दमौली ।  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले विकास निर्माणमा अस्वस्थ राजनीति गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

तनहुँको व्यास नगरपालिका–१ स्थित निर्मल रानाभाट सिर्जनशील समाजले आज आयोजना गरेको पहिलो तला भवनको उद्घाटन, स्वागत एवं अभिनन्दन कार्यक्रममा उहाँले विकास निर्माणको अनावश्यक जस लिने होडमा अस्वस्थ राजनीति गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको बताउनुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले विकास निर्माणमा सहकार्य गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै विकासमा सबैले सहकार्य गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले कोरोनाका कारण धेरै विकास निर्माणका काम अवरुद्ध भएको बताउनुभयो । “सबैलाई विकास चाहिएको छ, त्यसतर्फ सबै राजनीतिक दलबीच सहकार्य गरौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “म जे बोल्छु त्यो पूरा गरेरै छाड्छु ।”

मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई दुःख दिने दलाललाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याएरै प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । “रानाभाट जाति राज्यबाट सूचीकृत हुन नसकेको कुरा सुन्दा दुःख लागेको छ, यसमा रानाभाट समाजको पनि कमजोरी रह्यो,” उहाँले भन्नुभयो, “यसमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ ।” उहाँले स्व निर्मल रानाभाटलाई शहीद घोषणा गर्ने विषयलाई पनि गम्भीरतापूर्वक मनन गरेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा रानाभाट तथा भाट समाजका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष खड्गबहादुर रानाभाटले १५ लाख जनसङ्ख्या रहेको रानाभाट सूचीकृत हुन नसकेको बताउनुभयो । रानाभाट तथा भाट समाजका गण्डकी प्रदेश उपाध्यक्ष सुरज रानाभाट, ऋषिङ गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष भोजराज रानाभाट, निर्मल रानाभाट सिर्जनशील समाजका अध्यक्ष बलबहादुर रानाभाटले स्व निर्मल रानाभाटलाई शहिद घोषणा गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रममार्फत विनियोजन गरेको रु १० लाख बजेटबाट समाजले पहिलो तल्ला थप गरेको हो । समाजले स्व निर्मल रानाभाटको स्मृतिमा बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण गरेको छ । भवन निर्माणका लागि व्यास नगरपालिकाले रु पाँच लाख सहयोग गरेको थियो भने समाजका सदस्यबाट रु ३५ लाख सङ्कलन गरिएको भवन निर्माण समितिका संयोजक नारायण रानाभाटले जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत बेरोजगारलाई काम

तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत बेरोजगारलाई काम दिएको छ । न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित गाउँपालिकाले बेरोजगारलाई काम दिएको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको कार्यक्रमअनुसार म्याग्दे गाउँपालिका–७ मा बाटो मर्मत, नाला निर्माण, पोखरी मर्मतलगायतका काममा बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गरिएको गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक पविन्द्र शाहीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त वडामा ८२ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।

गाउँपालिकामा चालू आर्थिक वर्षमा २५१ जना बेरोजगार सूचीकृत भएका छन् । त्यसमध्ये १०१ जनालाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी प्रदान गरिनेछ । म्याग्दे– ३, ४, ६ र ७ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारी दिइने उहाँले बताउनुभयो । घरआँगनमै रोजगारी पाएपछि सहज भएको मयाग्दे गाउँपालिका–७ का दिपीका वाग्लेले बताउनुभयो । “प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् नाला निर्माणको काम गरिरहेको छु,” उहाँले भन्नुभयो, “काम खोज्दै अन्यत्र जानुपथ्र्यो, घर नजिकै काम पाएपछि सजिलो भयो ।”

सोही वडाकी जुनमाया नेपालीले पुरानो मूलबाटो मर्मतको काम गरिरहेको बताउँदै रोजगार कार्यक्रमले कामको खोजी गर्दै हिँड्न नपरेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा दुई वर्ष अगाडि श्रीमान् सहभागी भएको र गत वर्ष र यस वर्ष आफूले काम गरिरहेको सरिता कार्कीले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममार्फत उनीहरुले प्रतिदिन रु ५१७ का दरले न्यूनतम १०० दिनको काम पाएका छन् । गत वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत गाउँपालिकामा गारेटो बाटो निर्माण, चौतारा निर्माण, पैदलमार्ग, पोखरी मर्मत, खानेपानी आयोजना मर्मतलगायतका काम सम्पन्न भएको थियो ।

रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ ले सबै नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीकृत हुने नागरिकले न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी पाउन सक्नेछन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारले तनहुँ जिल्लालाई चालू आर्थिक वर्षमा रु साढे छ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालू आव ०७८÷७९ मा उक्त कार्यक्रमका लागि सरकारले रु छ करोड ४२ लाख ६१ हजार विनियोजन गरेको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि जिल्लाका १० स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन गरेको छ ।

उक्त रकमले एक हजार ८४ बेरोजगार युवाले न्यूनतम १०० दिने रोजगारी प्राप्त गर्नेछन् । चार नगरपालिका र छ गाउँपालिकामा हालसम्म तीन हजार २३ जना युवा बेरोजगारका लागि सूचीकृत छन् । पारिश्रमिकमा आधारित आयोजना सञ्चालन गर्न सबैभन्दा बढी आँबुखैरेनी गाउँपालिकालाई रु एक करोड ६ लाख ४५ हजार विनियोजन गरिएको छ । गाउँपालिकामा सात सय सात बेरोजगार सूचीकृत छन् । उक्त रकमले एक सय ८४ जनालाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिइनेछ ।

सबैभन्दा कम रकम बन्दीपुर गाउँपालिकाले प्राप्त गरेको छ । मन्त्रालयले विनियोजन गरेको पारिश्रमिकमा आधारित आयोजना सञ्चालन गर्न सशर्त अनुदान रकममा बन्दीपुरलाई रु ४२ लाख ३५ हजार विनियोजन गरिएको छ । एक सय ५ बेरोजगार सूचीकृत गाउँपािलकाका ७३ जनाले रोजगारी पाउनेछन् । तीन सय ५५ बेरोजगार सूचीकृत भानु नगरपालिकालाई रु ६८ लाख ९७ हजार विनियोजन गरिएको छ । नगरपालिकाका एक सय १९ जनालाई रोजगारी दिइनेछ । व्यास नगरपालिकालाई रु ६६ लाख २० हजार विनियोजन गरिएको छ । तीन सय २९ बेरोजगार सूचीकृत भएकामा व्यासका एक सय १४ जनाले रोजगारी पाउनेछन् ।

शुक्लागण्डकी नगरपालिकालाई रु ४८ लाख ६४ हजार विनियोजन गरिएको छ । नगरपालिकामा एक सय ६४ बरोजगार सूचीकृत रहेकामा ८४ जनाले रोजगारी पाउनेछन् । भीमाद नगरपालिकालाई रु ५९ लाख २० हजार विनियोजन गरिएको छ । नगरपालिकामा दुई ३५ सूचीकृत रहेकामा ९५ जनाले एक सय दिनको रोजगारी पाउनेछन् । देवघाट गाउँपालिकालाई रु ५४ लाख सात हजार विनियोजन गरिएको छ । दुई सय १५ बेरोजगार सूचीकृत रहेकामा ९३ जनाले रोजगारी पाउनेछन् । म्याग्दे गाउँपालिकालाई रु ५८ लाख ७५ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

म्याग्दे गाउँपालिकालाई रु ५८ लाख ७५ हजार विनियोजन गरिएको छ । दुई सय ५१ सूचीकृत रहेकामा गाउँपालिकाका एक सय एक जनाले रोजगारी पाउनेछन् । ऋषिङ गाउँपालिकालाई रु ८६ लाख १३ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । चार सय ८८ बेरोजगार सूचीकृत रहेकामा गाउँपालिकाका एक सय ३८ जनाले रोजगारी पाउनेछन् । घिरिङ गाउँपालिकालाई रु ५१ लाख ८५ हजार विनियोजन गरिएको छ । एक सय ६६ बेरोजगार सूचीकृत रहेकामा ८३ जनाले रोजगारी पाउनेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !