काठमाडौं । नेपालमा रासायजिक मल कारखाना स्थापनाको चर्चा चलेको पाँच वर्ष बितेको छ । तर, मल कारखानाको स्थापनाको सन्दर्भमा प्रगति भने शून्य छ । नेपालमा बाली लगाउने समयमा मलको अभाव झेलिरहेका किसानका लागि राहत होस् भनेर सरकारले रासायनिक मल कारखानाको स्थापनाको सपना देखे पनि प्रगति भने शून्य छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सालको बजेट भाषणमा नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरिने उल्लेख गर्नुभएको थियो । त्यसपछिका बजेटमा कारखानाको स्थापनाको लागि भनेर बजेट भाषणमा पनि उल्लेख गरिएको थियो । तर, काम भने भएको छैन ।

आगामी आव २०७९/०८० को बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ग्रीन हाइड्रोजन र ग्रीन एमोनिया प्रविधि प्रयोग गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न लगानी बोर्डमार्फत कार्य अगाडि बढाइनेछ भन्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।

संसदमा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा पनि विभिन्न सांसदहरुले मल कारखानाको विषयमा प्रश्न उठाउनुभएकाे छ। किसानलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको पूर्तिका लागि सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने उहाँहरूको माग छ ।

यता, लगानी बोर्डले भने मल कारखाना स्थापनाको लागि अध्ययन समझदारी पत्र निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको जनाएको छ । बोर्डका सहप्रवक्ता रमेश अधिकारीकाअनुसार यसको अध्ययनका लागि बोर्डका सहसचिव अमृत लम्सालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन भएको थियो ।

यो समितिले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनको ड्राफ्ट निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको अधिकारीले बताउनुभयो । ‘रासायनिक मल कारखानाको सम्बन्धमा अध्ययनको लागि बोर्डका सहसचिव अमृत लम्सालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन भएको छ र त्यो समितिले गरेको प्रतिवेदनको ड्राफ्ट अन्तिम चरणमा रहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ‘अव उक्त प्रतिवेदनलाई लगानी बोर्डको बैठकमा पेश गरेर पारित भएमा काम अगाडि बढ्छ ।’

यस्तै कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले अहिले नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको स्थापनाको सम्भावना रहे पनि चुनौती भने धेरै रहेको बताउनुभएको छ ।

‘नेपालमा रासायनिक मलको अभाव भइरहेको सन्दर्भमा नेपालमै कारखाना स्थापना गरेर अभावलाई पूर्ति गर्न सकिन्छ, उहाँले भन्नुभयो तर मल उत्पादन गर्नका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ सबै बाहिरी देशबाट आयात गर्नुपर्ने भएकाले यो निकै चुनौतीपूर्ण छ ।’

विशेषगरी युरिया र डिएपी मलको उत्पादन गर्नका लागि मल कारखानाको स्थापनाको चर्चा चले पनि यसको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको लागि भारतसँगै निर्भर रहनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । जसका लागि प्राकृतिक ग्यास, विद्युत वा कार्बन चाहिन्छ । तर, नेपालले यी सबैका लागि भारत तथा तेस्रो देशसँग निर्भर हुनुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

‘मल कारखानाका लागि आवश्यक पर्ने प्राकृतिक ग्यास, विद्युत वा कार्बनको नेपालमा समस्या छ । यसका लागि नेपालले भारतसँग ४०/५० वर्षको सम्झौता गर्नुपर्छ,’ सचिव शर्माले भन्नुभयो, ‘यसरी ल्याउन नै समस्या हुन्छ । उत्पादन भएको मल पनि महंगो पर्न सक्छ । pic. aagmankhabar

प्रतिक्रिया दिनुहोस !