ’ सुवेदी भन्छन्।

मलको मूल्य अत्यधिक
यस वर्ष मलको मूल्य अत्यधिक बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मल अत्यधिक बढेकाले आपूर्तिकर्ताले मल नल्याएका हुन्। ‘विश्व बजारमा यस वर्ष मलको अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएकाले व्यापारीले घाटाको व्यापार गर्न चाहेनन्, सुवेदीले भने। कोभिड—१९, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा रासायनिक मलको उत्पादनमा ह्रास, रुस–युक्रेन द्वन्द्वका कारण इन्धनको उत्पादनमा भएको गिरावट तथा मूल्यवृद्धिका कारण रासायनिक मलको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य तीव्र वृद्धि भएको हो।

कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलले विश्वबजारमा मूल्य बढेकाले व्यापारीले मल ल्याउन आलटाल गरेको बताउँछन्। ‘संसारभरि मलको मूल्य बढेकाले व्यापारीले खरिद नगरेका हुन्’, उनले भने। कर्मचारीतन्त्रमा ढिलासुस्ती र टेन्डर प्रक्रियामा कमिसनका कुरा आउने भएकाले बर्सेनि मलको हाहाकार हुने गरेको हो।

लागू हुँदैन बफर स्टक

सरकारले रासायानिक मलको २० प्रतिशत जगेडा मौज्दात (बफर स्टक) मा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, धानबालीका लागि चाहिने सिजनमा युरिया तथा डीएपी गोदाम रित्तै छन्। सरकारले प्रायःजसो ल्याउने चार लाख मेट्रिकटनमध्ये ८० हजार मेट्रिकटन जगेडा राख्नुपर्ने हुन्छ। ठूलो मूल्य चाहिने भएकाले सरकारले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकेको सुवेदी बताउँछन्। ‘५० रुपैयाँ प्रतिकेजी हिसाब गर्दा पनि ८० हजार मेट्रिकटन खरिद गर्न ठूलो रकम चाहिने र ब्याज पनि धेरै लाग्ने भएकाले मौज्दात राख्न कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ।

छटपटाउँदै कृषक
मोरङको कटहरी गाउँपालिकाका कोपिन्द्र सिंह बर्सेनि ६ बिघा (१२० कट्ठा) जमिनमा मकै लगाउँछन्। तर यसवर्ष मकै लगाउने बेला मल पाइएन। उत्पादन आधा घटेको छ। ‘विगतमा १२ मन मकै फल्ने ठाउँमा यो वर्ष मुस्किलले ६ मन मात्रै फल्यो’, उनले भने, ‘धान रोपाइँ सुरु गर्ने बेलामा पनि मल छैन।’

‘मलको महासंकटले यस वर्ष खाद्यान्न अभावको सामना गर्नुपर्ला जस्तो छ’, उनले भने, ‘तस्करी भएर आउने भारतीय नक्कली मल प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ।’ जहदा गाउँपालिकाका देवानन्द साह पाँच बिघामा तरकारी खेती गर्छन्। पाँच महिनादेखि मल पाउन नसकेको उनको गुनासो छ। ‘यस वर्ष तरकारी खेती बर्बाद भयो। आवश्यक मलखादको अभावले अब खेती गर्न सक्ने अवस्था छैन’, उनले भने, ‘मलका लागि छटपटाएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। जति धाउँदा पनि पाइएन।’ मल हालेर उत्पादन बढाउने आशा नै हराएको साहले बताए।

सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन नहुँदासम्म हरेक वर्ष मल ल्याउन समस्या परिरहन्छ। ४५ दिने सूचना टेन्डर आह्वान गरेर सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा समय धेरै लाग्छ। यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा मल ल्याउन महिनौं लाग्ने गरेको छ। प्रकाशकुमार सञ्जेल, प्रवक्ता, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसरकारले जीटूजी मोडेलमा मल किनेर ल्याउँदा छिटो आउने र वर्षाको बेला पनि अभाव हुँदैन। नेपाल आयल निगमले पेट्रोल खरिद गरेजस्तै मल खरिद गर्न सकिन्छ। विश्व बजारमा यस वर्ष मलको अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएकाले व्यापारीले घाटाको व्यापार गर्न चाहेनन्। तेजकुमार सुवेदी, कृषिविज्ञविश्वबजारमा मूल्य बढेकाले व्यापारीले मल ल्याउन आलटाल गरेका हुन्। संसारभरि मलको मूल्य बढेकाले व्यापारीले खरिद नगरेको पाइन्छ। कृष्ण पौडेल, कृषिविज्ञ
विराटनगरका कृष्ण अधिकारीले भारतबाट लुकाइछिपाइ ल्याइएको मल प्रयोग गर्दा बाली बिग्रिएको सुनाए। ‘सरकारले मल उपलब्ध नगराएपछि भारतबाट चोर बाटो हुँदै मल ल्याइयो तर त्यसले मकै सप्रिएन’, अधिकारीले भने, ‘सबै किसानको हरिबिजोग छ।’ मोरङसहित प्रदेश १ का सबै जिल्लामा मलको हाहाकार छ। प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा माग र आवश्यकताअनुसार मल उपलब्ध गराउन नसकिएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरका प्रमुख नरेश सापकोटाले जानकारी दिए। युरिया मल निकै लामो समयदेखि अभाव रहेको उनले सुनाए।

कृषि ज्ञान केन्द्र सम्पर्क कार्यालय मोरङका प्रमुख रामदेव सिंहले मलको अभावले कृषकलाई ठूलो पीडा भइरहेको बताए। ‘मल नपाएर कृषक छटपटाउँदैछन्। यसअघि लगाएका बालीको उत्पादन ५० प्रतिशतले घटेको छ’, उनले भने, ‘यसअघि मल अभाव हुँदाको असर मकैका उत्पादनमा पर्‍यो। यही अवस्था रहने हो भने धान उत्पादनमा भारी गिरावट आउँछ।’ ‘भारतीय मलले बाली सप्रिने हैन, बिग्रिने भइरहेको छ। जाँच र परीक्षणबिनै अवैध बाटोबाट त्यस्तो मल आउने गरेको छ’, उनले भने, ‘तर मलमा आवश्यक पर्ने नाइट्रोजन र फसपोरस पर्याप्त मात्रामा पाइँदैन। भारतमा गुणस्तरीय मल पाइने भए पनि तस्करीमार्फत नेपाल आउने मल भने कमसल हुने गरेको छ।’

कृषिविज्ञ राजेन्द्र उप्रेती मल अभावको असर उत्पादनमा परिरहेको बताउँछन्। ‘यो वर्ष मकै फस्टाएनन्। उत्पादन घट्यो’, उनले भने, ‘कृषकले भारतबाट आउने तस्करीको मल प्रयोग गरेर भए पनि उत्पादन बढाउन खोजे। प्रभाव भने नकारात्मक पर्‍यो।’ मल नपाउने भनेपछि कतिपय कृषकले बाली नै लगाउन छाडेको उनी बताउँछन्। साल्ट ट्रेडिङ विराटनगरका प्रमुख राधेश्याम चौधरीले भारतको कोलकाताबाट एक साताभित्रमा डीएपी मल आइपुग्ने बताए।

लुकाइछिपाइ मल
धानको बिउ छर्ने तयारीमा रहेका मधेस प्रदेशका किसान मल अभावका कारण सास्ती भोगिरहेका छन्। अधिकांशले सीमापारिबाट लुकाइछिपाइ मल ल्याएर जेनतेन खेती गरिरहेका छन्। मल आपूर्तिको ७० प्रतिशत जिम्मा कृषि सामग्री र ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङको छ। कृषि सामग्री जनकपुरमा लक्ष्यअनुसारको आधा मल पनि आई नपुगेको शाखा अधिकृत बेचनकुमार साह बताउँछन्।

धनुषामा ९ सय ४० मेट्रिकटन डीएपी मलको माग छ। तर, ३ सय ४० मेट्रिकटन मात्रै मौज्दात रहेको उनले बताए। युरिया मलको मौज्दात पनि ९७ मेट्रिकटन मात्रै छ। जनकपुरस्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले २७ वटा पालिकामा मल उपलब्ध गराउँदै आएको छ। मल आपूर्तिका लागि स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा मलखाद्य व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको हुन्छ। सो समितिले पालिकाका वडामा सर्वेक्षण गरेर खेती योग्य जग्गाको क्षेत्रफल हेरेर मलको माग कम्पनी लिमिटेडसँग गर्नुपर्ने हुन्छ।

सोही समितिले स्थानीय स्तरमा मलखाद्य उपलब्ध गराउन सहकारी संस्थाको छनोट पनि गर्छ। समितिको मागअनुसार कम्पनीले छनोटमा परेका सहकारीलाई मल दिएर किसानका लागि पठाउँछ। ‘अधिकांश स्थानीय तहबाट मलको मागसहितको निर्णय नै नआएकाले पनि किसानको खेतसम्म पुग्न ढिला भएको छ’, अधिकृत साहले भने, ‘जसरी माग आइराखेको छ त्यसरी नै मौज्दातअनुसार मल पठाउँछौं।’ धनुषामा ५१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा छ।

चोरीको मलले बाली सोत्तर
रूपन्देही शुद्धोधन गाउँपालिकाका राममिलन थारूको साढे ६ बिघामा धानखेती गर्नुछ। रोपाइँ गर्ने बेला भइसक्यो, तर मल पाएका छैनन्। ‘गत वर्ष चोरीको मल राखें’, उनले भने, ‘त्यो मल राम्रो हुँदैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि राख्नैपर्ने बाध्यता छ।’ स्वदेशमा नपाइएपछि भारतबाट चोरीको मलबाट गर्जाे टार्ने गरिएको किसान बताउँछन्। तर, त्यस्तो मल राख्दा खेती सप्रिनुको सट्टा झन् उत्पादन घट्ने गरेको किसानको दुःखेसो छ।

रूपन्देहीको शुद्धोधनसहित १० वटा गाउँपालिकामा पर्याप्त धान खेती हुने जमिन छ। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका मंगलपुरका किसान पनि ब्याड राखेपछि मलको खोजीमा छन्। लुम्बिनीका लागि भारतीय कक्रहवा नाका नजिक भएकाले केही सजिलो छ। ‘एक/दुई बोरा ल्याउन पाइएको छ, केही राहत मिलेको छ,’ रामजनम यादवले भने। मल नपाउँदा बर्दियाका किसानको सास्ती पनि कम्ती छैन। गुलरिया–४ का मेघराज सिग्देललाई ६ क्विन्टल मल चाहिन्छ। जेठ लागेदेखि उनी मलका लागि भौतारिएका हुन्। अहिलेसम्म दाना मल पाएका छैनन्। ‘आज आउँछ, भोलि आउँछ भनेर सहकारीले भनेको महिना दिन भइसक्यो’, उनले भने, ‘यस्तो अवस्थाले कसरी उब्जनी हुन्छ ?’

बर्दिया धानको ‘जोन’ हो। तर यहाँका किसान पनि मलबाट प्रताडित छन्। राजापुरका छप्पुराम चौधरी मल नपाएर हैरान छन्। लुम्बिनी प्रदेशसहित चार प्रदेशमा मल पठाउने भैरहवास्थित कृषि सामग्रीको गोदाम रित्तो छ। लिमिटेड लुम्बिनी प्रदेशका सहायक प्रबन्धक गणेशप्रसाद अधिकारीले गोदाममा युरिया मल सकिएको बताए।

युरिया एक दाना पनि छैन
सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरमा रासायानिक मलको प्रयोग धेरै हुन्छ। कैलालीमा मात्रै धान सिजनका लागि १५ हजार टन युरिया र १० हजार टन डीएपी मलको आवश्यकता पर्छ। तर अहिलेसम्म युरिया एक दाना पनि आएको छैन। डीएपी मागको १० प्रतिशत मात्रै आएको छ।

कृषि सामग्री सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका अनुसार यस वर्ष धान खेतीका लागि २ हजार १ सय ६९ टन डीएपी मलको कोटा निर्धारण गरिएको थियो। त्योमध्ये कैलालीका किसानले भैरहवा नाकाबाट आफैं ढुवानी गरेर १ हजार २ सय ३४ टन डीएपी मल ल्याएका छन्। कम्पनीका सुदूरपश्चिम प्रदेशका निमित्त प्रमुख नबलसिंह बोगटीले सहकारीले भैरहवाबाट आफैं मल ढुवानी गर्ने भनेपछि सिफारिस दिएको बताए। ‘यताबाट हामीले सिफारिस दियौं, सहकारीले आफंै मल ढुवानी गरे, त्यो पनि मागको १० प्रतिशत मात्रै आएको छ। डीएपी मलको ९० प्रतिशत अभाव छ’ उनले भने।

सरकारले समयमा ढुवानी नगरिदिएका कारण सहकारीले भैरहवा नाकाबाट मल ढुवानी गरेका हुन्। ‘किसानको खेत बाँझै रहने भए, केही त राहत होला मल ढुवानी गरेका हौं’, सहकारीका सञ्चालक महेन्द्रविक्रम शाहीले भने। उनले हालै आएको डीएपी मलले किसानको १० प्रतिशत आवश्यकता पनि पूर्ति नहुने बताए। कैलालीका किसानको मागको १० प्रतिशत पनि मल नआएपछि कृषि सामग्रीको सुदूरपश्चिमको गोदाम रित्तो छ। सरकारले यस वर्ष डीएपी मल नै खरिद गर्न नसकेपछि गोदाम रित्तिएको हो।

सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लाका लागि सरकारले २१ सय ६९ टन डीएपीको मात्रै कोटा निर्धारण गरेको थियो। त्यसमध्ये कञ्चनपुरका लागि ६ सय टन, डोटीका लागि ८० टन र १ सय ९९ टन कैलालीका लागि निर्धारण गरिएको थियो। ‘अब डीएपी आउने सम्भावना नै छैन, सरकारले १४ पटक निकालेको टेन्डरमा मल ढुवानीको ठेक्का नै परेन, अब धान लगाउने बेला पनि भयो, टेन्डर गरेर ल्याउने समय छैन, सरकारले जीटुजी सिस्टमबाट मगाए मात्रै सम्भावना हो’ लिमिटेड सुदूरपश्चिमका निमित्त प्रदेश प्रमुख बोगटीले भने।

annapurna post. तुलसी सुवेदी/काठमाडौं, किशोर बुढाथोकी/विराटनगर, मनिका झा/जनकपुरधाम, लक्ष्मण पोखरेल/बुटवल, शिवराज भट्ट/धनगढी

प्रतिक्रिया दिनुहोस !