काठमाडौं ।  ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री एवम् कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्न्यात लगायतलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंले ‘हाइप्रोफाइल’का व्यक्तिसहित ३०० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो।

ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने अन्तिम तयारी गरेको छ। अनुसन्धानका लागि सीआईबीले जिल्ला अदालतसँग पक्राउ पुर्जीका लागि आग्रह गरेको थियो। ललिता निवास जग्गा हिनामिनामा उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, व्यापारी र भूमाफिया संलग्न रहेको सरकारी अध्ययन समितिले निष्कर्ष निकालेको थियो।

सीआईबीले ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्षसहित अनुसन्धानलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। जसमध्ये १ सय ३६ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको छ। पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उक्त प्रकरणमा संलग्न रहेका तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिव एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त बस्न्यात ‘सम्पर्क बाहिर’ रहेको स्रोतले बतायो।

शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिले २ सय ९९ रोपनी जग्गा जफत भएको हो कि होइन भनेर अध्ययन गरेको थियो। जसमा सरकारले १४ रोपनी ११ आना मात्रै जफत गरेको समितिको निष्कर्ष थियो।

किर्ते गरी चारपटक व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको पाइएको अनुसन्धानले देखाएको छ। २०४९, २०६२, २०६७ र २०६९ मा भएका किर्तेविरुद्ध छुट्टाछुट्टै चार मुद्दा अघि बढाउने तयारी रहेको छ। यो प्रकरणको हदम्याद पुस २७ मा सकिँदै छ। प्रहरीले एक हप्ताभित्र अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने हुन्छ।

राजनीतिक नेतृत्व, राणा परिवार, भूमाफिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा जग्गा अतिक्रमण भएको निश्कर्ष सीआईबीको छ। राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध मुद्दा नचलाउन दबाब आइरहेको स्रोत बताउँछ। ती स्रोतका अनुसार कर्मचारी तहमा मात्रै मुद्दा चलाउने तयारी छ।

यो प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसमेत मुछिएका छन्। यो चर्चित भ्रष्टाचार काण्डमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईसमेत मुछिएका छन्। तर, उनीहरूविरुद्ध मुद्दा नचलाइएको भन्दै २०७६ माघ २९ मा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले मुद्दा हालेका थिए। त्यसको कात्तिक १५ मा निर्णय आउने तय थियो। सर्वोच्च अदालतको विवादले त्यो सरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !