काठमाडाैँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका मानवता विरोधी घटनामा आममाफी दिन नसकिने बताएका छन् । २०५२ सालमा सुरु भएको सशस्त्र जनयुद्ध रोक्ने ५ मंसिर २०६३ को सरकार र नेकपा माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षरको पन्ध्र वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा आइतबार वक्तव्य जारी गर्दै ओलीले दोषीलाई कारवाही हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

‘हामी सत्य, न्याय, परिपूरण र रूपान्तरणमुखी शान्तिको प्रक्रियाद्वारा समाजमा मेलमिलाप र स्थायित्व कायम राख्नुपर्ने पक्षमा छौं,’ उनले भनेका छन्, ‘हामी द्वन्द्वकालमा भएका मानवता विरोधी ज्यादती तथा मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा आममाफी दिने कुरामा सहमत हुन सक्दैनौं ।’

नेपालको शान्ति प्रक्रिया घरेलु प्रयासद्वारा मौलिक रूपमा अघि बढेको यथार्थलाई आत्मसात गर्दै संक्रमणकालीन न्यायलाई पनि नेपाली नेतृत्वमा तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने आफूहरुको मान्यता रहेको ओलीको भनाइ छ । ओलीले द्वन्द्वका दौरान पीडा भोग्न बाध्य पारिएका नागरिक र समाजलाई सत्यको जानकारी गराउने, न्याय सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य विधिबाट स्मरण, सम्मान र औषधोपचार सहितको परिपूरणको व्यवस्था गरी मेलमिलापको भावना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुर्‍याउने र सद्भाव राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत विश्वासमा लिएर संक्रमणकालीन न्यायलाई सर्वाङ्गीण विधिद्वारा सम्बोधन गर्दै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्नु साझा दायित्व रहेको उनले औल्याएका छन् ।

संविधानले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा योगदान गर्ने अग्रजहरू, अमर शहीद तथा द्वन्द्वपीडितका योगदानलाई सम्मान गरेको भन्दै ओलीले द्वन्द्वका कारण उत्पन्न पुराना घाउहरूमा मल्हमपट्टी गर्दै द्वन्द्वका ठोस कारणको खोजी गरी तिनको यथोचित सम्बोधनद्वारा भविष्यमा द्वन्द्व नदोहोरिने अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने कार्यभार अझै बाँकी रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

संविधानका अक्षरमा अंकुरित यस भावनालाई नागरिकको जीवनमा अभिव्यक्त हुनेगरी कार्यान्वयन गर्दै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा एमाले विश्वस्त रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

 

संक्रमणकालीन न्यायका क्षेत्रमा बाँकी रहेका कामलाई सम्पन्न गर्ने उद्देश्य राखी एमाले नेतृत्वको सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुरुप संशोधन गर्न देशव्यापी परामर्श गर्नुका साथै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगको कार्यकाल थपसहित पदाधिकारीहरू बहाल गरी संरचनात्मक व्यवस्थापनका कामहरू गरेको पनि ओलीले स्मरण गराएका छन् ।

‘द्वन्द्वबाट पीडित भएका नागरिकले भोग्नुपरेका पीडाको सम्बोधन गर्न हामीले सरकारमा रहँदा सचेत प्रयत्न गर्यौं । यद्यपि द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्न राजनीतिक पक्षहरूको अनिच्छा र परस्पर विरोधी अडानका कारण धेरै विषयहरू चाहेर पनि सम्बोधन गर्न नसकिएको विषय म यस अवसरमा स्पष्ट गर्न चाहन्छु,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संविधानको मार्गनिर्देशन अनुरूप समृद्ध राष्ट्रको निर्माण गर्दै समाजवादतर्फको यात्रा अब साझा संवैधानिक दायित्व बनेको भन्दै ओलीले यस महत्वपूर्ण अवसरमा एमाले विगतको द्वन्द्वबाट समग्रतामा शिक्षा लिंदै भविष्यमा फेरि द्वन्द्व नदोहोरिने सुनिश्चितताको लागि सत्य, परिपूरण र न्याय जस्ता संक्रमणकालीन न्यायका सबै अवयवहरुको पूर्ण प्रत्याभूतिको लागि दृढ संकल्पित रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

वक्तव्यको पूर्णपाठ —

विक्रम सम्बत् २०५२ सालदेखि एक दशकसम्म हाम्रो मुलुकले तत्कालीन नेकपा ९माओवादी०ले सुरु गरेको हिंसात्मक संघर्ष र त्यसपछि सिर्जित सशस्त्र द्वन्द्वको सामना गर्नु प¥यो। उक्त द्वन्द्वलाई स्थायी रूपमा समाधान गरी शान्ति स्थापनाद्वारा मुलुकको राजनीतिक–सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण हेतु अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न नेपाली जनताको ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबीच २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको आज पन्ध्र वर्ष पूरा भएको छ । यस अवसरमा नेपाली जनताको सुख र समृद्धिको एकमात्र अभिप्राय राखी विभिन्न राजनीतिक संघर्षहरूमा जीवन बलिदान गर्ने सम्पूर्ण सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जलि अर्पण गर्दछु । परिवर्तनको सपनालाई साकार तुल्याउन अनेक आन्दोलनमा सहभागी हुँदा आफन्त र प्रियजन गुमाउने परिवार, घाईते तथा यातना भोग्न बाध्य बनाइएका योद्धाहरूको योगदानको स्मरण गर्दै हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेका तर्फबाट श्रद्धा र सम्मान प्रकट गर्दछु।

विस्तृत शान्ति सम्झौताद्वारा रेखांकित नेपालको शान्ति प्रक्रियाका कार्यभार असाध्यै महत्वपूर्ण र दूरगामी थिए । तत्कालीन नेकपा माओवादीसँग रहेका हतियार र लडाकुहरूको व्यवस्थापन गरी जनताद्वारा निर्वाचित संविधान सभामार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण गर्ने हाम्रो प्रारम्भिक कार्यभार २०७२ साल आश्विन ३ गते संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएसँगै सम्पन्न भएको छ । हाम्रो संविधानले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा योगदान गर्ने अग्रजहरू, अमर शहीद तथा द्वन्द्वपीडितका योगदानलाई सम्मान गरेको छ । द्वन्द्वका कारण उत्पन्न पुराना घाउहरूमा मल्हमपट्टी गर्दै द्वन्द्वका ठोस कारणको खोजी गरी तिनको यथोचित सम्बोधनद्वारा भविष्यमा द्वन्द्व नदोहोरिने अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने हाम्रो कार्यभार पूरा हुन अद्यापि बाँकी नै छ । संविधानका अक्षरमा अंकुरित यस भावनालाई नागरिकको जीवनमा अभिव्यक्त हुनेगरी कार्यान्वयन गर्दै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो पार्टी विश्वस्त रहेको छ ।

निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना गर्ने २०४६ को जनआन्दोलन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्ने २०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन तथा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने ऐतिहासिक मोडहरूमा नेकपा एमालेले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आएको छ । सरकारको नेतृत्व गर्दा वा प्रतिपक्षमा रहंदासमेत हामीले नेपाली जनताको जीवनमा सकारात्मक रूपान्तरणको कार्यसूचीलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं।

विक्रम सम्बत् २०७२ सालमा सरकारको नेतृत्व गर्दा होस् वा २०७४ सालको आमनिर्वाचन पश्चात् हामीले सरकारको नेतृत्व गरेको समयमा, विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा जीवन बलिदान गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई विस्तृत शान्ति सम्झौताको मार्गदर्शन बमोजिम शहीदको सम्मान प्रदान गरिएको यथार्थ म यस अवसरमा स्मरण गर्न चाहान्छु । संक्रमणकालीन न्यायका क्षेत्रमा बाँकी रहेका कामलाई सम्पन्न गर्ने उद्देश्य राखी हाम्रो नेतृत्वको सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुरुप संशोधन गर्न देशव्यापी परामर्श गर्नुका साथै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगको कार्यकाल थपसहित पदाधिकारीहरू बहाल गरी संरचनात्मक व्यवस्थापनका कामहरू गरेको पनि म स्मरण गर्न चाहन्छु । द्वन्द्वबाट पीडित भएका नागरिकले भोग्नुपरेका पीडाको सम्बोधन गर्न हामीले सरकारमा रहँदा सचेत प्रयत्न ग¥यौं । यद्यपि द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्न राजनीतिक पक्षहरूको अनिच्छा र परस्पर विरोधी अडानका कारण धेरै विषयहरू चाहेर पनि सम्बोधन गर्न नसकिएको विषय म यस अवसरमा स्पष्ट गर्न चाहन्छु ।

संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने सम्बन्धमा हाम्रो पार्टीका स्पष्ट धारणाहरू सरकारमा रहँदा वा नरहँदा निरन्तर एकै प्रकारले अभिव्यक्त भइरहेका छन्, जसलाई म पुनः आज बुँदागत रूपमा राख्न चाहन्छु । सर्वप्रथम, हामी सत्य, न्याय, परिपूरण र रूपान्तरणमुखी शान्तिको प्रक्रियाद्वारा समाजमा मेलमिलाप र स्थायित्व कायम राख्नुपर्ने पक्षमा छौं। दोस्रो, हामी द्वन्द्वकालमा भएका मानवता बिरोधी ज्यादती तथा मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा आममाफी दिने कुरामा सहमत हुन सक्दैनौं। तेस्रो, नेपालको शान्ति प्रक्रिया हाम्रो घरेलु प्रयासद्वारा मौलिक रूपमा अघि बढेको यथार्थलाई आत्मसात गर्दै हामी संक्रमणकालीन न्यायलाई पनि नेपाली नेतृत्वमा तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने मान्यता राख्दछौं।

र, चौथो, द्वन्द्वका दौरान पीडा भोग्न बाध्य पारिएका नागरिक र समाजलाई सत्यको जानकारी गराउने, न्याय सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य विधिबाट स्मरण, सम्मान र औषधोपचार सहितको परिपूरणको व्यवस्था गरी मेलमिलापको भावना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हाम्रो धारणा रहिआएको छ। नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पु¥याउने र सद्भाव राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत विश्वासमा लिएर संक्रमणकालीन न्यायलाई सर्वाङ्गीण विधिद्वारा सम्बोधन गर्दै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्नु हाम्रो साझा दायित्व हो भन्ने विषयमा हामीभित्र कुनै द्विविधा छैन ।

संविधानको मार्गनिर्देशन अनुरूप समृद्ध राष्ट्रको निर्माण गर्दै समाजवाद तर्फको यात्रा अब हाम्रो साझा संवैधानिक दायित्व बनेको छ । यस महत्वपूर्ण अवसरमा नेकपा एमाले विगतको द्वन्द्वबाट समग्रतामा शिक्षा लिंदै भविष्यमा फेरि द्वन्द्व नदोहोरिने सुनिश्चितताको लागि सत्य, परिपूरण र न्याय जस्ता संक्रमणकालीन न्यायका सबै अवयवहरुको पूर्ण प्रत्याभूतिको लागि दृढ संकल्पित रहेको तथ्य पुनः स्पष्ट गर्न चाहन्छु।

५ मंसीर २०७८

केपी शर्मा ओली
अध्यक्ष

प्रतिक्रिया दिनुहोस !