काठमाडौँ ।  प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनुभएको छ । उहाँहरुले आर्थिक वृद्धि गर्नेतर्फ कार्यक्रम ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

उहाँहरुले मुलुक कृषिप्रधान देश भनिए पनि खाद्यान्नमा परनिर्भर रहेकाले खाद्यान्न उत्पादनमा जोड दिन माग गर्नुभएको छ । उहाँहरुले खेतीयोग्य जमिनलाई प्लटिङमा परिणत हुनबाट रोक्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै संशोधनको सूचना पेश गर्नुभएका नेकपा (एमाले)का सांसद हृदयेश त्रिपाठीले नागरिकता विधेयक सहमतिका आधारमा पारित गर्ने कुरा ल्याएर सरकारपछि हट्न खोजेको बताउनुभयो । उहाँले नागरिकताको सवालमा संविधानमा उल्लेख भएअनुसार नै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

एमालेका अर्का सांसद शेरबहादुर तामाङले संस्थानहरु निजीकरण गर्ने कुराको भण्डाफोर गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो संशोधन प्रस्तावमा गाँजाखेतीसम्बन्धीको विधेयकलाई छलफलमा ल्याएर पारित गर्नसके युवाहरु विदेशिने क्रम केही रोकिने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमासमेत टेवा पुग्ने हुँदा छिटो पारित गर्न सदनको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

उहाँले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका सन्दर्भमा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश बुँदामा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै त्यसमा मेलम्ची क्षेत्रको आवाज नबोलेको बताउनुभयो । त्यहाँको गत वर्षको बाढीपहिरोबाट क्षति पुगेका स्थानीयवासीलाई सम्बोेधन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सोही पार्टीका सांसद भीमबहादुर रावलले स्वदेशी कच्चापदार्थको आधारमा उद्योगको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । रावलले १९ बुँदामा संशोधनको सूचना प्रस्तुत गर्नुभएको छ । उहाँले विषादीको परीक्षण नगरी विदेशबाट खाद्यवस्तुको आयात गरिने छैन भनेर संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो । सांसद रावलले नीति तथा कार्यक्रममा भएका अंग्रेजी शब्दलाई नेपालीकरण गर्नसमेत माग गर्नुभएको छ ।

यस्तै संशोधनकर्ता एमालेकै सांसद खगराज अधिकारीले १३९ बुँदामा भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपूलेकबाट भारतीय सेना तुरुन्त हटाउनुपर्ने ब्यहोरा उल्लेख गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा जोड दिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । हरेक पालिकालाई पूँजी निर्माणको स्रोत बनाउन सकिने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

सांसद दुर्गा पौडेलले प्रादेशिक संरचनाले अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो बजेट गएकाले विकासमा दिने बजेटसमेत कुण्ठिएको बताउँदै त्यस्ता संरचना खाजेर हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले नागरिकतासम्बन्धी हकमा आफूले पेश गरेको संशोधन प्रस्ताव नागरिकता वंशस र अङ्गिकृतको आधारमा मात्रै नागरिकता ऐन कठोर बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले नेपाल भारतको सम्झौता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याउनुभयो । हिंसाका घटनामा पारिवारिक अदालतमार्फत छिटो मुद्दा टुङ्ग्याउँदै पीडितलाई न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद प्रेम सुवालले कालापानीमा तैनाथ भारतीय सेना हटाउने तथा दार्चुलामा अतिक्रमण गरी बनाइएको तटबन्ध हटाउनेसम्बन्धी ब्यहोरा राख्न सूचना पेश गर्नुभएको छ ।

उहाँले आमा र बुबा दुबै नेपाली नागरिक भएकालाई मात्रै वंशजको नागरिकता दिन माग गर्नुभयो । नेपालीलाई स्वदेशमा रोजगारी उपलब्ध गराउन तथा पेट्रोलिम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । यस्तै असमान सन्धि–सम्झौता खारेज गर्ने कुरा पनि समावेश गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !