प्रतिमा सिलवाल, चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रशासनले यही १३ चैतमा कुसुमखोलाका १० परिवार सुकुम्बासीका झुपडीमा लगाएको आगोमा आआफ्नै रोटी सेक्ने काममा लागेका छन्, माडी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिदेखि विभिन्न राजनीतिक दलका पदाधिकारी, जनजातिको राजनीति गर्नेहरू।तर त्यहाँ बस्न बाध्य भएका र पारिएका अतिसिमान्तकृत चेपाङलगायतका मानिशहरूको समस्याको स्थायी समाधान गर्ने तथा संरक्षण क्षेत्रसँगको द्वन्द्व कम गर्ने तर्फ कोही पनि गम्भीर छैन। किनकी यतिबेला चुनाव लागेको छ र कुसुमखोलाजस्ता ठाउँमा बस्ने बाध्यता भएकाहरू फगत मतदाता मात्रा हुन।

माडी नगरपालिका वडा नम्बर ९ अन्तर्गत पर्ने कुसुमखोला चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र हो। त्यहाँ धादिङ, मकवानपुर लगायतका ठाउँबाट चेपाङलगायतका समुदायका मानिशहरू आएर जंगल फाँडेर बसोबास गरेका थिए।

२०५२ बाट सुरू भएको यो आबादी बाक्लिदै गएपछि ०७४ सालसम्म आइपुग्दा कुसुमखोला क्षेत्रमा एक सय ६० चेपाङ परिवार बस्न थालेका थिए । त्यो समयमा लगभग पाँच सय जनसंख्या रहेको वडा कार्यालयको तथ्यांक छ।

२०७४ को बर्खामा त्यस क्षेत्रमा बाढी पस्यो। बस्ती नै डुबानमा पर्यो। डुबानमा परेपछि माडी नगरपालिकाले कुसुमखोलाका अधिकांश परिवार माडीकै विभिन्न ठाउँमा बसाइँ सार्यो।

माडी नगरपालिकाले २०७६ सालमा नगरभित्रकै विभिन्न ठाउँमा प्रति परिवार एक कठ्ठा जमिनमा घर बनाइदिएर उनीहरूको बसोबासको व्यवस्था मिलाइदिएको छ।

तर, अझैपनि कुसुमखालामा सबै परिवार नयाँ स्थानमा बसोबास गर्न गएका छैनन्। माडी नगरपालिकाले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई बुझाएको विवरणमा कुसुमखोलामा एक परिवार बाहेक सबैलाई स्थानान्तरण गरिएको उल्लेख छ। तर, माडीका नगरप्रमुख ठाकुर ढकाल भने कुसुमखोलामा १२ परिवारले बसोबास गररहेको रेकर्ड नगरपालिकालाई टिपाएको बताउनुहुन्छ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रशासनले निकुञ्जको पूर्ण क्षेत्र रहेकोले र सर्वोच्च अदालतले नै नभत्काउनु भनेर अन्तरिम आदेश दिएको काजीमान चेपाङको एक घर बाहेक अरु नयाँ अतिक्रमण भएको भन्दै पटक पटक त्यहाँबाट बस्ती उठाउने गर्दै आएको छ।

निकुञ्ज प्रशासनले कहिले घर भत्काउने, कहिले त्यहाँबाट हट्न चेतावनी दिने त कहिले घरै जलाइदिने गर्दै आएको छ। पछिल्लो पटक १३ चैतमा त्यही कामको निरन्तरता स्वरुप कुसुमखोलाका १० परिवार सुकुम्बासीको झुपडीमा निकुञ्जले आगो लगायो।

निकुञ्जले आगो लगाएर बस्ती उठाएको कारण कसुमखोला चर्चामा पनि छ।

कुसुमखोलामा भएको अतिक्रमण र निकुञ्जको आगजनीबीचको सम्बन्ध चर्चा गर्नुअघि सोही वडामा रहेको अर्को बस्ती बाँदरझुलाका बारेमा बुझ्न जरूरी छ।

सरकारले नै स्थापित गरेको बाँदरझुला बस्ती

माडीको ९ नम्बर वडामै पर्ने अर्को वस्तीको नाम हो, बाँदरझुला। भारत र नेपालकै पर्सा जिल्लासँग सीमाना जोडिएको बाँदरझुला पनि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जकै मध्यवर्ती क्षेत्र हो।

बाँदरझुलाको बस्ती

बाँदरझुला र कुसुमखोला दुबैतिर मानिसहरूको बसोबासको प्रकृति लगभग मिल्छ। फरक यति हो, बाँदरझुलामा बाक्लिएको आबादीले वनजंगल फाँडिएका छन्। कुसुमखोलाको बस्ती भने जंगल भित्रै जस्तो देखिन्छ।

बाढीले चितवनको पूर्वी क्षेत्रबाट विस्थापित, धादिङ, मकवानपुर लगायतका क्षेत्रबाट आएका चेपाङ तथा अन्य आदिवासी जनजाती समुदायको बाहुल्यता छ। बाँदरझुलामा २०४७ कात्तिकबाट मानिसहरू बसोबास गर्न थालेका थिए। निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गरेकोले पटक पटक निकुञ्जले अतिक्रमण रोक्न भन्दै बाँदरझुलाबासीलाई हट्न ताकेता पनि दिएको थियो।

२०५८ सालको माघ महिनामा त चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले बाँदरझुलाको बस्ती नै खाली हुनेगरि आगजनी पनि गर्यो। ‍आगजनीपछि जिल्लाका राजनीतिक दलहरूले अर्को ठाउँमा व्यवस्थित बसोबास गराउने आश्वासन पनि दिए।

मध्यवर्तीका स्थानीयको हकहितमा क्रियाशिल छवि न्यौपाने भन्नुहुन्छ, “निकुञ्जले हटाएपछि पर्सा सीमानाको अमरखोला बगरमा ६ महिनासम्म बसोबास गरेका बाँदरझुलावासीलाई राजनीतिक दलले वेवास्ता गरेपछि उनीहरू पुनः बाँदरझुला फर्किएका हुन्।”

बाँदरझुलाबासीलाई त्यसपछि पनि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रशासनले पटक पटक हट्न ताकेता गर्यो। केही घरहरू भत्काइदिने, आगजनी गर्ने, सेक्टर कार्यालयले कहिले महिना दिने कहिले १५ दिने सूचनाहरू निकाल्ने समेत गर्यो। तर, राज्यले बसाइको विकल्प नदिएपछि उनीहरूले बाँदरझुलाबाट कतै गएनन्। निकुञ्जले दिएको दुःख सहे र बसिरहे।

बस्ती पनि बाक्लिँदै गयो। अहिले ६ सय ५० बढी घरधुरी बाँदरझुलामा छ। माडी नगरपालिका वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष शिवहरी सुवेदीका अनुसार माडीको बाँदरझुलामा करिब चार हजार जनसंख्या र एक हजारको हाराहारीमा मतदाता छन्।

पछिल्लो पटक २०७५ सालमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र कँडेल हुँदासम्म बाँदरझुलाबासीलाई निकुञ्जले हट्न ताकेता गर्थ्यो। अहिले भने पनि निकुञ्ज मौन छ।

यहि संसदीय निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचन लडेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २०७४ सालको चुनावी प्रचारमा बाँदरझुला बस्तीमै पुगेर कम्तिमा पाँच कठ्ठा जमिन उपलब्ध गराउर्ने सार्वजनिक भाषण नै गरेपछि उनीहरू थप बलियो भएका थिए।

पछिल्लो समय सुकुम्बासी तथा भूमीहीनलाई व्यवस्थित गर्न बनेको आयोगले संकलन गरेको विवरण अनुसार बाँदरझुलामा मेयरले जमिनको निस्सा बाँडे। त्यसपछि भने बाँदरझुलाबासीलाई सरकारले त्यही नै स्थायी गराउन खोजेको देखिन्छ।

भोटको राजनीति

संयोग मात्रै होला, कुसुमखोलाकै सुकुम्बासीलाई स्थानान्तरण गरेर माडी नगरपालिकाले राखेको परुइ खोलाका नमुना सुकुम्बासी बस्तीको उद्‍घाटन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट नै यही १० चैतमा भएको थियो। त्यसैको तीन दिनपछि निकुञ्जले वस्तीमा आगो लगाइदियो।

कुसुमखोला नमुना बस्ती उद्‍घाटनका क्रममा प्रचण्डले सुकुम्बासीको दीर्घकालिन व्यवस्थापनमा आफ्नो पार्टी र सरकार गम्भीर भएर लाग्ने बताउनु भएको थियो।

प्रचण्डले नै उनीहरूलाई चर्चेको जमिनको हिस्सा सरकारले दिलाएर जमिनको मालिक बनाउने आश्वासन पनि दिनुभयो।

संयोग त्यही बस्तीबाट स्थानान्तरण गरिएकामध्ये केही (१० घर) फेरि कुसुमखोला फर्किए ओत लाग्न मिल्ने छाप्रो बनाए। बसोबास थाले। निकुञ्जले पटक पटक घरहरू भत्काइदियो।

झुपडी भत्काउने र बनाउने उपक्रम दोहोरिएपछि निकुञ्जको सहायक वार्डेन सहितको टोलीले बस्तीमै आगो लगाइदियो। अघिल्लोपटक केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा निकुञ्जले गरेको आगजनीलाई राममन्दिरसँग जोडेर आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिने माडीका मेयर ठाकुर ढकाल पनि अहिले रक्षात्मक देखिनुभएको छ।

निकुञ्जले आगजनी गर्न नहुने भन्दै सामान्य भाषामा मेयर ठाकुर ढकालले आलोचना गर्नुभयो। नेकपा माओवादीबाटै निर्वाचित मेयर ढकाल स्थानान्तरण गरिएको ठाउँमा आएर उनीहरूलाई दुई लाख रुपैयाँ ऋण अनुदान दिने नगरपालिकाले निर्णय गरेको बताउनुभएको थियो।

उहाँले बाँदरझुलासँग कुसुमखोलाले तुलना गर्न नहुने भन्दै स्थानान्तरणको लागि तयार नभएर अटेरी गरिएको बताउनुभयो।

बस्ती उस्तै हो। तर, कुसुमखोलामा मात्रै तीन सय हाराहारीमा मतदाता छन्। मतदाता भएका अधिकांश स्थानान्तरण गरिएको बस्तीमा छन्। त्यसकैको बल पनि होला कुसुमखोलाका १० घरधुरीले मागेको प्रतिपरिवार ६ कठ्ठा जमिन नगरपालिकाले दिन नसक्ने मेयर ढकालले बताउनु भयो।

निकुञ्जले गरेको आगजनीको नेकपा एमालेले भने कडा शब्दमा भर्त्सना गरेको थियो। एमालेका जिल्ला अध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपानेले भूमीहिन सुकुम्बासीको बसोबासको नैसर्गिक अधिकारलाई वञ्चित गर्न नहुने बताउनुभयो। न्यौपानेले व्यस्थित व्यवस्थापन बिना गरिएको आगजनीको आलोचना पनि गर्नुभयो।

नेकपा एमालेको विज्ञप्ती पछि माडीमा क्रियाशिल सरकार गठबन्धन दलको संयुक्त विज्ञप्ती आएको थियो। उनीहरूले निकुञ्जले आगो लगाउन नहुने बताएका थिए।

मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको हकहितमा काम गर्दै आएका न्यौपाने उस्तै प्रकृतिका दुई मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसेकामध्ये एक क्षेत्रकालाई हटाउने अर्कोलाई मान्यता दिने गरि सरकार लाग्नु नै गलत भएको बताउनुहुन्छ।

एकातिरका सुकुम्बासीलाई हटाउने अर्कोतिरकालाई स्थापित गर्ने न्यायको सिद्धान्तले पनि गलत भएको उहाँको दाबी छ।

ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्छौ: निकुञ्ज

यसअघि निकुञ्जले कुसुमखोलाको बस्तीमा आगो लगाउँदा (२०७७ साउन ३) नेकपाको सरकार थियो। त्यहि समयमा पनि निकुञ्जले ११ घर सुकुम्बासीका टहरामा आगजनी गरेको थियो।

निकुञ्ज प्रशासनको दाबी भने त्यस क्षेत्रमा २०५३ सालदेखिको बसोबास भएका १ सय ६० घरधुरी मात्रै रहेको भन्ने छ। तिमध्ये १ सय ५९ घरधुरीलाई माडी नगरपालिकाले २०७६ सालमा स्थानान्तरण गरिसकेको र बाँकी एक घर मात्रै कुसुकमखोलामा रहेको तथ्यांक निकुञ्जसँग रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारी बताउनुहुन्छ।

तिवारीले ऐनले स्पष्ट रुपमा निकुञ्ज क्षेत्र अतिक्रमण हुन नदिने भनिसकेकोले जति नयाँ घर बनेपनि निकुञ्जले हटाउने स्पष्ट पार्नुभयो। ‘हामी कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्छौँ ‘, सूचना अधिकारी तिवारीले भन्नुभयो, ‘निकुञ्जको क्षेत्रमा नयाँ बनेका घर टहरा निकुञ्जले नदेखेझैँ गर्न मिल्दैन।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस !