काठमाडौं । विगत आठ वर्षदेखि नेपालस्थित सिन्हा समाचार एजेन्सीमा कार्यरत पत्रकार चाउ सेङपिङले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को आन्द्राभुँडी आफनो पुस्तक ‘चिनिया पत्रकारको नजरमा नेपाल (सुधार वा समाप्त होऊ)’मा छताछुल्ल बनाएका छन् । ‘नेपालले एमसीसी किन अस्वीकार गर्नुपर्छ ?’ र ‘एमसीसीको भू–राजनीति’ शिर्षकमा लेखिएको दुई आलेख हेर्ने र अद्योपान्त पढ्ने हो भने जो कोहीको दृष्टिकोण ठीक ठाउँमा आउने छ । उनले धेरै जिकिर नगरिकनै लेखिएको लेख अनुसार नेपालको स्वाधीनतासँग एमसीसी सोझो गाँसिएको विषय हो । चाउ सेङपिङले एमसीसी सम्झौताको बुँदा ७.१ नेपालको हितमा नभएको र आपत्तिजनक रहेको जिकिर गरेका छन् । जहाँ यस्तो लेखिएको छ, ‘हस्ताक्षरकर्ता पक्षहरु यसमा पूर्ण सहमत छन कि यो सम्झौता लागू भएको समयदेखि नेपालका सबै कानुनहरु सम्झौतासँग बाझिएको हकमा स्वतः निस्तेज हुनेछन् ।’

स्वाधिनता भड्खालोमा :

एमसीसी संसदबाट पारित गर्नु पर्ने विषयले त सोझै नेपालको स्वाधिनतालाई भड्खालोमा हाल्ने ठहर गर्दै अगाडि लेख्छन, ‘संसदबाट अनुमोदन हुनुको अर्थ आफ्नो सार्वभौमसत्ता बुझाएबापत मिल्ने पाँच सय ५० मिलियन डलरले चीनको प्रतक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न एवम् एक–चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहने नेपालको स्थायित्व दुर्घटनामा परेर समाप्त हुनसक्छ ।’ सोेझोे अर्थमा योे सम्झौता एक चीन नीति विरुद्ध रहेकोले छिमेकी मुलुक चीनबाट हुने अनुदान सहयोगबाट बन्चित हुनुपर्ने घुमाउरो भाषाको चिनियाँ संकेत हो । यसले भविष्यमा अन्य मुलुकबाट लिने सहयोग अनुदानलाई पनि प्रत्यक्ष असर त गर्ने नै छ सँगसँगै नेपालको सार्वभौमिकता पनि भड्खालोमा जाने निश्चित छ । यसप्रकारको एक पाखे निर्णय लिनु अघि हजार पटक सोच्न जरुरी छ । तर, विडम्बना नै भन्नु पर्छ यस्ता विषय पनि विदेशी विद्वानले सम्झाउन सँगै हप्काउनु पनि पर्छ ।

यस्तो भाषामा चिनियाँ प्रतिक्रिया आउनुमात्र पनि नेपालले गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ । अरु मुलुकका पत्रकारले लेखेका विषयहरुको संवेदनशिलता सतही हुन सक्छन । तर, चिनियाँ पत्रकारले सार्वजनिक गरेको धारणा चीनको आधिकारिक धारणा सरह हो । माघ १६ गते एमसीसी संसदमा पेश भएन । तर, अर्को बैठकमा फेरि ल्याउने सन्दर्भ टरिसकेको छैन । यसर्थ चिनियाँ पक्षको यो धारणा बाहिर आइरहँदा गम्भीरतापूर्वक नलिने हो भने अर्को राष्ट्रघात हुनेछ ।

प्राणघातक योजना :

लेखकले एमसीसी नेपालको लागि प्राणघातक योजना भएको तथ्यसहित तर्क गरेका छन् । यस सन्दर्भमा उनी लेख्छन, ‘एमसीसी पक्षधरले छुटाएको एक महत्वपूर्ण तथ्य के हो भने अमेरिकाले यस सम्झौतामा उल्लेखित लक्ष्य पूरा गरेको वा नगरेको ग्यारेण्टी गर्ने कुनै आधार प्रस्तुत गरेको छैन । बरु दुबै पक्षको मिलाएर हुन आउने कुल ६३० मिलियन डलर लगानी हुने भए पनि नेपालले आफ्नो सबै अधिकार परित्याग गरी यसको स्वामित्व समेतबाट बञ्चित रही आत्मसमर्पण गर्नु पर्नेछ ।’ यसरी नेपालको लागि एमसीसी प्राणघातक योजना रहेको उनको ठहर हो ।

सित्तैमा सियो :

सित्तैमा पाए अलकत्रा पनि खाने नेपालमा चल्तीको भनाइ हो । तर चिनियाँ सञ्चारकर्मी भन्छन संसारमा सित्तैमा सियो पनि पाँइदैन । तर, पाँच सय मिलियन डलर सित्तैमा पाएको जसरी प्रचार गरिएको छ । यसमा एक सय ३० मिलियन डलर नेपाल पक्षकै लगानी हुनेछ । जबकि यो परियोजना लिएकै दिनदेखि नजाराना स्वरुप नेपालले आफ्नो सम्प्रभुता, सर्वोच्च अधिकार र शक्ति हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ । त्यतिखेर नेपाल सरकारको भूमिका आज्ञाकारी नोकर जस्तो र एमसीए मालिक जस्तो हुनेछ । यस्तो अर्थ स्रोतबाट नवउपनिवेश बनाउने योजनालाई जनमतमा लैजानु नै श्रेयस्कर हुन्छ ।

छिमेकीहरुमाथि खतरा :

एमसीसी पारित भएकै दिनदेखि छिमेकीमाथि हुने खतराको संकेत जोडदार ढंगले लेखकले उठाएका छन् । यो खतरा चीनमा मात्र हैन कालान्तरमा भारतमाथि पनि आइलाग्ने र उसले अंगाल्दै आएको पूर्वीय सभ्यतामाथि नै घात हुनेछ । इसाईकरणको व्यापकताले उसको राजधर्म हिन्दु धर्ममाथि नै आघात पर्नेछ । एमसीसीबाट पछि नहटे नेपालको भू–राजनीति दुभाग्र्यपूर्ण हुनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता :

यो सम्झौता नेपाल सरकार र अमेरिकी सकारबीच हुने नितान्त दुई देशीय सहयोग सम्बन्धी सम्झौतामात्र होइन । सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरिएको सम्झौताको भाग ६.४ मा उल्लेख छ, ‘यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो र यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सम्बन्धी सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनेछ ।’ सेङपेङले यहीँ वाक्यमा गम्भीर सवाल खडा गरेका छन् । उनले पश्चिमी सञ्चार जगतको भनाइ राखेका छन् । जसको अनुवाद ‘अमेरिका विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार होइन’ भन्ने हुन्छ । उनले भनेका छन, ‘हालै अमेरिकाको अफगानिस्तानबाट भएको हतार, हतास र विशृङ्खल फिर्तीपछि यसको विश्वसनीयतामाथि पूरा विश्वले प्रश्न गरिरहेको छ ।’ एशिया, लेटिन अमेरिकालगायत विश्व राजनीतिमा अमेरिकाले खेलेको राजनैतिक भूमिकाको सार कहिल्यै विश्वसनीय बन्न सकेन ।

भू–राजनीति नै धरापमा :

नेपालले केही समय अगाडिदेखि गरेका सन्धिसर्पनले नेपालको भू–राजनीतिलाई नराम्रोसँग गज्याङगुजुङ पारेकोमा चाउले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यी सन्धिहरुले नेपाललाई नोकर जस्तो र अमेरिकालाई मालिक जस्तो त बनाएकै छ । यसअघिका सन्धिहरु सन् १८१६ मा बेलायतसँगको सुगौली सन्धि दोश्रो उत्तर–औपनिवेशिक भारतसँग गरिएको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि हो भने तेस्रो चाहि अमेरिकासँगको यही एमसीसी सम्झौता हो । यसरी चिनियाँ लेखकले नेपालको भू–राजनीतिलाइ अप्ठेरो स्थितिमा पु-याएको उनको जिकिर हो । त्यसैले उनले भनेका छन, ‘भू–राजनीतिकरुपमा नेपालका लागि बुद्धिमतापूर्ण उपाय भनेको एमसीसीलाई स्वीकार गर्नुबाट पछि हट्नु नै हो– सम्पूर्णरुपमा । दूर्भाग्यवस, यस्तो बुद्धिमानी कदम चाल्न नेपालका लागि ढिलो भइसकेको हुन सक्छ ।’

नेपाल बँधुवा गाईबस्तु जस्तै :

‘कुनै त्यस्ता उद्वेश्यले संयुक्त राज्य अमेरिकाको कानुन तथा नीति उल्लंघन गरेमा’, वा ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाको उत्पादनलाई विस्थापन गर्ने वा यसको रोजगारीलाई हानि पु-याएमा’ जस्ता शब्दावलीहरु सम्झौतामा राखिएको छ । यी सबै वादविवादबाट हेर्दा नेपाल बँधुवा गाइबस्तु भन्दा फरक हुनेछैन ।

त्यतिमात्र होइन सन् २०१९ मा भएको पछिल्लो सम्झौता झनै खतरनाक छ । त्यो सम्झौताको खण्ड १.३ मा भनिएको छ, ‘एमसीए–नेपालको कुनै पनि निर्णयलाई मौजुदा एवम् भविष्यमा बन्ने कुनै पनि सरकारले बदल्न, तोडमोड गर्न एवम् अनुपयुक्त ढङ्गले प्रभावित गर्न वा खारेज गर्न पाउने छैनन् ।’ यति प्रष्टसँग लेखिएको सम्झौता जान्दाजान्दै पनि संसदबाट अनुमोदन गर्नु भनेको रतन्धो भएको अर्थमामात्र लिन सकिन्न, बुझ पचाएरै मालिकको सेवा गर्न खोजेको बुझिन्छ ।

चुनौती नै चुनौती :

यो सम्झौता चीन विरुद्ध त लक्षित छँदैछ । भविष्यमा भारतको लागि पनि यो सम्झौता घाँडो हुनेछ । यो बीआरआईको विरुद्ध वा समकक्षी सम्झौता हुँदै होइन । एमसीसी र बीआरआईको तुलना नै बेकार छ । बीआरआई शुद्ध आर्थिक संरचनागत छ । बीआरआईका प्रावधानले व्यवस्थापिकासँग शर्त तेस्र्याएको छैन । तर, एमसीसी नेपालको संविधान र कानुनलाई मिच्ने गरी आएको छ । संसदको दुई तिहाई अनुमोदन खोजी रहेको छ ।

यसैले एमसीसी पक्ष बाक्छलपूर्ण स्पष्टीकरण दिँदै हिँडेकोतर्फ चाउले संकेत गर्दै सन् २०१७ मे १२ मा बीआरआईमा सम्झौता भएको पाँच महिना नवित्दै एमसीसी सम्झौता हुनु आफैमा शंकास्पद भएको ठहर गर्न सकिने बताएका छन् । त्यसबेला पाँच वर्षपछि सुरु हुने योजना पाँच वर्ष अगावै सम्झौता गर्नुको तात्पर्यको प्रश्न पनि चाउले उठाएका छन् ।

तथाकथित गरिवी घटाउने, नेपालको सम्प्रभुतामाथि अतिक्रमण गर्ने प्राणघातक योजनाको पछि लाग्नु नहुनेतर्फ सोझो सुझाव हो । नेपालको भू–राजनीतिमा प्रत्यक्ष असर गर्ने, छिमेकी मित्र देशहरु शशंकित हुने, राष्ट्रियता, नागरिकताको ख्याल नगरिने, छिमेक पहिलो भावना विपरीत, असंलग्न नीति विपरीत भएकोले नागरिकको जायज आवाजलाई सम्बोधन गर्न यसको खारेजी बाहेक अर्को विकल्प छैन । लेखकले सुतेको सुँगुर्नीले सबै कुडाकरकट खाए जस्तो पछुताउनु पर्ने भन्दै सुतुरमुर्गे विदेशनीतिको अर्थ नहुने बताएका छन् ।

यहाँ ख्याल गर्नु पर्ने कुरा के हो भने चीनको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति शान्त कूटनीति हो । तर, चिनियाँ पत्रकारले यति तर्क गरेपछि चीनको एमसीसीमाथिको आधिकारिक धारणा पनि यहीँनेर आएर छर्लङ्ग भएको छ । एक–चीन नीति र असंलग्न परराष्ट्र नीति लिएको नेपालले यो विषय गम्भीरतापूर्वक लिन्छ कि लिन्न सर्वत्र चासोको विषय हो । चिनियाँ पत्रकार सेङपिङले लेखेको यो पुस्तक जनता सञ्चार गृह प्रालिले हालै प्रकाशित गरेको हो । समयबद्ध साप्ताहिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस !