काठमाडौँ ।  विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया संविधान विपरीत भन्दै परेको रिटमा संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासले बुधबार सुनुवाइ गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । अन्तरिम आदेश भने नहुने उल्लेख गरिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति सिफारिस गरेका थिए । त्यसलगत्तै संसद् विघटन गरिएको थियो ।

संसद् विघटन भएको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ बिना नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक आयोगमा सिफारिस भएकाहरूलाई नियुक्त गरेकी थिइन् ।

विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गरिएका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति खारेजी गर्नुपर्ने माग राखेर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, समृत खरेललगायतले रिट दायर गरेका थिए ।

संवैधानिक इजालसमा कायमुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा थिए । संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइ गत शुक्रबारबाट थालिएकोमा बुधबार त्यसैलाई निरन्तर सुनुवाइ भएको थियो ।

संवैधानिक इजालसमा सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले संविधानको प्रक्रिया मिचेर नियुक्त गरिएका पदाधिकारीलाई काम गर्नबाट रोक लगाउन माग गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै त्यसरी नियुक्त भएका पदाधिकारीकालाई काम गर्न कानुनी अड्चन आउने छैन ।

संवैधानिक परिषद्को २०७७ मंसिर ३० को सिफारिसमा नियुक्त पदाधिकारीहरू

प्रेमकुमार राई, प्रमुख आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

किशोरकुमार सिलवाल, आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

जयबहादुर चन्द, आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

रामप्रसाद भण्डारी, आयुक्त, निर्वाचन आयोग

जानकीकुमारी तुलाधर, आयुक्त, निर्वाचन आयोग

तपबहादुर मगर, अध्यक्ष, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल, सदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

मिहिर ठाकुर, सदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

मनोज दुवाडी, सदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

लिली बस्न्यात, सदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

जुद्धबहादुर गुरुङ, सदस्य, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग

अमरराज श्रेष्ठ, सदस्य, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग

कमलाकुमारी पराजुली, अध्यक्ष, राष्ट्रिय महिला आयोग

कृष्णकुमारी पौडेल, सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोग

विद्याकुमारी सिन्हा, सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोग

देवराज विश्वकर्मा, अध्यक्ष, राष्ट्रिय दलित आयोग

मीनादेवी सोब, सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोग

टुन्जे कामी, सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोग

मेहल पार्की, सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोग

रामचन्द्र जोशी, सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोग

हरिदत्त जोशी, सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोग

रामबहादुर थापामगर, अध्यक्ष, आदिवासी जनजाति आयोग

मीनबहादुर श्रीष, सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोग

रिना राना, सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोग

शरण राई, सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोग

जीवछ साह, सदस्य, मधेसी आयोग

रेणुदेवी साह, सदस्य, मधेसी अयोग

विजयकुमार गुप्ता, सदस्य, मधेसी आयोग

सुबोधसिंह थारू, सदस्य, थारू आयोग

भोलाराम चौधरी, सदस्य, थारू आयोग

महमदिन अली, सदस्य, मुस्लिम आयोग

मिर्जा अर्सद वेग, सदस्य, मुस्लिम आयोग

२०७८ वैशाख २६ को सिफारिसबाट नियुक्त पदाधिकारी

हरि पौडेल, आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

सुमित्रा श्रेष्ठ (व्याञ्जु), आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

माधवप्रसाद रेग्मी, सदस्य, लोक सेवा आयोग

माधव बेल्वासे, सदस्य, लोक सेवा आयोग

वीरबहादुर राई, सदस्य, लोक सेवा आयोग

दिनेश सिलवाल, सदस्य, लोक सेवा आयोग

मञ्जु कुमारी, सदस्य, लोक सेवा आयोग

सगुनशमशेर जबरा, आयुक्त, निर्वाचन आयोग

विपिनराज निरौला, सदस्य, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग

जया घिमिरे, सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोग

सावित्राकुमारी शर्मा, सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोग

सुन्दर पुर्कुटी, सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोग

रामकृष्ण तिमिल्सेना, अध्यक्ष, राष्ट्रिय समावेशी आयोग

पुष्पराज तिमिल्सिना, सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोग

मनप्रसाद खत्री, सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोग

सूर्यबहादुर गुरुङ, सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोग

आभा कुमारी, सदस्य, मधेसी आयोग

उमाशंकरप्रसाद चौधरी, सदस्य, थारू आयोग

शान्ति मोदी, सदस्य, थारू आयोग

मो. समसुल हक, सदस्य, मुस्लिम आयोग

प्रतिक्रिया दिनुहोस !