काठमाडौँ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफूलाई पदमुक्त गर्ने प्रयोजनले सरकारले सुरु गरेको जाँचबुझ प्रक्रियालाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौति दिएका छन् ।

गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा तीन सदस्य समिति गठन गरेको थियो । त्यसविरुद्ध गभर्नर अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन दर्ता भएको प्रवक्ता बिमल पौडेलले बताए । ‘उहाँको निवेदन दर्ता भएको छ । सम्भवतः मंगलबार सुनुवाइ हुन्छ ।’

गभर्नर अधिकारीले निवेदनमा आफूलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले जाँचबुझ समिति गठन गरिएको, नेपाल राष्ट्रबैंकले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपूर्वको अवस्था अहिले नरहेको, जाँचबुझ समितिका अध्यक्ष अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका आफन्त भएको साथै सदस्यहरुको योग्यता पनि नपुग्ने लगायतका कारण उल्लेख गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेर गभर्नर अधिकारीको निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्नेछ । अन्तरिम आदेश दिएमा उनीमाथिको जाँचबुझ प्रक्रिया रोकिनेछ भने समिति गठनसँगै निलम्बनमा परेका उनी काममा फर्कनेछन् । तर, सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेमा गभर्नर अधिकारीको निलम्बन निरन्तर रहनेछ ।

मन्त्रिपरिषद्‍को अघिल्लो बिहीबारको बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गर्दै समिति पनि गठन गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट अधिकारीलाई निलम्बनको पत्र थमाइएको थियो । मुलुकमा आर्थिक संकट सिर्जना हुनुमा गभर्नरको कमजोरी रहेको, सरकारलाई सहयोग नगरेको, बैंकका अति गोप्य सूचना चुहाएको, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र राष्ट्र बैंकको उद्देश्यअनुसार तोकिएका जिम्मेवारी पूरा नगरेको लगायतका आरोप लगाइएको थियो ।

ती आरोपमाथि छानबिन गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिमा चन्द्रकान्त पौडेल र सूर्यबहादुर थापा रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !