काठमाडौँ । लोभ र कुण्ठाको राजनीति गरेर भावी पुस्ताको भविष्य अन्धकार बनाउन लागि परेको अभियोग खेप्दै आएका माधवकुमार नेपालको नयाँ दल दर्ताका लागि फेरि अर्को अध्यादेश चाहिने भएको छ । १५ प्रतिशत थ्रेस होल्ड राखेर नयाँ दल दर्ताको विषय संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ ।

अहिले माधव नेपालले सूचीमा बुझाएकाहरू मध्ये धेरैले पार्टी विभाजनमा आफ्नो असहमति रहेको कुरा सार्वजनिक गरेपछि नेपाललाई निर्वाचन आयोगमा देखाउन अहिलेको अध्यादेशको व्यवस्था अनुसारको २० प्रतिशत संख्या नपुग्ने देखिएको हो । हुनत राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी नियमावली संशोधन नभइ नेपालले दिएको निवेदन नै दर्ता नहुने अवस्था छ अर्थात अहिलेसम्म नेपालको निवेदन दर्ता भएको छैन ।

राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी भर्खरै जारी अध्यादेशमा संसद सदस्यहरुको कुल संख्याको २० प्रतिशत वा पार्टी केन्द्रीय सदस्यको कुल संख्याको २० प्रतिशत सदस्यको सहभागितामा नयाँ दल दर्ता गर्न सक्ने भन्ने छुट दिएको छ । त्यसो हो भने नेकपा एमालेको कुल केन्द्रीय कमिटी सदस्य संख्या भदौ १ गते पार्टीले निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गरेको संख्या २६० छ ।

यसमा २० प्रतिशत हुन ५३ जना सदस्य आवश्यक पर्छ । तर माधव नेपालसँग यतिबेला ४५ केन्द्रीय सदस्यमात्र छन् । जसमा फागुन २३ गते अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र कायम गरेको अवस्थामा नेपाल पक्षमा ८६ जना केन्द्रीय सदस्य थिए । त्यसमध्येमा बुधबार माधव नेपालको कदमलाई अस्वीकार गर्ने र उनले आफ्नो लिस्टमा राखेको नाममा हिजोसम्म असहमति जनाउँदै नाम फिर्ता लिएको बताउनेहरु झलनाथ खनालसहित १३ जना पुगिसकेका छन् ।

यस अर्थमा बहाल केन्द्रीय सदस्यमा रहेका ४५ जनाले २० प्रतिशत पुग्दैन । २० प्रतिशत पुग्न नसकेको अवस्थामा जारी अध्यादेश पक्कै आकर्षित हुने नै छ । किनकी साविक एमाले केन्द्रीय कमिटीका ५८ जनाले आफ्नो नयाँ पार्टीलाइ साथ दिएको माधवकुमार नेपालको दबाी थियो । ५८ मध्ये १३ जनाले अस्वीकार गर्दा ४५ जनामात्र नेपाल समूहका देखिएका छन । जबकी २० प्रतिशत पुर्याउन ५३ जना केन्द्रीय सदस्य आवश्यक पर्छ ।

उता संसद सदस्यमा पनि २० प्रतिशत नपुग्ने देखिएको छ । एमालेको कुल सदस्य सदस्य संख्या १२१ जना रहेको छ । यसको २० प्रतिशत संख्या भनेको २५ जना हुन्छ । तर माधव नेपालको साथमा २५ सांसद अहिलेकै अवस्थामा पनि पुग्दैन । अझ समानुपातिक ८ सांसदलाई एमालेले खारेजी गरी फिर्ता बोलाएको छ ।

संसद सचिवालयले दर्ता प्रक्रिया हुँदै गर्दा खारेजी वा समानुपातिक सांसद फिर्ताको सूचना टाँस गरेको अवस्थामा माधव नेपालसित बढीमा १० जना संसद सदस्य रहने देखिन्छ । त्यो अवस्थामा माधव गुटको सांसद संख्या २० होइन, १० प्रतिशत पनि नपुग्ने देखिन्छ । त्यसैले माधव नेपाल गुटको नेकपा एमाले (समाजवादी) पार्टी दर्ता गर्न फेरि नयाँ अध्यादेश ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी ऐनको दफा ६ को (ङ) मा अर्को पार्टीसँग मिल्ने नाम राख्न नपाइने व्यवस्था छ । यो दफाको २०७७ फागुन २३ गतेको सर्वोच्चको नेकपा बारे फैसलामा पनि पुनव्र्याख्या भएको छ । त्यो अहिले पनि आकर्षित हुने पक्कै छ । त्यस दिनको सर्वोच्चको फैसलामा मिल्दोजुल्दो नाम नराख्न आदेश दिएको थियो ।

बुधबार दिएको निवेदनमा माधव गुटले नेकपा एमाले (समाजवादी) नाम प्रस्ताव गरेको छ । यो नाम नेकपा एमालेसँग मिल्नेगरी नै प्रस्ताव भएको देखिन्छ । राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी ऐनको दफा ६ को (ङ) र फागुन २३ गतेको सर्वोच्चको पुनर्व्याख्याअनुसार माधव गुटको प्रस्तावित नाम स्वीकृत हुने असम्भव नै देखिएको कानूनका जानकारहरुले सुनाउँदै आएका छन् । चुनाव चिन्हको सन्दर्भमा पनि अर्को दलसँग मिलेका कारण नयाँ दल दर्ताका लागि माधव नेपाल समूह फेरि नयाँ पक्रियामा जानुपर्ने देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !