काठमाडौँ । सरकारले भारतीय दूतावास काठमाडौँको योजनामा नेपाल र चीनको बीचमा हुँदै नभएको सीमा विवाद अध्ययनका लागि भनेर समिति गठन गरेको छ । यसअघि कान्तिपुर लगायतका केही सञ्चार माध्यममा भ्रमपूर्ण सूचना सम्प्रेषण भएपछि सरकारले नै चीनसँग कुनै सीमा विवाद नरहेको भनेर विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत जारी गरेको उक्त विज्ञप्तिमा नेपाल र चीनको बीचमा कुनै पनि स्थानमा सीमा विवाद नरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

तर अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घोषणा गरे अनुसार नै बनेको भारतका लागि कम्फर्टेबल हुने सरकारले चीनसँग हुँदै नभएको सीमा विवाद अध्ययन गर्न भन्दै समिति बनएको छ । भारतीय सीमाका दर्जनौँ स्थानमा नेपाली भूमि मिचिदाँ चुँ नबोल्ने र नेपाली युवाको तुइन काटेर भारतीय एसएसबीले हत्या गर्दा समेत चुँ नबोल्ने सरकारले चीनसँग सीमा विवाद अध्ययन गर्न भन्दै सीमिति बनाएपछि विज्ञहरू समेत आश्चर्यचकित भएका छन ।

२०७७ असारमा चीनसँग सीमा विवाद छ भनेर समाचार लेख्ने पत्रकारको केही सातापछि रहस्यमय मृत्यु भएको थियो । कतिपय पत्रकारले समाजिक सञ्जाल मार्फत चीनसँग सीमा विवाद रहेको भनेर समाचार लेखिदिन अफर आएको तर अस्वीकार गरेको बताएका थिए ।

तर अहिले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले हुम्लामा मुलुकको सीमा मिचिएको नमिचिएकोबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न भन्दै सहसचिव जयनारायण आचार्यको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ । आचार्य सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हुम्लाको नामखा गाउँपालिकाको पिनी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा क्षेत्रको सम्बन्धमा उठेका समस्या अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गृहमन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा नापी विभाग, नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र सीमा विज्ञ रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

भारतीय दूतावासको योजना अनुरूप कांग्रेसका नेताहरु विमलेन्द्र निधि र जीवनवहादुर शाहीको दवावमा सरकारले यस क्षेत्रमा सीमा मिचिएको नमिचिएको अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको बुझिएको छ । पछिल्लो समय कांग्रेसभित्र निधिले भारतीय लाइन बोकेको स्वयं कांग्रेसकै नेताहरूले बताउने गरेका छन ।

सरकारले यस्तो समिति बनाएकै समयमा दार्चुलाको नेपाली आकाशमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको व्यारेक माथिबाट विना अनुमति भारतीय हेलिकप्टरहरू कुदिरहेका समाचारहरू पनि सार्वजनिक भएका छन । तर यतातर्फ भने सरकारले कुनै चासो दिएको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !