काठमाडौं ।  स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संविधानसँग बाझिएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले संशोधन गर्न सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनलाई सुझाव दिएका छन्। सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनका नेताहरूले आइतबार कानुन सचिव, महान्याधिवक्ता र सत्तारुढ दलहरू निकट केही कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए।

छलफलमा कानुन व्यवसायीहरुले निर्वाचनबारे संविधान र ऐनमा फरक व्यवस्था समावेश हुन पुगेको भन्दै संविधान बमोजिम ऐन संशोधन गर्न सुझाव आएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारममन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की बताए।

उनले स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ र संविधानको धारा २२५ बाझिएको देखिएकोले संविधानको धारा १ अनुसार यस संविधानसँग बाझिएको भन्दै कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था भएकाले सो अनुसार कानुन संशोधन गर्ने सुझाव आएको बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !