काठमाडौँ । कानून निर्माण गर्ने प्रक्रियामा कठिनाइ देखिए पनि संविधान कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नै भएको सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञको ठम्याइ छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा कानून निर्माण प्रक्रियामा एकरुपता कायम गर्ने उद्देश्यले सातै प्रदेशमा सहसचिव खटाएर प्रदेश तथा स्थानीय तहले बनाएको कानूनको तुलनात्मक अध्ययन गरेको छ । त्यसबाट सबै कानूनलाई एकरुपता बनाउने काम भयो ।

“संविधानअनुकूलका कानून निर्माण गर्ने क्रममा अतिकति ढिला भएको हो, सङ्घीयता नेपालका लागि नयाँ विषय हो, त्यसमा पनि तीन तहको सङ्घीयता अझै नयाँ विषय हो”, कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र गौतमले भन्नुभयो,“गर्दै सिक्दै जाने प्रक्रिया भइरहेको छ, समग्रमा हेर्दा संविधान कार्यान्वयन सन्तोषजक छ ।”

मौलिक हकका ३१ कानून बने पनि नियमावली बन्न नसक्दा कार्यान्यनमा निकै कठिनाइ भएको छ । अझै पनि खाद्य सुरक्षासम्बन्धी नियममावली बन्न बाँकी छ । नियमावली बनिसकेका पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेका छैनन् ।

त्यस्तै नेपालको संविधानको साझा अधिकार सूचीमा रहेका कानून सङ्घले बनाउनुपर्ने हुन्छ तर अहिलेसम्म उक्त कानून सङ्घले बनाउनका लागि चासो नदिँदा स्थानीय तहमा समस्या देखिएको छ । “साझा अधिकार सूचीका कानून बन्न बाँकी छ, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरप्रदेश समन्यसम्बन्धी ऐन, २०७७ अनुसार कानून बनाउने तयारी छ”, प्रवक्ता गौतमले भन्नुभयो, “साझा अधिकार सूचीमा भएका अधिकारको कानून बनाउन अलि ढिलाइ नै भएको हो तर अब द्रुत गतिमा बनाउने तयारी छ ।” संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने साझा अधिकार सूचीका बाहेक अधिकाशं कानून निर्माण भइसकेका छन् ।

सङ्घीय निजामती ऐन, २०७६ सम्बन्धी विधेयक अहिले पनि सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन छ । यसले गर्दा कर्मचारी समायोजनपछिको कर्मचारीको सरुवा, बढुवा वा अन्य सेवासुविधाका विषयमा अन्यौल देखिएको छ । “दुई वर्षअघि पठाएको सङ्घीय निजामती ऐन संसद्मै विचाराधीन छ”, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले भन्नुभयो, “सङ्घीय निजामती ऐन नआउँदा तीनै तहका कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ, कर्मचारीको पदपूर्ति, सरुवा, बढुवा, उपचार, सेवासुविधामा समस्या देखिएको छ ।”

उक्त मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने नमूना काूनन बनाएर कर्मचारी समायोजन गरे पनि सङ्घीय निजामती ऐन समयमा बन्न नसक्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीबीचको सरुवा, बढुवा, सेवासुविधाका विषयमा प्रश्न उठिसकेका छन् ।

“निजामती कर्मचारी भनेको सरकारको स्थायी संयन्त्र हो, सङ्घीय निजामती ऐन सबैको छाता ऐन हो”, प्रवक्ता अधिकारीले थप्नुभयो, “त्यहीअनुसार अरु ऐनहरु बन्ने हो ।” सङ्घले स्थानीय तहमा कानून बनाउन सहजताका लागि ८० नमूना कानून बनाएर पठाएको थियो । त्यहीअनुसार स्थानीय तहमा कानून बनेका छन् ।

नेपालको संविधान कार्यान्वयनका लागि कानून बनिसके पनि कार्यान्वयनमा निकै कठिनाइ देखिएको छ । आवश्यक स्रोतसाधनको कमी र जनशक्तिको कमीका कारण व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । “संविधान कार्यान्वयनको अवस्था समग्रमा सन्तोषजनक छ तर कमीकमजोरीहरु धेरै छन्, कानून बनायौँ तर कानून बनाएर मात्र पुग्दैैन, कार्यान्वयनका लागि स्रोत र जनशक्ति पनि हुनुपर्छ”, पूर्वमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलले भन्नुभयो,“मौलिक हकमै बाह्रकक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क दिने भनियो तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन, कानूनमा दण्डनीय हुन्छ भनिएको छ, व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।”

मौलिक हक शिक्षाजस्तै स्वास्थ्यमा पनि १० विषयमा निःशुल्क उपचार दिने भनिएको छ तर व्यवहारमा त्यो लागू हुन सकेन । “कानून निर्माणमा दक्षिण एशियामै अगाडि छौँ, व्यवहारमा कानून कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर संविधान दिवसका अवसरमा आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ”, कानून आयोगका पूर्वाध्यक्ष पौडलले भन्नुभयो,“ संविधान, कानूनको घोषणा गर्दैमा जनताले अधिकार पाउने होइन, व्यावहारिक रुपमा अधिकार पाउनुपर्छ, त्यसका लागि सबैको साझा अभियान जरुरी छ ।”

संविधानको साझा अधिकार सूचीमा भएका अधिकार पनि थोरै आफूलाई राखेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिँदा राम्रो उपयुक्त हुने थियो तर नेपालमा अहिले पनि केन्द्रीकृत मानसिकता हट्न सकेको देखिएन । “संविधानको धारा ८९ मा जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित हुन्छ, दल त्याग गर्नेबित्तिकै पद जान्छ भन्ने छ,” संविधानका जानकार पौडेलले थप्नुभयो, “राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा चाहिँ ४० प्रतिशत एकमुष्ट गए पद नजाने भन्ने कुरा छ तर मलाई कानून विद्यार्थीको हिसाबले मिल्दैन भन्ने लाग्छ ।”

संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कतिपय ऐन संसद्मै विचाराधीन छन् । “संसद्मा तीन÷चार दर्जन विधेयक विचाराधीन छन्, संसद्को काम पनि उत्साहप्रद भएन, संसद् पनि कार्यकारीको छायाजस्तो हुन पुग्यो”, उहाँले थप्नुभयो,“सरकारले चाहे संसद् चलाउने र नचाहे बन्द भयो, हुनुपर्ने चाहि संसद्ले सरकार चलाउनुपर्ने हो तर यहाँ उल्टो अभ्यास भयो, त्यसको समीक्षा यस दिवसमा गर्न जरुरी छ ।”

नेपालको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न किसिमका अप्ठ्यारा र चुनौती हुदाहुँदै पनि कार्यान्वयन भइरहेको छ । नेपालको संविधान दक्षिण एशियाकै अग्रगामी संविधान हो । यसको लेखनकै लागि दुई पटकसम्म संविधानसभाको निर्वाचन भयो । निकै ठूलो त्याग र तपस्याबाट यो संविधान आएको हो । संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था स्थापना भएर प्रदेश र स्थानीय सरकार निर्माण भएका छन् । त्यसैले अहिले नै जनताको जीवनस्तरमा भने उल्लेख्य रुपमा परिवर्तन आउन सकेको छैन किनभने संविधान अझै कार्यान्वयनकै चरणमा छ ।

संविधानले मुलुकका सबै जाति, लिङ्ग, दलित, भाषाभाषी, मधेशी, सीमान्तकृत वर्गको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ तर नयाँ संविधानबमोजिम कानून निर्माण गर्ने प्रक्रिया र कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा कतिपय नागरिकले कठिनाइ परेको महसुुस पनि गरेका छन् ।

नेपालको संविधान सातौ वर्षमा प्रवेश गर्दा यसले परिकल्पना गरेको नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअनुरुप तीन तहको सरकारको संरचना तयार भएको छ । बेलाबेला संविधान संशोधनको आवाज पनि उठ्ने गरेको छ । राजनीतिक दलहरुले कानूनी र संवैधानिक प्रक्रियाबाट राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा समाधान खोज्न जरुरी छ । हिमालदेखि तराईसम्म र पूर्वदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका सबै नागरिकले मान्ने संविधान बनाउन जरुरी छ ।

संविधानले मुलुकलाई गणतन्त्र र मुलुकको प्रादेशिक संरचनासहितको भूगोलमा रुपान्तरण गराएकाले यो नयाँ अभ्यास हुनाले पूर्णरुपमा कार्यान्वयनका लागि जटिलता देखिनु स्वाभाविकै हो । खासगरी संविधानको साझा अधिकार सूचीमा रहेका कानून सङ्घीय सरकारले निर्माण गरेर संविधानलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा लैजान जरुरी देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !