काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गरेका वार्ता आह्वानलाई नेपाल बार एसोसिएसनले अस्वीकार गरेको छ । दुई सातादेखि जबराको राजीनामा मागेर बार र सर्वोच्च अदालतकै १९ जना न्यायाधीश आन्दोलनमा छन् । उनीहरूलाई वार्ता र संवादबाट समाधान खोज्न आज सोमबार प्रधान्यायाधीश जबराले विज्ञप्ति जारी गरेर आह्वान गर्नुभयो । तर, प्रधानन्यायाधीशको आह्वानलाई अस्वीकार गर्दै बारले जबरासँग वार्ता नगर्ने बताएको हो ।

बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले जबराले राजीनामा दिएर नियुक्त हुने नयाँ प्रधानन्यायाधीशसँग वार्ता गर्ने बताउनु भयो । ‘न्यायको गरिमा जोगाउन नसक्ने प्रधान्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ । बिचौलिया, विकृति विसंगतिको प्रवक्ता, पक्षपोशकको रूपमा उएिका जबरासँग वार्ता हुँदैन’, श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘जबराले राजीनामा दिएपछि नयाँ नेतृत्वसँग वार्ता गर्छौं । नयाँ नेतृत्वसँग वार्ता हुन्छ ।’

यस्तै सर्वोच्च अदालत बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले जबरासँग वार्ता नहुने बताउनु भयो । ‘वक्तव्यबाट वार्ता आह्वान गरेको वक्तव्यको जवाफ वक्तव्यबाट दिन्छौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘जबराको नेतृत्व नमान्ने भनेपछि उहाँसँग वार्ता हुँदैन । न्यायको शुद्वीकरणका लागि नयाँ आउने नेतृत्वसँग वार्ता हुन्छ । यो नेतृत्वसँग हुँदैन ।’

दुई सातादेखि सर्वोच्च अदालत र आइतबारदेखि देशभरका न्यायालयमा बारले धर्ना दिइरहेको छ । सर्वोच्च बार अध्यक्ष शाक्यले धर्नाको कार्यक्रम अझ सशक्त बनाउने बताउनु भयो ।

कस्ले के भने ?

अधिवक्ता लिलामणि पौडेल, बार महासचिव

बारको आन्दोलनविरूद्ध महिलालाई प्रयोग गरियो । हामीले तारा बराल समूहलाई दुर्व्यवहार गरेका छैनौँ । कानुन व्यवसायी पैसा लिएर मात्र काम गर्छ भन्ने आरोपमा सत्यता छैन । विधि र सत्यका पक्षमा थोरै शुल्क लिएर काम गरिरहेका छौं । नसक्नेको निशुल्क पनि गरेका छौँ । भाडाका टट्टुहरूले बारको आन्दोलन बद्नाम गर्न खोजे । महिलाहरू प्रयोग भए । खुकुरी लिएर कालो कोटेलाई काट्छु भन्ने सुनियो । हामी चेतावनी दिन्छौं । प्रहरीले नियन्त्रणमा लिओस् ।

अधिवक्ता सुनिल पोखरेल, पूर्वमहासचिव बार

राजनीतिमा बेनिफिट अफ डाउट पाउँछ । न्यायको नेतृत्वमा त्यो पनि पाउँदैन । तपाईले पाउनुभयो इतिहास रच्नुहोला भनेर शुभकामना दिएका थियौं । तर, गलत भयो । नियुक्ति फैसला विवादित भए । सुधारमा पनि बाधक भए । राजीनामा पनि विधि र प्रक्रिया नै हो । प्रहरीको हस्तक्षेपपले आन्दोलन झनझन आक्रोशित हुँदै गएको छ । भद्र आग्रह छ, सहज बहिर्गमन गर्नुस् । वकिल उपस्थित नहुँदैमा जबरालाई समर्थन गरेको नबुझ्नु होला । अबको निकास जबराको बहिर्गमन नै हो । विधि प्रक्रियाअनुसार महाभियोगमा जान्छु भन्नू न्यायापालिका प्रति बेइमानी हो । त्यसैले राजीनामा दिनुस् । मंसिर २०७९ पछि उहाँ रिटायर हुनुहुन्छ । त्यसपछिको जीवनको लागि मार्गप्रशस्त गर्नुस् । माग प्रशस्त गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर निरौला

संस्थाको हितका लागि सम्माजनक बाटो राजीनामा दिनुस् । जति ढिलो त्यति अफ्ठेरो हुन्छ, उहाँलाई । अदालतभित्र विकृति विसंगति बढ्यो भनेर प्रतिवेदन आएको छ । कार्यान्वयनको प्रारम्भ हुनुपर्यो नि । बोलीको भरोसा भएन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौला

पञ्चायतविरूद्व आन्दोलन हुँदा पुलिस आएन । २०६३ मा आएन । गृहमन्त्री र आईजीपीलाई प्रहरी नपठाउन चेतावनी दिन्छु । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार, हेग, अन्तर्राष्ट्रिय बारमा प्रहरी उतारेको भिडियो जुमबाट देखाउन बारका पदाधिकारीलाई आग्रह गर्छु । प्रहरिलाई मानवअधिकार यातनाको अभियोगबाट २० वर्षअघि जोगाएको हौँ ।

अधिवक्ता रूद्रप्रसाद नेपाल

हाम्रो आन्दोलनविरूद्व लाग्नेलाई तुहाएर छाड्छौं । जबरासँग कुनै वार्ता गर्न तयार छैनौं । वार्तामा विश्वास छैन । राजीनामा नै हो ।

वरिष्ठ, उमेश गौतम

न्यायिक विचलनको गम्भीर मोडमा पुगेको छ । सही ठाउँमा ल्याउन आन्दोलन गरेका हौँ । तर, जबराले सुनेनन् । विचलनका मुख्य कारक नामै नलिँदा पनि दुनियाँले बुझिसक्यो । यो आन्दोलन व्यक्ति हटाउनमात्र होइन । मोटरसाइकलको हर्न भ्यागुताका ट्वार ट्वारबाहेक केही होइन । आन्दोलनलाई कुनै असर गर्दैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !