काठमाडौँ । सत्तारुढ पाँच दलहरु अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कार्पोरेशन (एमसीसी) को विषयले तितरबितर बनेका छन् ।

सरकारले चलाउने एजेण्डामा समेत उनीहरुबीच साझा धारणा हुन सकेको छैन ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफू खुशी निर्णयहरु गर्ने गरेको अन्य साझेदार दलहरुले आवाज उठाउन थालेका छन् ।

त्यसको उदाहरणको रुपमा स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा देखिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचनको मिति घोषणा गरे पनि सल्लाह नगरी गरेको खासगरी माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले लगाएको छ ।

उनीहरु निर्वाचनलाई टार्न खोजेपनि नेकपा एमालेको निरन्तर दवावका कारण सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न बाध्य भयो ।

तर मिति घोषणाका लागि गठबन्धनसँग प्रधानमन्त्री देउवाले छलफल नगर्नुले गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको हो ।

गठबन्धनमा नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा आबद्ध रहे पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन बैठक नै नराखी मन्त्रीपरिषदबाट सोमबार ३० बैशाखका लागि तय गरे ।

माओवादी लगायत नेताहरुले प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनको बैठकमा छलफल गरेर मात्रै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन् । यसले गठबन्धनमा प्रश्न उठाएको उनीहरुको ठम्याइ छ ।

त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल निर्वाचनको पक्षमा रहेका थिएनन् ।

प्रचण्डले संसदीय निर्वाचनपछि स्थानीय निर्वाचनका लागि प्रस्ताव गरेका थिए भने माधवकुमार नेपालले पनि एकै चरणमा सबै निर्वाचन हुनुपर्ने बताएका थिए । तर उनीहरु कसैको पनि कुरा नसुनी स्थानीय तहको मिति घोषणा भएको छ ।

त्यस्तै, विभिन्न बैठकहरुमा पनि अब गठबन्धनका दलहरुलाई प्रधानमन्त्री देउवाले बोलाउन छोडेका छन् । एमसीसीकै विषयमा छलफल गर्न पनि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई देउवाले बोलाएनन् ।

त्यस्तै, एमसीसीका विषयमा गठबन्धन दलहरुबीच साझा धाराणा बन्न नसक्नुले पनि गठबन्धन संकटमा परेको प्रष्ट हुन्छ ।

त्यस्तै, सरकारले एमसीसी पारित गर्न लागेको भन्दै सत्तारुढ घटक राष्ट्रिय जनमोर्चा त संघर्षमै उत्रिसकेको छ ।

यी यस्ता घटनाक्रमले गठबन्धन तितरबितर बनेको र गठबन्धन तोडिन थालेको आंकलन गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !