काठमाडौँ ।  चिकित्सा शिक्षा ऐनमा नर्सिङ पढाउन कम्तीमा एक सय बेडको अस्पताल सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ आफ्नै नर्सिङ कलेजमा भर्ना खुलाउन सय बेडको अस्पताल नभए पनि पठनपाठन गराउन पाउने गरी कानुन नै परिवर्तन गर्ने लबिइङमा लागेको पाइएको छ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) बाट सञ्चालित १ सय ९ मध्ये अधिकांश नर्सिङ कलेजले ऐनले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । ती कलेजमा मापदण्डबिनै प्रमाणपत्र तहसरह नर्सिङको पठनपाठन गराउन राज्यमन्त्री श्रेष्ठ र सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीसहितका पदाधिकारीले मन्त्रिपरिषद्सम्म लबिइङ गरेको पाइएको स्रोतको भनाइ छ । श्रेष्ठ र अधिकारी दुवै निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकसमेत हुन् । श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको जनमैत्री अस्पतालले ऐनको मापदण्डकै कारण स्नातक तहमा नर्सिङ पढाउन यसपालि कोटा पाएको छैन ।

 

चिकित्सा शिक्षा आयोगको टोली अनुगमनमा जाँदा जनमैत्रीमा अस्पताल सञ्चालन नरहेको भेटिएको थियो । स्नातक तहमा जनमैत्रीसहित १७ निजी संस्थाले यसपालि नर्सिङ पठनपाठन गराउन सिट पाएका छैनन् । यीमध्ये अधिकांश कलेज पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएका हुन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राज्यमन्त्री श्रेष्ठले सय बेडको अस्पताल नहुने स्नातक र सीटीईभीटीका नर्सिङ पढाइ हुने कलेजमा सिट तोक्न आयोगका पदाधिकारीलाई दबाब दिएका छन् । राज्यमन्त्री श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष अधिकारीले निजी कलेजको प्रलोभनमा मापदण्ड नपुगेका कलेजमा सिट निर्धारण गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत भनसुन गरिरहेको स्रातले बतायो ।

सीटीईभीटीका ४ आंगिकसहित १ सय ९ निजी कलेजमा नर्सिङ पढाइ हुँदै आएको छ । त्यहाँ प्रत्येक वर्ष करिब ४ हजार ५ सय जनाले प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ पढ्छन् । एसईईको नतिजा आएपछि सीटीईभीटीले आफ्ना इन्जिनियरिङ, कृषिलगायत स्वास्थ्यका अन्य कार्यक्रममा भर्ना खोलेको छ । नर्सिङ कलेजले मापदण्ड पूरा नगरेका कारण यी कलेजमा भर्ना खोलिएको छैन । तर मापदण्डविपरीत सञ्चालित कलेजमा पनि कक्षा सञ्चालन गर्न चलखेल भइरहेको आयोगका एक निर्देशकले जानकारी दिए ।

सीटीईभीटीका सदस्यसचिव जीवनारायण काफ्लेका अनुसार सम्बन्धन पाएका १० वटा नर्सिङ कलेजले मात्र ऐनले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका छन् । १ सय ९ मध्ये ४० वटा निजी शिक्षण संस्थाले मात्र एक सय बेडको अस्पताल सञ्चालन गरेका छन् । यीमध्ये केही शिक्षण संस्थाले स्नातक तहमा समेत नर्सिङ पठनपाठन गराउन अनुमति पाएकाले सबैले प्रमाणपत्र तह पठनपाठन गराउन पाउँदैनन् । ७४ वटा शिक्षण संस्थाले भने अन्य अस्पतालसँग सम्झौता र सहकार्य गरेर नर्सिङ पठनपाठन गराइराखेका छन् ।

सीटीईभीटीले अन्य अस्पतालसँग सम्झौता गरेका कलेजलाई पनि नर्सिङ पढाउन अनुमति दिन्थ्यो । एउटै अस्पतालसँग एकभन्दा बढी कलेजले सम्झौता गरेर नर्सिङका विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक अभ्यास गराउने गरेको सीटीईभीटीका स्तर निर्धारण महाशाखाका कर्मचारीले बताए । सदस्यसचिव काफ्लेले चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याएर सीटीईभीटीका शिक्षण संस्था पनि बाँधिएकाले शिक्षण संस्था बन्द हुने अवस्थामा पुगेको गुनासो गरे । ‘छलफल गरिरहेका छौं, सबै नर्सिङ कलेजको भर्ना रोकिएको छ, निर्णय हाम्रो हातमा छैन,’ उनले भने ।

स्नातक तहमा नर्सिङ पढाउने त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानबाट सम्बन्धन पाएका ५ नर्सिङ कलेज पनि एक सय बेडको अस्पताल नहुँदा संकटमा परेका थिए । तर आयोगले स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहमतिमा सय बेडका सरकारी अस्पतालसँग सम्झौता गराएर सिट तोकेको छ । विराटनगर, वीरगन्ज, नेपालगन्ज, पोखरा नर्सिङ कलेज र वीर अस्पतालले सम्झौताबमोजिम सिट पाएका हुन् ।

आयोगका सदस्यसचिव डिल्ली लुइँटेलले ऐनअनुसार तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका कलेजले मात्र पठनपाठनका लागि आयोगबाट स्वीकृति पाउने बताए । सीटीईभीटीका स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमका नियमनको जिम्मेवारी पनि आयोगले पाएको छ । आंगिक कलेजको हकमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सम्झौतामा त्रिविका कलेजलाई जस्तै गरी कक्षा चलाउन दिन सकिने उनले बताए । ‘नर्सिङ पढाउन एक सय बेडको अस्पताल चाहिन्छ, स्नातक तह अध्यापन गराउने कलेजले प्रमाणपत्र पढाउन पनि पाउँदैनन्,’ उनले भने । ऐनमा विश्वविद्यालय र सीटीईभीटीका कार्यक्रम एउटै शिक्षण संस्थाले सञ्चालन गर्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ ।

सीटीईभीटीले भने आंगिक कलेजमा विद्यार्थी भर्ना गर्न कुनै चासो देखाएको छैन । निजी कलेजको स्वार्थमा आंगिक कलेजको भर्नासमेत अड्काएर राखिएको आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहमति ल्याए, आंगिक कलेजले विद्यार्थी भर्ना लिन पाउँछन्,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘तर सीटीईभीटीले आंगिक र निजी सबैले विद्यार्थी भर्ना लिन पाउनुपर्छ भनेर आंगिकका लागि सरकारी अस्पतालसँग सम्झौता गर्ने पहल गरेका छैनन्, पहल नगरे आंगिकले समेत विद्यार्थी भर्ना लिन पाउँदैनन् ।’ आफ्नै कार्यक्रम सञ्चालन नगरे ती विषयमा सम्बन्धन पनि दिन नपाउने व्यवस्था ऐनमा छ ।

सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले निजी कलेजको स्वार्थमा आंगिक कलेजलाई पनि बन्धक बनाएर राखेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । उनी सीटीईभीटीबाट निजी सम्बन्धन पाएका कलेजका सञ्चालक भए पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उपाध्यक्षमा नियुक्ति गरेको थियो । उनले सय बेडको अस्पताल चाहिने ऐनको प्रावधान संशोधन गर्न ओली सरकारमै हुँदा प्रयाससमेत गरेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । अधिकारीले चिकित्सा शिक्षा ऐनको उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न प्रस्ताव पठाएका थिए । आयोगको सहमतिबिनै पठाइएको प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालय पठाएपछि सरकार परिवर्तनका कारण असफल भएको थियो । उनले पुनः ऐन परिवर्तन गरेर भए पनि मापदण्ड नपुगेका कलेजमा भर्ना खुलाउने आवश्वसन दिएको एक कलेज सञ्चालकले बताए । उनको प्रयासमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठको समेत स्वार्थ मिलेको छ ।

स्तर निर्धारण महाशाखाका निर्देशक हेमन्त पराजुलीले कलेजहरू बन्द भए विद्यार्थी नर्सिङ पढ्नबाट वञ्चित हुने र विद्यार्थी विदेश पलायन हुने दाबी गरे । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीका सहयोगी डा. जीवन क्षेत्री गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनका लागि ऐनमा अनिवार्य सय बेडको अस्पताल हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको बताउँछन् । ‘एउटै अस्पतालमा धेरै कलेजका विद्यार्थी हुँदा प्राक्टिस गर्न पाएनन्, प्रमाणपत्र मात्रै बाँड्ने काम भयो,’ उनले भने, ‘कलेज सञ्चालन गर्ने तर सरकारी अस्पताल दोहन हुने भयो भनेर आफ्नै अस्पताल चाहिन्छ भनेका हौं ।’

उपाध्यक्ष अधिकारीले निजीका कारण नभई चिकित्सा शिक्षा ऐनले गर्दा भर्नालगायत सीटीईभीटीका कार्यक्रम प्रभावित भएको बताए । ‘हचुवाको भरमा ऐनमा एक सय बेडको व्यवस्था गरियो, विश्वविद्यालय र परिषद्को कार्यक्रम एउटै संस्थाले चलाउने नपाइने भनियो,’ उनले भने, ‘सबै कलेजले अस्पताल चलाउन सक्दैनन्, निजी कलेजले निजी अस्पतालको सहकार्यमा भर्ना पाउनुपर्छ भनेर प्रयास गरिरहेका छौं ।’ ऐन संशोधनका लागि राजनीतिक तहमा छलफल गरिएको उनले बताए । ‘नर्सको माग झ्नझ्न बढ्दो छ, वडामा विद्यालयमा नर्स राख्ने कार्यक्रम छ,’ अधिकारीले थपे, ‘सय बेडको अस्पताल चाहिन्छ भन्ने हो भने कलेज बन्द हुन्छ, जनशक्तिको अभाव हुन्छ ।’

नेपालमा अनमीसहित झन्डै ९८ हजार नर्सिङले लाइसेन्स पाएको नर्सिङ काउन्सिलको तथ्यांक छ । लाइसेन्स पाउने नर्स नै बेरोजगार रहेको डा. क्षेत्रीले बताए । गत वर्षदेखि अनमीको पढाइ पनि फेजआउट गरिएको छ । ‘रोजगार भएकाहरू पनि न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने ।

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२ ले सन् २०३० सम्म मुलुकमा ७० हजार नर्स आवश्यक पर्ने औंल्याएको छ । आयोगले बीएस्सी नर्सिङका लागि शिक्षण संस्थामा यो वर्ष १ हजार २ सय ४० जना अध्ययन गर्न पाउने कोटा तोकेको छ । तर परीक्षामा भने ५ सय ४ जना मात्रै उत्तीर्ण भएका छन् । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारका अभियन्ताहरू भने ऐनको प्रावधानले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर सुधारको सुरुवात भएको तर्क गर्छन् ।

डा. केसीको सत्याग्रह स्थगित

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेकाले उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पदबाट हटाउनुपर्नेसहितका ५ बुँदे माग राखेका चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले सत्याग्रहको घोषित कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास पुगेर मंगलबार डा. केसीले आफ्ना माग बारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जानकारी गराएका थिए । प्रधानमन्त्रीबाट माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता आएकाले सत्याग्रह स्थगित गरिएको डा. केसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले सार्वजनिक पदमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठका विषयमा उपयुक्त समयमा निर्णय लिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद् पुनः गठन गर्दा उनको जिम्मेवारी अन्यत्र हेरफेर गर्ने वा पदबाटै बिदा गर्ने विकल्पमा छलफल भएको भेटमा सहभागी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताए ।

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको समस्या समाधान गर्न तत्काल सिनेट बैठक डाक्न पनि प्रधानमन्त्री सहमत भएका छन् । सिनेट बैठकबाट सचिव वैकुण्ठ अर्याल कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने सहमति भएको छ । विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड तय गर्न सम्बन्धित मन्त्रीको नियुक्तिपछि प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री सहमत भएको केसीले जनाए । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !